विमा कंपनीच्या सव्र्हेअरला दीड वर्षे कारावास Print

नागपूर / प्रतिनिधी
अपघातग्रस्त ट्रकच्या नुकसानभरपाईपोटी विम्याच्या अंतिम दाव्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी ट्रकमालकाकडून १० हजार रुपयांची लाच घेताना सीबीआयच्या जाळ्यात अडकलेल्या नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीच्या एका सव्र्हेअरला सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दीड वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
मालवाहतूक व्यावसायिक इक्बाल अहमद यांनी त्यांच्या सीजी ०४- जी ६९० क्रमांकाच्या ट्रकचा २००२ साली नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीतून विमा काढला होता. २५ ऑगस्ट २००२ रोजी या ट्रकला छत्तीसगडमध्ये अपघात झाला. स्थानिक पोलिसांना आणि विमा कंपनीला या अपघाताची सूचना देण्यात आली होती. विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पोहचून ट्रकला झालेल्या नुकसानीबाबत पाहणी केल्यानंतर हा ट्रक दुरुस्तीसाठी नागपुरात आणला गेला. अहमद यांनी विम्याच्या रकमेचा दावा कंपनीकडे केला. दरम्यान त्यांनी ट्रकच्या दुरुस्तीसाठी १ लाख ३० हजार रुपये खर्च केले.
आरोपी अनिलकुमार जांभुळकर (५१, रा. ठवरेनगर) हा नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीच्या पॅनेलवरील सव्र्हेअर असल्याने त्याला मोडतोड झालेल्या ट्रकचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार होता. त्याने इक्बाल अहमद यांच्या ट्रकची पाहणी केली आणि अहमद यांनी आवश्यक बिले त्याच्याकडे सादर केली. जांभुळकर याला सर्वेक्षणाचा अहवाल महिनाभरात सादर करायचा होता, परंतु त्याने या मुदतीत तो सादर केला नाही. हा अहवाल लवकर सादर करावा, अशी विनंती अहमद यांनी आरोपीला केली. अहमद यांचे त्याच्याशी फोनवर बोलणे झाले असता जांभुळकरने त्यांना सदरमधील कॉफी हाऊसमध्ये भेटायला बोलावले. त्यानुसार अहमद त्याला भेटले असता आरोपीने त्यांचा १ लाख ८ हजार रुपयांपर्यंतचा दावा मान्य होईल, मात्र या रकमेवर १० टक्के रक्कम आपल्याला द्यावी लागेल असे सांगितले. एवढी रक्कम देण्यास अहमद यांनी असमर्थता दर्शवली असता त्याने अहमद यांना १० हजार रुपयांची मागणी केली. ही रक्कम न दिल्यास दाव्याचा अंतिम अहवाल पाठवणार नाही असेही त्याने बजावले.
इक्बाल अहमद यांनी याबाबत २६ फेब्रुवारी २००३ रोजी सीबीआयकडे तक्रार नोंदवली. निरीक्षक खालिद बेग यांनी सापळा रचून जांभुळकर याला अहमद यांच्याजवळून १० हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ अटक केली. तपासानंतर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
सीबीआय न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश व्ही.एस. मुरकुटे यांनी अनिलकुमार जांभुळकर याला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ अन्वये १ वर्ष सक्तमजुरी व ४ हजार रुपये दंड आणि कलम १३(१)(ड) अन्वये दीड वर्षे कारावास व ५ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. सीबीआयतर्फे विशेष सरकारी वकील विजय कोल्हे यांनी काम पाहिले.