मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने जमीनधारक संतप्त Print

नाशिक / प्रतिनिधी
सिन्नर ते नाशिक महामार्ग चौपदरीकरणासाठी संपादित करण्यात येत असलेल्या जमीनधारकांच्या वतीने करण्यात आलेल्या मागण्यांवर कोणतीही ठोस कार्यवाही न करता केवळ एकतर्फी भूसंपादन होत असून प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांवर दडपशाही केली जात असल्याची भावना जमीनधारकांनी व्यक्त केली आहे.
नाशिक-सिन्नर महामार्ग रुंदीकरण कृती समितीच्या वतीने भूसंपादन अधिकारी देवदत्त केकाण यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले. यंत्रणेकडून राबविण्यात येत असलेली कार्यवाही हीच मुळात सदोष असल्याची भूमिका कृती समितीने मांडली. जमिनीचे मूल्यवर्धित दर देण्यासाठी महसूल आयुक्तांमार्फत होत असलेली लवाद नेमणूक अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे दर वाढवून देण्याची मागणी कोणाकडे करायची, असा सवाल संपादित जमीनधारकांकडून केला जात आहे. याउलट भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून रक्कम स्वीकारण्याबाबत अंतिम नोटीस पाठवून दबाव आणला जात आहे. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याच्या दुतर्फा समान भूसंपादन करण्यात यावे, ही मागणीही अद्याप विचारात घेण्यात आलेली नाही. जमीनधारक स्वत: महामार्गासाठी जमीन देण्यास अनुकूल असून, काही महत्वाच्या मागण्या मान्य झाल्यास संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया सहज होऊ शकेल, असे कृती समिती व भूसंपादन अधिकारी यांच्या दरम्यान झालेल्या चर्चेतून उघड झाले. चर्चेत उद्योजक पुंजाभाऊ सांगळे, प्रकाश वैरागर, अ‍ॅड. शरद गायधनी, विष्णुपंत गायखे, दिलीप गायधनी आदींसह शेकडो जमीनधारक शेतकरी-व्यावसायिक उपस्थित होते.