गोंधळ, टाळ्या म्हणजेच ‘नाशिक जिल्हा बँकेची सभा’ Print

नाशिक / प्रतिनिधी
चौकशीच्या कचाटय़ात सापडलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची सर्वसाधारण सभा प्रचंड गोंधळात पार पडली. बँकेच्या नियमबाह्य कामकाजावर आक्षेप घेणाऱ्यांना आपली मते मांडू देण्यात आली नसल्याची तक्रार काही सभासदांनी केली. बँकेच्या इतिहासात सभेला प्रथमच इतकी प्रचंड गर्दी झाल्याचे आणि पोलीस बंदोबस्त मागवावा लागल्याचे पहावयास मिळाले. या गोंधळात विषय पत्रिकेवरील सर्वच्या सर्व विषयांना मंजुरी देत सभेचे कामकाज गुंडाळण्यात आले.
बँकेचे अध्यक्ष अद्वय हिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जुन्या इमारतीतील सभागृहात ही सभा पार पडली. काही महिन्यांपूर्वी बँकेने नेमलेल्या चौकशी समितीने मागील तीन वर्षांत बँकेच्या संचालकांनी केलेल्या वारेमाप खर्चाचा अहवाल सादर केला. या अनुषंगाने सहकार विभागाची चौकशीही सुरू केल्यामुळे त्याचे पडसाद या सभेत उमटतील अशी शक्यता वर्तविली जात होती. परंतु, या मुद्यांवरून विचारणा करणाऱ्या सभासदांना सभेत बोलू देण्यात आले नाही. बँकेचे अध्यक्ष अद्वय हिरे व संचालक प्रशांत हिरे बोलण्यास उभे राहिल्यावर उपस्थितांकडून टाळ्यांच्या कडकडाटात प्रतिसाद दिला जात असल्याचे दृश्य दिसून आले. बँकेचे अध्यक्ष ज्या शिक्षण संस्थेशी संबंधित आहेत, तेथील कर्मचाऱ्यांनाही सभेत बोलावून गोंधळ घालण्यात आल्याचा आक्षेप काही ज्येष्ठ सभासदांनी नोंदविला. बँकेत झालेल्या स्वाहाकाराविषयी जाब विचारणारे ज्येष्ठ सभासद पां. भा. करंजकर यांच्या भाषणाप्रसंगी गोंधळ घालून अडथळे आणण्याचे प्रयत्न झाले. या पद्धतीने कामकाज चालणार असेल तर बँकेचे भवितव्य अंधकारमय आहे, असे ठणकावत या प्रकाराचा निषेध नोंदवून त्यांनी सभात्याग केला. विषय पत्रिकेत पोटनियमात दुरूस्ती करण्याचे काही विषय समाविष्ट होते. त्या संदर्भात विरोधी गटाचे संचालक राजेंद्र भोसले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्या मुद्यावर आपण आक्षेप घेतला आहे, त्या सभेत असे बेकायदेशीर विषय समाविष्ट असताना उपस्थित राहणे योग्य नव्हते. तसेच सभेत विरोधी मत मांडू दिले जात नसल्याने आपण रजेचा अर्ज दिल्याची माहिती भोसले यांनी दिली. भोसले यांच्याप्रमाणे इतरही काही विरोधी संचालक उपस्थित राहिले नाहीत. गोंधळाचा फायदा घेत पत्रिकेवरील सर्व विषयांना मंजुरी देऊन कामकाज आटोपण्यात आले.