आरोग्य अभियानाचा खर्च २५ टक्केच Print

बीड/वार्ताहर
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत २५ कोटी रुपयांचा निधी मिळूनही २५ टक्केही रक्कम खर्च झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एका बाजूला निधी नसल्याची ओरड आणि दुसऱ्या बाजूला निधी मिळून खर्च न करण्याची मानसिकता या कात्रीत आरोग्याचे मात्र तीन तेरा वाजले आहेत.
बीड जिल्हा परिषदेंतर्गत आरोग्य विभागाला बळकटी देण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण अभियानातून विविध योजना राबवल्या जातात. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या अभियानाचे प्रमुख आहेत. त्यांच्याकडून मिळालेला निधी खर्च होण्याची कारवाई होणे अपेक्षित असते. चालू आर्थिक वर्षांसाठी ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र, माहितीचा अधिकाराच्या भीतिपोटी निधी खर्च करण्याबाबत सर्वच यंत्रणांचा दृष्टिक ोन बदलू लागला आहे. वरिष्ठ अधिकारी कुठलाही आरोप होऊ नये, यासाठी आर्थिक मंजुऱ्या टाळण्यातच धन्यता मानत आहेत. परिणामी निधी खर्च होणार कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य यासाठी ९ कोटी १३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. या अंतर्गत जननी सुरक्षा योजनेपासून माता, बालक वाहतूक योजनेसह प्राथमिक आरोग्य केद्रांचे बळकटीकरण आणि उपकेंद्रांवर प्रसूतीच्या सेवा पुरवणे व बालकांच्या आरोग्यासाठी उपक्रम यातून राबवले जातात. मात्र ९ कोटी १३ लाखांपैकी केवळ तीन कोटींचा निधी खर्च आतापर्यंत करण्यात आला आहे. या अभियानाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या पूरक उपक्रम यासाठी सुमारे १३ कोटी ३३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. या मंजूर निधीच्या केवळ २१ टक्केच निधी खर्च झाला आहे. योजनेतून केली जाणारी कामे कोणाला द्यायची आणि त्यासाठी काय कार्यपद्धती अवलंबायची यावरून एकमत होत नसल्यामुळे अनेक कामांच्या निविदाच रखडल्या आहेत. आर्थिक वर्ष सुरू होऊन सात महिने उलटल्यानंतरही प्रकल्प आराखडय़ात मंजूर करण्यात आलेल्या अनेक योजनांना अद्याप सुरुवात झालेली नाही. हीच अवस्था नियमित लसीकरण या विषयाची आहे.