‘संमेलनाध्यक्ष निवडप्रक्रिया लोकशाहीला मारक’ Print

साहित्य वर्तुळातील सूर
उस्मानाबाद
अखिल भारती मराठी साहित्य संमेलन अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया लोकशाहीला मारक आहे. एकूण आजीव सदस्य संख्येच्या केवळ १२ ते १३ टक्के सदस्यांच्या मतावरच संमेलनाध्यक्ष निवडला जातो. त्यामुळे अन्य आजीव सदस्यांच्या मतांचा महामंडळ अवमान करीत असल्याचा सूर साहित्य वर्तुळातून उमटू लागला आहे.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य मंडळाच्या वतीने दरवर्षी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन घेतले जाते. अलीकडील काळात संमेलन व वाद हे जणू समीकरणच झाले आहे. महामंडळाच्या एकूण चार घटक व पाच सहयोगी संस्था आहेत. या नऊ संस्थांच्या आजीव सदस्यांची संख्या सुमारे १७ हजारांच्या घरात आहे. दुसरीकडे संमेलनाध्यक्ष निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार मात्र केवळ १ हजार ५८ सदस्यांनाच महामंडळाकडून बहाल केला जातो. उर्वरित १६ हजारांहून अधिक सदस्यांच्या मताला महामंडळ काडीची किंमत देत नसल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
महामंडळाच्या ज्या चार घटक संस्था आहेत, त्यापैकी औरंगाबाद येथे मराठवाडा साहित्य परिषद ही एक आहे. मसापचे कार्यक्षेत्र आठ जिल्हे, तर आजीव सभासदांची संख्या २ हजार ४०० आहे. पूर्वी ही संख्या १ हजार ४०० होती. त्यात यंदा नव्याने हजार आजीव सदस्यांची वाढ झाली. २ हजार ४०० आजीव सभासद असलेल्या मसापच्या केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये उठाव घेऊन केवळ १७५ जणांनाच मतदानाचा अधिकार बहार केला आहे.
मसापप्रमाणेच नागपूर येथील विदर्भ साहित्य संघ ही दुसरी घटक संस्था असून त्याचे कार्यक्षेत्र ११ जिल्हय़ांचे आहे. आजीव सदस्य संख्या सुमारे साडेचार हजारांहून अधिक आहे. तेथेही केवळ १७५ जणांना अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार आहे. मुंबई व बृहन्मुंबई एवढेच कार्यक्षेत्र मर्यादित असलेल्या मुंबई साहित्य संघाच्या आजीव सभासदांची संख्या सुमारे सव्वादोन हजारांच्या घरात आहे. येथेही १७५ आजीव सदस्यांनाच मतदानाचा हक्क दिला आहे.
पुणे येथील महाराष्ट्र राहित्य परिषद ही चौथी घटक संस्था आहे. तिचे कार्यक्षेत्र उर्वरित संपूर्ण महाराष्ट्र आहे. एवढय़ा मोठय़ा क्षेत्रावर काम करणाऱ्या पुणे मसापच्या आजीव सभासदांची संख्या साडेआठ हजारांहून अधिक आहे. पुणे व पश्चिम महाराष्ट्रात विभागलेल्या साडेआठ हजारांहून अधिक सभासदांपैकी फक्त १७५जणच संमेलनाध्यक्ष निवडणुकीत मतदार म्हणून सहभागी होऊ शकतात. या घटक संस्थांव्यतिरिक्त हैदराबाद, रायपूर, बडोदा, गोवा व गुलबर्गा या पाच ठिकाणी महामंडळाच्या सहयोगी संस्था आहेत. या पाचही संस्थांच्या आजीव सदस्यांनी संख्या सुमारे १०० ते १२५च्या आसपास आहे. एवढे कमी आजीव सभासद असताना या पाचही संस्थांमधून प्रत्येकी ३० याप्रमाणे सुमारे ५०० आजीव सदस्यांच्या पाठीमागे १५०जणांना मतदानाचा अधिकार महामंडळाकडून दिला जातो. याव्यतिरिक्त ज्या ठिकाणी संमेलन आयोजित केले जाते. तेथील स्थानिक संस्थेला ८० मतांचा अधिकार देण्यात आला आहे.    

निवड प्रक्रिया लोकशाहीला मारक- उमरीकर
सर्वच आजीव सभासदांना मतदानाचा अधिकार हवा. अथवा संस्थेच्या सदस्य संख्येच्या प्रमाणात गुणोत्तर पद्धतीने मतदारांची संख्या निश्चित केली जावी. येथे असे काहीच घडत नाही. सर्वच घटक संस्था ठराव घेतात. त्यानुसार त्यांनी ठरविलेल्या ठराविक सदस्यांनाच मतदानाचा अधिकार दरवर्षी प्राप्त होतो. यात घटक संस्थेच्या संपूर्ण कार्यकारिणीचा मतदार म्हणून दरवर्षी समावेश असतो. मराठवाडा साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील आणि उपाध्यक्ष डॉ. दादा गोरे हे दोघे कार्यकारिणी सदस्य म्हणून मतदार आहेत. त्याचबरोबर या दोघांच्या सौभाग्यवतींना देखील संस्थेने मतदानाचा अधिकार बहाल केला आहे. यंदा निवडणूक ज्या चार उमेदवारांनी लढविली, त्या चौघांनाही मतदानाचा अधिकार नव्हता, हे विशेष! महामंडळ सोयीप्रमाणे खेळ करीत आहे. एकीकडे विश्व साहित्य संमेलनाध्यक्षाची नेमणूक केली जाते, तर दुसरीकडे निवडणूक घेतली जाते. दर तीन वर्षांला महामंडळाचे अधिकार वेगवेगळय़ा घटक संस्थांकडे जातात. तेथे मात्र अध्यक्षपदासाठी कधीच निवडणूक घेतली जात नाही. संमेलनाच्या बाबतीत मात्र हे घडते. त्यामुळे अनेक दर्जेदार साहित्यिक आपोआप या प्रक्रियेतून बाहेर फेकले जात आहेत. ही निवड प्रक्रियाच लोकशाहीला मारक असल्याची प्रतिक्रिया जनशक्ती वाचक चळवळीचे प्रकाशक, कवी श्रीकांत उमरीकर यांनी व्यक्त केली.