ऊसदरावरून शेतकरी संघटनांमध्ये जुंपली! Print

लातूर/वार्ताहर
साखर कारखाने सुरू होण्याच्या टप्प्यात असतानाच तीन शेतकरी संघटनांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे. प्रत्येक संघटनेचा आपापल्या परीने आपल्या संघटनेमुळेच शेतक ऱ्याला कसा न्याय मिळतो, हे दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने २ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला. गेल्या हंगामातील प्रतिटन ५०० रुपये फरकापोटी साखर कारखान्याने द्यावेत. या वर्षी ३ हजार रुपये पहिली उचल द्यावी, अन्यथा साखर कारखान्याला टिपरूही मिळू देणार नाही, असा इशारा मोर्चेकऱ्यांनी दिला होता. शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेच्या वतीने बुधवारी (दि. ७) पुण्यात साखर आयुक्तासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलकांच्या गतवर्षी ज्या साखर कारखान्यांनी पहिल्या उचलीतील फरकाची रक्कम शेतक ऱ्यांना देऊ केली नाही, त्यांनी ती त्वरित द्यावी.
गतवर्षीच्या उसाचा भाव ३ हजार ५० या प्रमाणे फरकाची रक्कम शेतक ऱ्यांना द्यावी. चालू हंगामात पहिली उचल तोडणी वाहतूक वजा जाता ३ हजार १०० रुपये द्यावी. डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करून साखर उद्योग र्निबधमुक्त करण्यात यावा. खसखशीची शेती र्निबधमुक्त करून शेतक ऱ्यांवरील खटले काढून घ्यावेत आदी मागण्या करण्यात आल्या.
रघुनाथदादा पाटील यांच्या संघटनेच्या वतीने कारखान्यांनी उसाचा भाव ताबडतोब जाहीर करावा अन्यथा दि. १० नोव्हेंबरपासून चक्काजाम आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. या वर्षी साखर कारखान्यांनी पहिली उचल ३ हजार रुपये, तर अंतिम भाव ४ हजार रुपये जाहीर करावा व मगच कारखाने सुरू करावेत, असे म्हटले आहे. प्रत्येक कारखाने मोळी टाकण्याच्या कार्यक्रमात सर्वाधिक भाव देण्याच्या घोषणा करीत आहेत. मात्र, उसाचा भाव कोणीच जाहीर करीत नाही. प्रत्येक गावात ग्रामसभा घेऊन पहिली उचल ३ हजार रुपये दिल्याशिवाय ऊसतोड करू देणार नाही, असा ठराव केला जाणार असून कारखान्यांनी १० नोव्हेंबपर्यंत भाव जाहीर केला नाही तर जिल्ह्य़ात १० नोव्हेंबरपासून चक्काजाम आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
जिल्ह्य़ात कोणत्या संघटनेचे वर्चस्व आहे हे आगामी काळात त्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा कसा मिळतो? यावरून दिसणार आहे. संघटनेचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी प्रत्येक संघटनेतील कार्यकर्ते आपली ताकद पणाला लावत आहेत.