पाणीप्रश्नी पालकमंत्री खिंडीत! Print

औरंगाबाद/प्रतिनिधी, मंगळवार, ६ नोव्हेंबर २०१२

पाण्याच्या मुद्दय़ावरून पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची पुरती कोंडी झाली आहे. शिवसेनेने सोमवारी त्यांना घेराव घातला. तत्पूर्वीही त्यांची भूमिका ‘पालकत्वा’ची आहे की नाही, यावरून नेहमीच प्रश्नचिन्ह लावले जात होते. ‘पिण्यासाठी पाणी देऊ’ असे थोरात नेहमी सांगत. समन्यायी पाणीवाटपाचा प्रश्न नव्याने चर्चेत आल्यानंतर त्यांची पुन्हा एकदा कोंडी झाली. जायकवाडी धरणात पाणी द्या असे म्हटले तर मतदारसंघासह नगर जिल्ह्य़ात नाराजी आणि पाण्याचे नियोजन चुकले अथवा मराठवाडय़ाला पिण्याएवढे पाणी दिले आहे, असे म्हटले तरी पालकत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याने ते या विषयावर फारसे बोलतच नाहीत.
पाण्याच्या मुद्दय़ावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसने नगर जिल्ह्य़ातील काँग्रेसच्या मंत्र्यांची चांगलीच पंचायत करून ठेवली. त्यात कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी सरळ-सरळ मतदारांना आवडेल, अशी भूमिका घेत मराठवाडय़ाला पाणी देण्यास सतत विरोध केला. कधी आडून, तर कधी थेट पाणी सोडण्यास विरोध असल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले. त्यामुळे मतदारसंघातील स्वत:ची प्रतिमा उंचावण्यात त्यांना यश मिळत असेल, पण बाळासाहेब थोरात यांची मात्र पंचाईत झाली आहे. थोरात असेही स्वत:हून वाद ओढवून घेत नाहीत. शांत डोक्याने आणि सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याची पद्धत असल्याने सहसा ‘बातमी’वादात ते फारसे पडत नाहीत. पाण्याच्या अनुषंगाने मात्र त्यांची पुरती कोंडी झाली आहे.
शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी त्यांना घेराव घालून आज आक्रमक आंदोलन केले. खासदार खैरे मध्ये पडले नसते तर शिवसैनिकांच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागले असते. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही या बाबतचा ठराव घेऊन पाण्याविषयीच्या तीव्र भावना मुख्यमंत्र्यांना कळवू, असेच त्यांनी सर्वपक्षीय आमदारांना सांगितल्याचे समजते.
बैठकीत बोलताना त्यांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, महापालिकेने पाण्याची गळती रोखावी, अशा सूचना केल्या. पाण्याचे सर्वाना समान वाटप करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे औरंगाबाद शहर व परिसराला पिण्याच्या पाण्यासाठी जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात आले. आणखी पाणी सोडण्याची मागणी आहे. पण पाणी गळती आणि पाणीपुरवठा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना थोरात यांनी केल्या. जिल्ह्य़ात ५२ टँकरने पाणीपुरवठा होत असून १४० विंधन विहिरी अधिग्रहित केल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.