भारनियमनाचा अतिरेक थांबवा, अन्यथा अभियंत्यांना घेराव -आ. बडोले Print

गोंदिया/  वार्ताहर
शासनाच्या जनहितविरोधी धोरणामुळे सुमारे बारा तासांच्या वीज भारनियमनाचे भूत मानगुटीवर बसले असून सामान्य माणसांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. उद्योग, शाळा-महाविद्यालये, शासकीय कार्यालये, छोटे व्यावसायिक, संस्था इत्यादींची कामे त्यामुळे खोळंबलेली आहेत. दोन दिवसांत भारनियमनापासून सामान्य जनतेला दिलासा मिळेल, असा निर्णय संबंधितांनी घ्यावा अन्यथा कार्यकारी अभियंत्यांना घेराव घालण्याचा इशारा अर्जुनी मोरगावचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी दिला आहे.  वास्तविक, संवेदनशील नक्षलवादग्रस्त भागाला भारनियमनापासून मुक्त करण्याचा निर्णय शासन पातळीवर घेतला जातो; परंतु प्रत्यक्षात मात्र या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यात येत नाही. नवेगावबांधसाठी साडेसहा तासांचे, केशोरी व भिवखिडकी परिसरासाठी सुमारे बारा तासांचे भारनियमन करण्यात आले आहे. अशीच अवस्था नक्षलवादग्रस्त अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी तालुक्यांची झाली आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेला जीवन जगणे कठीण झाले आहे. भारनियमनाच्या अतिरेकामुळे अनेक लहान-मोठय़ा उद्योगांवर विपरीत परिणाम होत आहेत. याचा फटका उद्योजक व कामगारांना बसत आहे. शाळा-महाविद्यालयातील बहुतेक कामे संगणक व ऑनलाइन होत असल्याने तीसुद्धा ठप्प पडलेली आहेत. ज्या उद्देशाने संगणकीकरण करण्याचे काम सुरू आहे त्या कामाला मात्र भारनियमनामुळे फटका बसत आहे.  अनेक शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये संगणकावर कामे करण्यात  येतात, परंतु भारनियमनामुळे कार्यालयातील कामे पाहिजे त्या गतीने व प्रमाणात होऊ शकत नाही. याचा फटकाही सामान्य जनतेला बसत असून ते त्रस्त झालेले आहेत. अनेक बेरोजगारांनी आपले भविष्य बनविण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेऊन लहान-मोठे उद्योग थाटले आहेत; परंतु अतिरेकी भारनियमनांमुळे त्यांचे व्यवसाय डबघाईला येण्याची वेळ आली आहे. भारनियमन करून अशा बेरोजगारांचे व्यवसायदेखील बंद पाडण्याचा वीज वितरण कंपनीने जणू विडा उचलल्याचा आरोपही आमदार राजकुमार बडोले यांनी केला आहे. सध्या सुरू असलेले भारनियमन दोन दिवसांत बंद करण्यात यावे, अन्यथा कार्यकारी अभियंत्यांना घेराव घालण्यात येईल, असा इशारा आमदार राजकुमार बडोले यांनी केला आहे.