चंद्रपूर महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर Print

सहायक अनुदान बंद, महागाई भत्ता देण्यास टाळाटाळ
चंद्रपूर / प्रतिनिधी
 शासनाने १ कोटी ६५ लाखाचे सहायक अनुदान बंद केल्याने महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असतानाच पालिकेच्या ९०० कर्मचाऱ्यांचे महागाई भत्त्याचे चार कोटी सहा लाख रुपये नऊ वर्षांपासून शासनाकडे थकित असल्याची माहिती समोर आली आहे. आतापर्यंत शंभर वेळा पत्रव्यवहार केल्यानंतरही पालिका संचालनालयाचे अधिकारी महागाई भत्त्याची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.
 राज्य शासनाने २५ ऑक्टोंबर २०११ रोजी चंद्रपूर नगरपालिकेला महापालिकेचा दर्जा दिला. महापालिकेचा दर्जा देताना शासनाचे सप्टेंबर महिन्यापर्यंत अनुदान देण्यात येईल, असे सांगितले होते. आता पालिका होऊन एक वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत असतानाच १ ऑक्टोबरपासून पालिकेचे १ कोटी ६५ लाखाचे सहायक अनुदान बंद केले आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीत पालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. सहायक अनुदान सुरू ठेवावे यासाठी काँग्रेसचे खासदार नरेश पुगलिया, महापौर संगीता अमृतकर यांचा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू असतानाच महागाई भत्त्यापोटीचे पालिकेच्या ९०० कर्मचाऱ्यांचे ४ कोटी ६ लाख रुपये सलग नऊ वर्षांपासून नगर पालिका संचालनालय कार्यालयाकडे पडून आहेत. पालिका कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची रक्कम देण्यास संचालनालयाचे अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. पालिकेत एकूण ९०० कर्मचारी असून २००३ ते २००९ या वर्षांपर्यंतचा हा महागाई भत्ता होता. २००८ पर्यंत महागाई भत्त्याचे पाच कोटी रुपये शिल्लक होते. ही रक्कम तातडीने देण्यात यावी अशी मागणी पालिकेच्या लेखाधिकाऱ्यांनी पालिका संचालनालयाकडे लावून धरली. जवळपास शंभरच्या वर पत्र संचालनालयाला पाठविण्यात आली तेव्हा कुठे केवळ ९४ लाख रुपयांचा निधी पाठविण्यात आला. उर्वरित ४ कोटी ६ लाख रूपये शिल्लक आहेत. या दरम्यान पालिकेतील बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. ९४ लाखातून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देण्यात आला. मात्र काही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता अजूनही पालिकेकडे शिल्लक आहे. त्यामुळे महागाई भत्ता घेण्यासाठी आजही सेवानिवृत्त कर्मचारी पालिकेत चकरा मारताना दिसतात. २००९ मध्ये महागाई भत्त्याची उर्वरित ४ कोटीची रक्कम तातडीने देण्यात यावी असे पत्र संचालनालयाच्या आयुक्तांना पाठविण्यात आले. यानंतरही ऑक्टोबर २०१२ पर्यंत शेकडो पत्रे पाठविण्यात आलेली आहेत. परंतु भत्त्याची रक्कम अद्याप कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही. संचालनालयाने एकीकडे पालिकेचे सहायक अनुदान बंद करण्याचे निर्देश दिले तर दुसरीकडे महागाई भत्ताही देत नसल्याने पालिकेचे कर्मचारी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
आयुक्त प्रकाश बोखड यांनी दोन दिवसापूर्वीच संचालनालयालामहागाई भत्त्याचे चार कोटी रुपये तातडीने देण्यात यावे असे पत्र दिले. यासोबतच आयुक्त काही दिवसांपूर्वी मुंबईला गेले असता संचालनालयात प्रत्यक्ष जावून त्यांनी आयुक्तांना महागाई भत्ता मोकळा करण्यासंदर्भात विनंती केली होती. मात्र याबाबत अजूनही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सलग नऊ वर्षांपासून महागाई भत्त्याचे चार कोटी रुपये शिल्लक असल्याने कर्मचारीही अस्वस्थ झाले आहेत. एकदा कधी महागाई भत्त्याची रक्कम हाती पडले असे कर्मचाऱ्यांचे होऊन गेले आहे. दरम्यान यासंदर्भात पालिकेचे लेखाधिकारी प्रदीप पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता महागाई भत्त्याचे ४ कोटी शासनाकडे शिल्लक आहेत. ती रक्कम मिळावी म्हणून पत्रव्यवहार सुरू असल्याची माहिती त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.    

व्यापारी संकुलाचा लिलाव
 शहरातील मोक्याची जागा असलेल्या जटपूरा गेट येथील कांजीच्या जागेवर पालिकेने उभारलेल्या व्यापारी संकुलातून दोन कोटीचा निधी मिळाला आहे. सदर संकुल पाच वर्षांपासून तयार होते. मात्र पालिका लिलाव करीत नव्हती. आयुक्त प्रकाश बोखड यांनी पदभार स्वीकारताच गांधी चौकातील व्यापारी संकुलाचा लिलाव केला. यातून पालिकेला सात कोटीचा महसूल मिळाला. आता जटपुरा गेटच्या संकुलातील २१ दुकानांच्या विक्रीतून २ कोटी रुपये मिळाले आहे. या संकुलातील समोरच्या भागातील दोन दुकाने प्रत्येकी २१ लाख रुपयात विकल्या गेली.