वर्धा भाजपमध्ये पक्षीय धावपळीला वेग Print

संघटनात्मक निवडणुकांसाठी इच्छुकांची मोर्चेबांधणी
 वर्धा / प्रशांत देशमुख     
भारतीय जनता पक्षाच्या नोव्हेंबर व डिसेंबरमधे होणाऱ्या संघटनात्मक निवडणूकांच्या पाश्र्वभूमीवर पक्षीय धावपळीला वेग आल्याचे चित्र आहे. नोव्हेंबरमधे राज्यातील भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांच्या व डिसेंबरमधे प्रदेशाध्यक्षांची निवडणूक आहे. तसा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. यावेळच्या संघटनात्मक निवडणुकीचे वैशिष्टय म्हणजे कागदोपत्रीच मतदार व मतदानावर शिक्कामोर्तब करण्याचे टाळण्यात येऊन प्रत्येक सदस्यांची तपशीलवार नोंद करीत निवडणूक होणार आहे. प्रत्येक जिल्हयाला सदस्यनोंदणीचे उद्दिष्टय देण्यात आले आहे. नोंदणी झालेल्या सदस्याची नावगावासह संपूर्ण माहिती संगणकबध्द करण्यात आली आहे. बोगस सदस्यसंख्या दाखविण्याचा प्रकार प्रथमच झाला नसल्याचा दावा पदाधिकाऱ्यांनी केला.
वर्धा जिल्हयास ५० हजार सदस्यनोंदणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. पण आम्ही ६० हजार सदस्यांनी नोंद केली आहे. असा दावा जिल्हाध्यक्ष डॉ. शिरीष संतोषराव गोडे यांनी केला. गत काही वर्षांत भाजपमधे संघनिष्ठ पारंपारिक नेत्यापेक्षा आगंतुकांचा प्रामुख्याने वरचष्मा राहला. स्वत: गोडे तसेच माजी आमदार रामदास तडस, माजी जि.प.सभापती मिलिंद भेंडे, डॉ. नारायण निकम, राणा रणनवरे, श्याम गायकवाड, सोमराज तेलखेडे व अन्य पक्षातील काही नेतेमंडळी भाजपात आल्याने भाजपचा तोंडवळाच बदलून गेला आहे. या नव्या नेत्यांनी भाजपची कार्यशैली पत्करत पक्षात प्रभृत्व राखण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. त्यामुळेच सदस्यांची संख्या विस्तारली, असे म्हटल्या जाते. नव्या नेत्यांचे आगमन जसे भाजपला संजीवनी देणारे ठरले तसेच मतदारांनी भाजपला उजवे माप देणारे गत काही निवडणूकातील चित्र, संघटनात्मक निवडणूकांना प्रभावी करणारे ठरत आहे. काँग्रेसवर नाराजी ठेवणारा तेली समाज भाजपक डे वळत असल्याचे कॉग्रेसनेतेही मान्य करतात. संघटनात्मक निवडणूकांवर या बाबीचा प्रामुख्याने फ रक पडणार असल्याचे संकेत आहे. जिल्हाध्यक्ष डॉ. शिरीष गोडे हे पुन्हा या पदासाठी इच्छुक नसल्याचे म्हटल्या जाते. या पाश्र्वभूमीवर रामदास तडस, मिलिंद भेंडे, सुरेश वाघमारे यांची नावे चर्चेत आहेत. वाघमारे यांच्या विरोधात यापूर्वी इतरांनी एक जूट होण्याचा अनुभव आहे.  नव्या कर्णधारासह नवा संघ देण्याचा पडद्यामागील सूत्रधारांनी प्रयत्न आरंभला आहे. प्रत्यक्षात जिल्हाध्यक्षपदासाठी मतदान होणार की जिल्हाध्यक्षपदाचे सर्वाधिकार पक्षश्रेष्ठींकडे सोपविल्या जातील, अशीही शंका गटबाजीच्या पाश्र्वभूमीवर उपस्थित केल्या जाते. मिशन २०१४ चे लक्ष्य ठेवून वरिष्ठ नेत्यांनी जिल्हा पदाधिकाऱ्यांना यापूर्वीच कानपिचक्या दिल्या. शहराध्यक्षांची तडकाफ डकी हकालपट्टी, पुर्नस्थापना व परत फे रबद्दल करीत नवी नियुक्ती, असा घोळ सामान्य भाजप कार्यकर्त्यांनी महिन्याभरापूर्वीच अनुभवला. सदस्यसंख्येच्या आधारे खरोखर जर मतदानप्रक्रिया झाली तर परंपरानिष्ठ भाजप वर्तुळास धक्का देणारे चित्र केवळ वर्धाच नव्हे तर संपूर्ण विदर्भात उमटू शकते, असाही सूर आहे. त्यामुळे संघटनात्मक निवडणुकांबद्दल काही गटात अस्वस्थतेचे वातावरण पसरले आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या पक्षात नव्याने आलेल्यांना सर्वतोपरी सांभाळून घेण्याच्या वृत्तीने संघटनात्मक निवडणूकीत या धोरणाचे प्रतिबिंब पडेल, अशी शक्यता एका जेष्ठ नेत्याने वर्तविली.