वर्ध्यातील भूमाफि यांच्या चौकशी फेऱ्यात हजारो सामान्यांचे भूखंडही अडकणार? Print

प्रशांत देशमुख / वर्धा
महसूल प्रशासनाला भूखंड माफि यांचा पडलेल्या विळख्याची या विभागाच्या वरिष्ठांनी दखल घेऊन चांगलीच झाडाझडती घेतल्याने याप्रकरणी तात्काळ चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, या चौकशीच्या फे ऱ्यात माफि यांचे लेआऊट अडकल्याने त्यात पैसे गुंतविणाऱ्या हजारो सामान्यांचे भूखंड बेकायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे.
उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व पटवारीपातळीवर शेतजमीन अकृषक करण्याचे हजारो बेकायदेशीर व्यवहार होत असल्याचे वृत्त लोकसत्ताने प्रकाशित केले होते. जमिनीचा हिरवा, लाल व पिवळा पट्टा बदलून ती लेआऊटसाठी मोकळा करण्याच्या या प्रकारात महसूल खाते आकंठ बुडाले असल्याने या वृत्तातून निदर्शनास आणण्यात आले होते. त्याची दखल घेऊन विभागीय उपायुक्त सुहास जोशी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला तातडीची भेट देऊन याप्रकरणी कागदपत्रांची चौकशी केली, तसेच या गैरव्यवहाराची तात्काळ चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
महाराष्ट्रात हा पहिलाच असा जमिनीचा घोटाळा असल्याचे म्हटले जाते. म्हणजे २००८ मध्ये शेतजमीन घेतल्यावरही त्याची लेआऊट मंजुरी १९८८ मध्ये दाखवायची व जुन्याच नियमाने व दराने लेआऊट मंजूर करायचे. आजच्या नियमानुसार जर ३० फु टाचा रस्ता एका लेआऊटमधून टाकायचा असेल, तर १९८८ मध्ये हाच नियम १२ फु टी रस्त्याचा होता. अशा नव्या लेआऊटमधे जुन्या नियमानुसार १२ फु टी रस्ता टाकून भूखंड माफि यांनी भूखंडासाठी मोठी जमीन मोकळी करून घेतली. हा संपूर्ण व्यवहार गैरप्रकार ठरला आहे. या अनुषंगाने लोकसत्तास प्राप्त नव्या कागदपत्रानुसार तर ७ महिन्यापूर्वीच अपर जिल्हाधिकारी संजय भागवत यांनी एका प्रकरणात नेमक्या गैरप्रकारावर बोट ठेवले आहे. ३१ मार्च २०१२ च्या त्यांच्या आदेशान्वये एकाच गावाच्या नोंदीत, एकाच क्रमांकाचे दोन फे रफोर घेणे व दोन वेगवेगळ्या फे रफोर पंजीत ठेवणे, हा व्यवहार संशयास्पद असल्याचे म्हटले. जमीन महसूल अधिनियमानुसार एका महसुली गावासाठी एकच फे रफोर नोंदवही असणे अपेक्षित आहे. हे लेखे अतिशय महत्वाचे आहेत. त्यामुळे कायद्यातील सर्व अनिवार्य तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. प्रस्तुत प्रकरणात हे झालेले दिसत नाही, असे स्पष्ट नमूद करीत अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्कालिन उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे आदेश काल्पनिक व खोटय़ा निष्कर्षांवर आधारित असल्याचे नमूद करून आदेश रद्दबादल ठरविले. याच प्रकरणात अकृषक ठरविलेल्या जमिनीचा आदेश ८ सप्टेंबर १९९७ ला मंजूर केला. १९८९ च्या आदेशाची अंमलबजावणी आठ वर्षांनंतर केल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली. जुन्या तारखेवर नवे व्यवहार करणे, तसेच फे रफोरच्या दुहेरी नोंदी ठेवून गैरप्रकार करण्याचा असा हा अफ लातून सावळागोंधळ आहे.
याखेरीज २००९-१० च्या एका आदेशात चुकीचा फे रफोर करणाऱ्या तलाठय़ाने शासनाचा महसूल बुडविला व तो आदेश मंडळ अधिकारी व नायब तहसीलदारांनी प्रमाणित केला. त्यांच्यावर विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले, तसेच सर्व तलाठी दफ्तर तपासून अशा प्रकारची प्रकरणे तपासावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले, मात्र अशा प्रकरणावर वरिष्ठांनी काहीच कारवाई केली नसल्याने भूखंड माफि या मोकाट सुटल्याचे चित्र आहे. या नव्या माहितीवर पुन्हा कारवाई अपेक्षित आहे. लोकसत्ताच्या वृत्तावर, महसूल बुडविण्याचे ‘अधार्मिक’ काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यास वरिष्ठांनी खडसावून ताकीद दिली आहे. नागपूर विभागीय उपायुक्त सुहास जोशी यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्रकाशित वृत्तावर खुलासा मागितला. पोलीस चौकशीला सहकार्य करा, असेही त्यांनी निर्देश दिल्याचे समजते. अपर जिल्हाधिकारी भागवत यांनी जोशी यांची बैठक झाली. आपण त्यास उपस्थित नसल्याचे उत्तर लोकसत्तास दिले.
विशेष म्हणजे, थंडबस्त्यात टाकण्यात आलेल्या एका प्रकरणात २२ भूखंड माफि यांना सहआरोपी करण्यात आले आहे. त्यांच्याविषयी कागदपत्रे महसूल विभागाकडून देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे म्हटले जाते, मात्र त्यामुळे माफि यांना दिलासा मिळाला, ही बाब सुध्दा झालेल्या बैठकीत उपस्थित झाली. प्रकरण दडपण्यात या २२ भूखंड माफि यांनी खर्च केलेला पैसा व त्यांच्याकडून ‘चाटून’ पुसून होत असलेली वसुली हा सध्या चर्चेचा विषय आहे.