अमरावती विभागात सिंचन अनुशेष वाढण्याचा धोका Print

मोहन अटाळकर
अमरावती
राज्यात जलसिंचनाचा सर्वाधिक अनुशेष असलेल्या अमरावती विभागात सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या ८० सिंचन प्रकल्पांचा उर्वरित खर्च १५ हजार ६९० कोटी रुपयांवर पोहचला असून नियोजनाअभावी भौतिक अनुशेष पुन्हा वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सध्या राज्यात सिंचन प्रकल्पांच्या वाढत्या खर्चाविषयी मंथन सुरू असताना निधीच्या कमतरतेचा सर्वाधिक फटका अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्य़ाांमधील सिंचन प्रकल्पांना बसल्याचे दिसून आले आहे. ‘व्याप्तीतील बदल’ या नावाखाली अनेक प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, प्रकल्पांना लागणाऱ्या खर्चाचे आकडे फुगत गेले, पण प्रत्यक्ष सिंचनाचे क्षेत्र त्या गतीने वाढू शकले नाही, हे वास्तव अमरावती विभागात प्रकर्षांने समोर आले आहे.
अमरावती विभागात सध्या सुमारे २ लाख ५९ हजार हेक्टरचा सिंचनाचा अनुशेष शिल्लक आहे. २०१०-११ मध्ये ९ हजार ५७० हेक्टरचा अनुशेष दूर झाल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे, तरीही अजून सिंचनाचा अनुशेष मोठय़ा प्रमाणावर शिल्लक आहे, दुसरीकडे आर्थिक अनुशेष हा काहीच शिल्लक नाही, अशी आकडेवारी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने सादर केली आहे. अशा स्थितीत नियोजन पूर्णपणे कोलमडून गेल्याचे चित्र दिसून आले आहे. भौतिक अनुशेष कायम असताना आर्थिक अनुशेष कसा दूर होऊ शकतो, याचे उत्तर सध्या कुणाकडेही नाही. अमरावती विभागातील सिंचनाच्या अनुशेष निर्मूलनाची गती गेल्या चार वर्षांत मंदावल्याविषयी खुद्द राज्यपालांनी चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यपालांच्या अलीकडच्या काळातील निर्देशांमध्ये प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतूद करताना अनुशेष असलेल्या भागाकडे विशेष लक्ष दिले जावे, असे सुचवले होते, पण निधी अनेक प्रकल्पांवर विखुरला गेल्याने एकाही प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण होऊ शकले नाही. एकीकडे सिंचन प्रकल्पांचा खर्च वाढता कसा राहील, याकडे अधिक लक्ष दिले गेले. प्रत्यक्ष सिंचनाचे क्षेत्र वाढवण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत, त्यामुळेच ही विपरित स्थिती उद्भवल्याचे जलसंपदा विभागाचे अधिकारी आता खाजगीत सांगू लागले आहेत. अमरावती विभागात सध्या ८ मोठे, १२ मध्यम आणि ६० लघु पाटबंधारे योजनांची कामे सुरू आहेत. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने एकूण १०६ सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्यक्रम दिला आहे, त्यात अमरावती विभागातील बहुतांश प्रकल्पांचा समावेश आहे. या ८० सिंचन प्रकल्पांची सिंचन क्षमता ही ६ लाख ७४ हजार हेक्टर एवढी आहे. जून २०११ अखेर या प्रकल्पांमधून केवळ २ लाख १९ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. या सर्व प्रकल्पांची कामे वेगाने पूर्ण केली तर आणखी १५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे, पण वार्षिक तरतुदी लक्षात घेता हे काम किती वर्षांत पूर्ण होतील, याचा अंदाज बांधणेही कठीण होऊन बसले आहे. सिंचन क्षमता निर्माण झाल्याचे दावे जलसंपदा विभागाकडून केले जातात, पण शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत किती पाणी पोहचले आणि प्रवाही सिंचन क्षमता किती गाठली गेली, याची आकडेवारी दडवून ठेवली जाते. सिंचन व्यवस्थापनाचा प्रश्न अमरावती विभागात तर अधिकच गंभीर बनला आहे. सर्वात जुन्या अप्पर वर्धा प्रकल्पाच्या बाबतीत तर अनेक भागात वितरण व्यवस्थाच उभी होऊ शकली नाही, हे दिसून आले आहे.अमरावती विभागात भूसंपादनाचा विषय देखील गंभीर होऊन बसला आहे, जलसंपदा विभागाला सुमारे ३५ हजार हेक्टर जमीन संपादित करायची आहे. त्यातही अनेक अडथळे आहेत. प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर पुनर्वसनाच्या कामाकडे दुर्लक्ष होते, असा अनुभव आहे.