विदर्भातील प्रस्तावित वीज प्रकल्पांमुळे ५० हजार हेक्टर जमीन होणार अकृषक Print

मोहन अटाळकर , अमरावती ,मंगळवार, २३ ऑक्टोबर २०१२
alt

विदर्भातील प्रस्तावित ४९ औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या पारेषणासाठी लागणाऱ्या जमिनीचा मुद्दा आता चर्चेला आला असून या सर्व प्रकल्पांना विदर्भातील सुमारे ५० हजार हेक्टर जमीन ही केवळ उच्च दाब वाहिन्या उभारण्यासाठी लागेल, अशी माहिती समोर आली आहे.विदर्भात ४९ नवीन औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी परवानगी देण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच या प्रकल्पांच्या पारेषणासाठी शेतजमिनींच्या संपादनाचीही कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. ‘महाजेनको’, केंद्र शासन आणि खाजगी कंपन्या मिळून विदर्भात सुमारे २४ हजार मेगावॅट विद्युत क्षमतेचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. दुसरीकडे ‘महाट्रान्सको’ने ईएचव्ही पायाभूत नियोजन आणि प्रकल्पांसाठी नियोजनही सादर केले आहे. वीजप्रणालीत सुमारे ४ हजार मेगावॅट इतकी अतिरिक्त वीज जोडण्यासाठी महाट्रान्सकोने नवीन उपकेंद्रे आणि उच्च दाब वाहिन्यांच्या उभारणीचा कार्यक्रम नियोजित केला आहे. ही वीज वाहून नेण्यासाठी सुमारे ४ हजार दोनशे किलोमीटर लांबीच्या उच्च दाब वाहिन्या लागणार आहेत.
सरासरी ५० मीटरचा पट्टा विचारात घेता या उच्च दाब वाहिन्या उभारण्यासाठी सुमारे २१० चौरस किलोमीटर म्हणजे २१ हजार ५५० हेक्टर जमीन लागणार असल्याचा निष्कर्ष तज्ज्ञांनी काढला आहे. विदर्भाबाहेर वीज वाहून नेण्यासाठी विदर्भातीलच ही जमीन वापरावी लागणार आहे. येत्या काळात विदर्भात प्रस्तावित असलेल्या २३ हजार मेगाव्ॉट क्षमतेच्या वीज प्रकल्पांसाठी सुमारे ५० हजार हेक्टर जमीन ही केवळ उच्च दाब वाहिन्या उभारणीसाठी लागेल, अशी माहिती आता पुढे आली आहे. या वाहिन्यांखाली आणि मनोऱ्यांच्या जागेवर वीज अधिनियमानुसार वृक्ष लागवड करण्यास मनाई आहे, तसेच या जमिनीसाठी नुकसानभरपाईही  देण्यात येत नाही. वीज केंद्रे आणि उपकेंद्रे उभारण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर कृषक जमीन कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
विदर्भात वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे परवानगीसाठी प्रलंबित असलेल्या वीज प्रकल्पांची संख्या १३२ वर पोहोचली आहे. या प्रकल्पांना लागणाऱ्या जमिनीचा केवळ अंदाजच बांधता येऊ शकतो. विदर्भातील महाजेनकोच्या औष्णिक वीज केंद्रांकडे सध्या ६ हजार १४० हेक्टर जमीन आहे. त्यात कोराडी प्रकल्पाच्या ७०० हेक्टर, खापरखेडा ११३० हेक्टर, चंद्रपूर ४ हजार २०० हेक्टर आणि पारस औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या ११० हेक्टरचा समावेश आहे.
वीज प्रकल्पांच्या उभारणीपासून ते वीज वाहून नेण्यापर्यंत लागणारी जमीन शेतकऱ्यांकडून घेतली जाणार असल्याने आगामी काळात भू-साधनसंपत्तीवर बोजा निर्माण होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कृषीपंप संचांच्या उर्जीकरणासाठी उच्च दाब आणि लघु दाब पातळीवरील पायाभूत विकास हा वन अडचणींसह इतर कारणांमुळे विदर्भात ठप्प पडला आहे. विदर्भात एकीकडे कृषीपंपांना वीज पुरवठा उपलब्ध करून देण्यात अडचणी असताना दुसऱ्या बाजूला हजारो हेक्टर जमीन कृषी वापरापासून वंचित होणार असल्याने जाणकारांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. विदर्भातील प्रस्तावित औष्णिक वीज प्रकल्पांमुळे वीज केंद्रांची, तसेच उपकेंद्रांची उभारणी आणि पारेषणासाठी या भागातील आवश्यक कृषी जमिनीमधून ही जमीन कमी होईल, शिवाय पायाभूत सोयींसाठी वन क्षेत्राचा देखील वापर केला जाणार आहे, हा देखील गंभीर विषय बनला आहे.     

विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे संकेत
वीज निर्मितीचे समन्यायी वाटप’ या विषयावर विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाने तज्ज्ञ सदस्य मधुकरराव किंमतकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २००८ मध्ये राज्यपालांना विस्तृत अहवाल सादर केला होता. त्यात वीज उत्पादन, दरडोई वापर, भारनियमन याविषयी अनेक निष्कर्ष काढण्यात आले होते. विदर्भात प्रस्तावित वीज प्रकल्पांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर शेतजमीन ही कृषी वापरापासून वंचित होईल, अशी भीती या अहवालातही व्यक्त करण्यात आली होती. ही भीती आता खरी ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.