प्रकल्पांच्या अतिरिक्त जमिनी शेतकऱ्यांना परत द्या -माथने Print

अमरावती / प्रतिनिधी
राज्यात सिंचन प्रकल्प किंवा अन्य प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनींपैकी अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्यासाठी कायदा केला जावा आणि आजपर्यंत खाजगी कंपन्यांना किंवा राजकारण्यांच्या संस्थांना बेकायदेशीर वाटलेल्या सर्व जमीन प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी ‘किसान स्वराज्य आंदोलन’चे विवेकानंद माथने यांनी केली आहे.
पेढी धरणाच्या भूसंपादनाच्या वेळी सुमारे चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना राज्यात सिंचन विभागाकडे अशा प्रकारची १६ हजार हेक्टर जमीन पडून असल्याचा खुलासा केला होता. वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींपैकी किती जमीन शासनाकडे पडून आहेत किंवा अतिरिक्त ठरली आहेत, ही जमीन कोणाला देण्यात आली आहे, अतिरिक्त ठरलेल्या या जमिनींचा लिलाव करून शेतकऱ्यांना त्या परत करणे शक्य असताना तसे का करण्यात आले नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे, असे विवेकानंद माथने यांनी म्हटले आहे.
एखाद्या प्रकल्पासाठी शासनाने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीपैकी अतिरिक्त ठरलेली जमीन शेतकऱ्यांना परत करण्यासंदर्भात कायदा नसल्याचे कारण पुढे करण्यात येत असले, तरी अशा जमिनी शेतकऱ्यांना वहिवाटीसाठी सोपवल्या जाऊ शकतात किंवा जमिनींचा लिलाव करून आताही शेतकऱ्यांना परत करता येऊ शकतात, मात्र सरकार तसे करण्यास तयार नाही. अतिरिक्त जमिनी या कंपन्यांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी बेकायदेशीररीत्या सोपवणे हा पदाचा दुरुपयोग आणि भ्रष्टाचारच ठरतो, असा आरोप विवेकानंद माथने यांनी केला आहे. हिलसिटी, इकोसिटी किंवा अन्य उद्योगांना देण्यासाठी प्रकल्प योजनेमध्ये आवश्यकतेपेक्षा अधिक जमिनी घेतल्या गेल्या आहेत का, याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी द्यायला हवे, असे माथने यांनी म्हटले आहे.
कोणताही प्रकल्प तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम आहे की नाही, हे तपासताना त्यासाठी किती शेतजमीन लागेल, हे प्रकल्प योजना तयार करताना ठरवले जाते. ही जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची आहे. आवश्यकतेपेक्षा अधिक जमीन अधिग्रहित करण्यात आल्यास योजना राबवणारे दोषी ठरतात, याकडे माथने यांनी लक्ष वेधले आहे. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिरावून घेऊन त्यांच्या जगण्याचे साधन संपुष्टात आणले जात असेल, तर अतिरिक्त जमिनी शेतकऱ्यांना परत करणे, हे सरकारचे कर्तव्य ठरते, न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत शेतकऱ्यांना जमिनी परत करण्यास नकार दिला जातो, मात्र राजकारण्यांच्या संस्थाना मात्र त्या बहाल केल्या जातात, हे दुर्देवी असल्याचे माथने यांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सिंचन प्रकल्पांच्या अतिरिक्त जमिनींविषयी वस्तुस्थिती मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावी आणि शेतकऱ्यांना या जमिनी परत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशीही मागणी विवेकानंद माथने यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.