वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या परस्पर केलेल्या बदल्या अखेर रद्द Print

गडचिरोली जि. प. प्रशासनाची आयुक्तांकडून कानउघाडणी
 चंद्रपूर / खास प्रतिनिधी
आरोग्य खात्याचे परिपत्रक धाब्यावर बसवून दुर्गम भागात नेमणूक झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या परस्पर बदल्या करणाऱ्या गडचिरोली जिल्हा परिषद प्रशासनाची विभागीय आयुक्तांनी चांगलीच कानउघाडणी केली असून या बदल्या रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी एक आदेश जारी करून सर्व प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या पद्धतीने प्रतिनियुक्ती मिळवणाऱ्यांना या आदेशाने चांगलाच चाप बसला आहे.  
नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ात सर्व पदे भरण्याचा सपाटा सध्या राज्य शासनाने सुरू केला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या जिल्ह्य़ाच्या दुर्गम भागातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिकारी व कर्मचारी नसल्यामुळे कमालीची विस्कळीत झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या आरोग्य विभागाने या जिल्ह्य़ाच्या दुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रात ४० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या होत्या. या नेमणुकीचे आदेश काढतांनाच हे आदेश कोणत्याही स्थितीत रद्द होणार नाहीत, असे सर्व अधिकाऱ्यांना बजावण्यात आले होते. याशिवाय, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांकडे असलेले वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे अधिकार सुद्धा आरोग्य खात्याने एक परिपत्रक काढून गोठवले होते. तरीही गडचिरोलीतील अधिकाऱ्यांनी अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या परस्पर करण्याचा सपाटा सुरू केला होता. या संबंधीचे वृत्त लोकसत्ताने प्रकाशित केल्यानंतर विभागीय आयुक्त गोपाल रेड्डी यांनी या परस्पर करण्यात आलेल्या बदल्या त्वरित रद्द करा, असे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले आहेत.
शासनाचा आदेश धाब्यावर बसवण्याची हिंमत केलीच कशी, अशा शब्दात रेड्डी यांनी येथील अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. रेड्डी यांनी आरोग्य खात्याच्या उपसंचालकांना या प्रकाराची चौकशी करावी, असे आदेश दिले होते. आता ही चौकशी सुरू झाली असून, परस्पर काढण्यात आलेले बदलीचे आदेश रद्द करण्यात आले आहेत.
शासनाने धानोरा तालुक्यातील गट्टा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रात डॉ. अमित साळवे यांची वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. त्यांना परस्पर आदेश काढून धानोराच्या ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले होते. हा आदेश रद्द करण्यात आला असून, डॉ. साळवे यांना पुन्हा गट्टा येथे पाठवण्यात आले आहे. हाच प्रकार दुर्गम भागातील इतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केला होता. या अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या पद्धतीने प्रतिनियुक्ती मिळवली होती. आता हे सर्व आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. यामुळे दुर्गम भागात आरोग्य सेवा पुरवण्याचा शासनाचा हेतू सध्या तरी सफल झाला आहे. या अधिकाऱ्यांशिवाय आरोग्य केंद्रात काम करणारे कर्मचारी, परिचारिका, शिक्षण विभागातील मुख्याध्यापक व शिक्षक यांनीही याच पद्धतीने प्रतिनियुक्तीचा आधार घेत दुर्गम भाग सोडून रस्त्यावरची गावे निवडली आहेत. या सर्व नियुक्त्या पूर्णपणे बेकायदेशीर आहेत, असे जिल्हाधिकारी कृष्णा यांनी एका आदेशात म्हटले आहे. प्रतिनियुक्ती देण्याचे अधिकार केवळ विभागीय आयुक्तांना असून आयुक्तांचे हे अधिकार जिल्हा परिषदेचे अधिकारी कसे काय वापरत आहेत, असा सवाल कृष्णा यांनी या आदेशात उपस्थित केला आहे. येत्या ३० ऑक्टोबपर्यंत हे सर्व आदेश रद्द करण्यात यावे अन्यथा, दंडाधिकारी या नात्याने कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा कृष्णा यांनी जिल्हा परिषदेला दिला आहे.