मेळघाटात पाच महिन्यात तब्बल २३३ बालमृत्यू Print

कोटय़वधी रुपये खर्चूनही कुपोषणाचे भिजत घोंगडे
मोहन अटाळकर / अमरावती ,शनिवार, ३ नोव्हेंबर २०१२      
alt

मेळघाटातील कुपोषणाच्या प्रश्नावर शासनाचे विविध विभाग गुंतलेले असताना सरकारी योजनांवर कोटय़वधी रुपये खर्चूनही हा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. गेल्या एप्रिल ते सप्टेंबर या पाच महिन्यात मेळघाटात २३३ बालमृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा या दोन तालुक्यात एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत १ वर्ष वयापर्यंतच्या १७६ बालकांचा बळी गेला, तर १ ते ५ वष्रे वयोगटातील ५७ मुले दगावली. आरोग्य विभागाने प्रसिद्ध केलेली ही अधिकृत आकडेवारी आहे. एप्रिल २०११ ते मार्च २०१२ या वर्षभरात मेळघाटातील बालमृत्यूंची संख्या ४१९ वर पोहोचली होती.
मेळघाटातील कुपोषण आटोक्यात आले असल्याचे दावे सरकारी यंत्रणांकडून केले जात असले, तरी या आकडेवारीने त्यातील फोलपणा उघड केला आहे. मेळघाटातील कुपोषणाच्या पहिल्या उद्रेकाला आता २० वष्रे पूर्ण होत आहेत. मेळघाटात १९९३ च्या पावसाळ्यात कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंचा प्रश्न लोकसत्तानेच चव्हाटय़ावर आणला होता. युनिसेफनेही त्याची दखल घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयात या प्रश्नावर याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सरकारच्या उपाययोजनांची जंत्री समोर आली, पण अजूनही कुपोषणाला आळा घालण्यात सरकारी यंत्रणांना यश आलेले नाही. मेळघाटातील तीव्र कमी वजन श्रेणीतील (सॅम) आणि मध्यम कमी वजन श्रेणीतील (मॅम) बालकांचे प्रमाण कमी झाल्याचे समाधान आरोग्य यंत्रणेला आहे. मेळघाटात सध्या ‘सॅम’ श्रेणीतील बालकांचे प्रमाण ८.३० टक्के, तर ‘मॅम’ श्रेणीतील बालकांचे प्रमाण ३१.४० टक्के आहे. गेल्या २० वर्षांत कुपोषणामुळे बळी पडलेल्या बालकांची संख्या १४ हजारांवर पोहोचली आहे. १९९८-९९ पर्यंत दरवर्षी ७०० ते १ हजार बालमृत्यू होत होते. ते प्रमाण आता पाचशेवर आले आहेत. एवढा तो एक फरक आहे.  मेळघाटातील कुपोषणाची ही समस्या सामाजिक आणि आर्थिक गुंतागुंतीची आहे. या समस्येच्या मुळाशी रोजगार आणि आहारविषयक प्रश्न आहेत. पावसाळ्यात आदिवासींना कामासाठी घराबाहेर पडता येत नाही.  घरात खाण्यासाठी पुरेसे अन्नधान्य नसते. साथीच्या आजारांचा उद्रेक होतो, तेव्हा कमकुवत बालके या आजारांना बळी पडतात. मेळघाटात आरोग्य सेवेचे जाळे अलीकडच्या काळात विस्तारलेले असले, तरी आजारी बालकांना-मातांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी चांगले रस्ते नाहीत. आरोग्य सेवेतील रिक्त पदांचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आहे. अशा स्थितीत आरोग्य यंत्रणेच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेची कामे मेळघाटात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे दावे सातत्याने केले जात आहेत, पण विविध खात्यांच्या समन्वयाअभावी आदिवासींना कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध नाही. वनखात्याची पुरेशी कामे नाहीत. कुपोषणाशी संबंधित असलेल्या नवसंजीवन योजनेच्या बैठकांमधून फारसे निष्पन्न झालेले नाही. सरकारी खात्यांचे अस्तित्वच मेळघाटात जाणवत नसल्याचे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे.  धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यात जुलै महिन्यात ‘सॅम’ श्रेणीतील बालकांची संख्या ३२९ होती. ती सप्टेंबर महिन्यात २४० पर्यंत कमी झाल्याचे आरोग्य खात्याच्या अहवालात म्हटले आहे. ‘मॅम’ श्रेणीतील बालकांची संख्या जुलैमध्ये २ हजार ३२० होती. सप्टेंबरमध्ये ही संख्या १३५० वर स्थिरावली.
‘सॅम’ श्रेणीतील बालकांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने त्यांच्यावरील संकट टळले आहे, पण अजूनही सातशेवर बालके कुपोषणाच्या गंभीर स्थितीत आहेत, असे ही आकडेवारी सांगते. ५० वर बालकांवर अतिदक्षतेच्या पातळीवर उपचार सुरू आहेत. सप्टेंबर महिन्यात धारणी तालुक्यातील ‘सॅम’ श्रेणीतील बालकांची संख्या २०५, तर चिखलदरा तालुक्यात ३५ इतकी नोंदवली गेली. ‘मॅम’ श्रेणीत धारणी तालुक्यात
९९६ आणि चिखलदरा तालुक्यात ३५४ बालके आहेत.