व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्तीची ओबीसींची मागणी Print

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे  निवेदनाद्वारे मागणी
 चंद्रपूर /प्रतिनिधी
इतर मागासवर्गीयांकरिता राज्यघटनेत तिसरी अनुसूची तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची शिष्यवृत्ती त्वरित वितरण करण्यात यावी, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेत इतर मागासवर्गीय वर्गाच्या सर्वागीण विकासासाठी ३४० व्या कलमाची तरतूद केलेली आहे, पण राज्यघटना लागू झाल्यापासून ओबीसींच्या विकासासाठी ३४० व्या कलमाची अंमलबजावणी केली नाही. मंडल आयोगाने ओबीसींना ५४ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण आरक्षण ५० टक्केपेक्षा जास्त नसावे, ही घटनाबाह्य़ अट टाकून ओबीसींना हक्क व अधिकारापासून वंचित ठेवल्याने ओबीसींच्या शैक्षणिक, सामाजिक व इतर विकास खुंटला आहे.   ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची शिष्यवृत्ती त्वरित वितरण करण्यात यावी, ओबीसी शिष्यवृत्तीची मर्यादा ३ लाख करण्यात यावी व इतर मागासवर्गीयाकरिता तिसरी अनुसूची तयार करण्यात यावी, चंद्रपूर, गडचिरोली, धुळे, यवतमाळ जिल्ह्य़ातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांकरिता जिल्हास्तरावर वसतीगृह बांधण्यात यावे, ओबीसींना लागू केलेली नॉन क्रिमीलेअरची अट रद्द करण्यात यावी, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात यावे व ओबीसी समाजात नव्याने कोणत्याही जातीचा समावेश करू नये आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
निवेदन देतांना शिष्टमंडळात बबनराव फंड, अ‍ॅड. भगवान पाटील, नंदू नागरकर, सचिन राजूरकर, अ‍ॅड. हिराचंद बोरकुटे, प्रा. माधव गुरनुले, डी. के. आरीकर, बबन वानखेडे, लक्ष्मण लेनगुरे, धनंजय दानव, विनायक साखरकर, महाजन, काटकर, टिपले व बुरडकर यांचा समावेश होता.