गोंदियातील भिजलेल्या धानाच्या पंचनाम्यावर समन्वयाचा अभाव Print

गोंदिया / वार्ताहर
दक्षिथ भारतात घोंघावत असलेल्या नीलम वादळाचा प्रभाव झाडीपट्टीलाही जाणवला. काही भागात जोरदार पावसाने धानाची कडपे तर कापणीसाठी आलेल्या उभ्या धानाला सर्वाधिक फटका बसला. कुठे कडप्यात पाणी शिरले तर कुठे लोंब्याच शेतात गळून पडल्या. मात्र, तहसील व कृषी विभागाकडे नुकसानीच्या पंचनाम्याची आकडेवारी आलेली नाही. नुकसान नाही असे म्हणत दोन्ही विभागाकडून हात वर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे बळीराजाच्या हातात आता केवळ काळ्या धानाची पाखड येणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
नीलम वादळाचा प्रभाव गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्ह्यात  दिसून येतआहे. अवकाळी पावसाने शहरासह अर्जुनी-मोरगाव, देवरी, सालेकसा व गोरेगाव तालुक्याला सर्वाधिक झळ बसली. गेल्या २४ तासात सरासरी ७.९ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. ढगाळ वातावरण अद्यापही कायम आहे. काही तालुक्यात पावसाच्या अधूनमधून सरी सुरूच आहेत. आगामी दिवाळी सणाची लगबग पाहता संपूर्ण जिल्ह्य़ात ३० टक्के कापणी झाली. शेतकऱ्यांनी धानाचे कडपे काढणीसाठी लावून ठेवले होते. त्यामुळे या अवकाळी पावसाने ते पार ओले झाले आहेत. ते कडपे काढून सुकविण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे आहे त्याच स्थितीत या धानाची मळणी शेतक-यांना करावी लागणार आहे.
तहसील प्रशासनाला या पावसाचे काहीही सोयरसूतक दिसत नाही. या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, कृषी विभागाचे आदेश नाहीत, पाऊस कमी आहे. नुकसानीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तलाठय़ांना आदेश बजावले आहेत, असे साचेबद्ध उत्तर त्यांच्याकडून मिळाले. वास्तविक जिल्ह्य़ातील शेतक ऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेल्या पिकांची परिस्थिती गंभीर आहे. धान कुजून त्याला अंकूर फुटण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एकटय़ा अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील १४०० हेक्टर क्षेत्रातील कडप्यात पाणी शिरले आहे. एकूण १९ मिमी पावसाची येथे नोंद झाली आहे. देवरी तालुक्यात नुकसानीच्या पंचनाम्याचे आदेश तलाठांना देण्यात आले आहेत. अवकाळी पावसाने कडप्याचे कमालीचे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. तिरोडा तहसील व कृषी कार्यालयाच्या माहितीनुसार धान कुजण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली. मात्र, ठोस नुकसान नसल्याचे सांगण्यात आले. सालेकसा, गोंदिया आणि गोरेगाव, सडक अर्जुनी तहसील कार्यालयाला कृषी विभागाच्या सूचनाच नसल्याचे माहिती प्राप्त झाली. शासन व प्रशासनामध्येच धानाच्या नुकसानीबाबत समन्वय नसल्याने शेतक ऱ्यांना कोणतीही मदत मिळण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही.