अखेर कापूस खरेदी ११ नोव्हेंबरला Print

सर्वोत्तम जातीला ३९०० रुपये हमी भाव
यवतमाळ / वार्ताहर - बुधवार, ७ नोव्हेंबर २०१२

राज्यात पणन महासंघाच्या कापूस खरेदीचा शुभारंभ अखेर ११ नोव्हेंबरला राज्यातील १०९ केंद्रांवर होणार आहे. वर्धेतील बापूराव देशमुख सूतगिरणीच्या प्रांगणात सकाळी ११ वाजता कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते हा शुभारंभ होणार आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पणन राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके राहणार आहेत. राज्याचे अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, मंत्री रणजित कांबळे, पणन महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. एन.पी. हिराणी, आमदार सुरेश देशमुख यांच्या उपस्थितीत हा शुभारंभ होणार असल्याची माहिती पणनचे अध्यक्ष डॉ. हिराणी आणि राष्ट्रवादीचे आमदार संदीप बाजोरीया यांनी मंगळवारी ‘लोकसत्ता’ला दिली. कापसाच्या सर्वोत्तम जातीला ३९०० रुपये हमी भाव दिला जाईल, असे आमदार बाजोरिया यांनी सांगितले. याच वेळी सर्व जिल्ह्य़ातील मंजूर केंद्रांवर ११ नोव्हेंबरला पणनची खरेदी सुरू होणार आहे.
पणन महासंघासमोर ‘नाफेड’ने कराराचा ड्राफ्ट अर्थात, आराखडा ठेवला होता. त्यात आम्ही काही अटी व शर्थी सांगितल्या होत्या, मात्र आम्ही तो आराखडा बिनशर्त स्वीकारून कापूस खरेदी करायला तयार आहोत, असे सांगून डॉ. एन.पी. हिराणी म्हणाले, पणन महासंघाची भूमिका केवळ मध्यस्थाची अथवा एजंटची आहे. खरेदी ‘नाफेड’मार्फत आम्ही करणार आहोत. खरेदीसाठी आवश्यक ती सर्व पायाभूत सुविधांची आमची तयारी पूर्ण आहे. यवतमाळ, अमरावती, अकोला, नागपूर, वणी, खामगाव, जळगाव, औरंगाबाद, नांदेड, लातूर इत्यादी पणनच्या विभागीय क्षेत्रातील दीडशेच्या आसपास कापूस संकलन केंद्रांवर आम्ही कापूस खरेदी करणार आहोत.
जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरीजमध्ये कॉम्प्युटराईज्ड सॉफ्टवेअर वजन काटय़ावर लावणे जरुरी करण्यात आले आहे काय, असा प्रश्न विचारला असता डॉ. हिराणी म्हणाले, तसे आम्ही अनिवार्य केले होते. त्यामुळे कापसाचे वजन, कापसाचा भाव, प्रत, प्रकार, देय रक्कम, धनादेश क्रमांक या सर्व गोष्टी शेतकऱ्यांना लगेच कळणार आहेत, मात्र संगणकीकरणाची ही अनिवार्यता यंदा लागू करणे शक्य दिसत नाही. त्यामुळे पूर्वीचीच खरेदी-विक्री संघामार्फत असलेली या संदर्भातील व्यवस्था कायम राहणार आहे. यंदा १५० लाख क्विंटल कापूस खरेदी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांची व सामान्य जनतेची दिवाळी तोंडावर आहे आणि दसरा सण निघून गेला तरी पणन महासंघ किंवा सीसीआयची अद्यापही कापूस खरेदी नाही, याबाबत ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने वृत्त प्रसिद्ध केले, याबद्दल डॉ. हिराणी यांनी ‘लोकसत्ता’ला धन्यवाद दिले. कापूस पणन महासंघाकडे सध्या ४५० कर्मचारी-अधिकारी आहेत. त्यांची स्थिती ‘फुल पगारी, बिन अधिकारी’ अशी आहे. कापूस खरेदी सुरूझाल्यावर कर्मचाऱ्यांनाही काम मिळेल व शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण थांबेल, अशी चर्चा आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव
कापसाच्या हमी भावात ६०० रुपयांची वाढ सरकारने सहा महिन्यांपूर्वीच केलेली असताना केंद्रीय वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी ही वाढ केल्याचे रविवारी दूरदर्शनच्या एका वाहिनीवर सांगितल्यामुळे केंद्रातील मंत्र्यांमध्ये परस्पर समन्वयाचा किती मोठा अभाव आहे, याबद्दल राजकीय वर्तुळात दिवसभर चर्चा होती.