भूखंडांचे आरक्षण हटवण्याला सर्वपक्षीय साथ Print

निवडणूक खर्च वसुलीवर अजब तोडगा!
चंद्रपूर / प्रतिनिधी
निवडणुकीत झालेला खर्च भरून काढण्यासाठी महापालिकेच्या पदाधिकारी व नगरसेवकांनी अर्थपूर्ण भूखंडांचे आरक्षण हटविण्याचा ठराव पारित करण्याचा धडाका सुरू केला आहे. सर्वसामान्य मतदारांना कॉंग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेना स्वतंत्र पक्ष वाटत असले तरी आरक्षण रद्द करण्यासाठी चारही पक्षाचे नगरसेवक सभागृहात एकत्र येत असल्याने भूखंड व्यापाऱ्यांसाठी हा व्यवहार अधिक सोयीस्कर झालेला आहे.
 औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत असलेल्या या शहरात जमिनीचे भाव अस्मानाला भिडले आहेत. वेकोलिच्या कोळसा खाणी, महाऔष्णिक वीज केंद्र, येऊ घातलेले नवे वीज प्रकल्प, सिमेंट व पोदाल उद्योगांमुळे जमिनीच्या भावाला आणखी तेजी आली आहे. जमिनीचे भाव आकाशाला भिडत असल्याचे बघून शहरातील काही भूखंड व्यावसायिकांनी महानगर पालिकेच्या पदाधिकारी व नगरसेवकांना हाताशी धरून कृषक जमिनीचे आरक्षण हटविण्याचे अर्थपूर्ण व्यवहार सुरू केलेले आहेत. यात सर्वसामान्य मतदारांना कॉंग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेना या पक्षांचे नगरसेवक स्वतंत्र दिसत असले तरी आरक्षण हटविण्याच्या मुद्यावरील अर्थकारणानंतर सर्व नगरसेवक एका टेबलावर आलेले आहेत. संपूर्ण आयुष्य कम्युनिस्ट चळवळीत घालविणारे व भ्रष्टाचार मुक्त, अशी बिरुदावली लावणारे गणपतराव अमृतकर यांच्या स्नुषा संगीता अमृतकर या महापौर आहेत. त्यामुळे आता पालिकेतील भ्रष्टाचार कमी होईल, असा प्रत्येकाचा समज होता, परंतु काल बुधवारी झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत भूखंडाचे आरक्षण हटविण्यासाठी तर महापौरांच्या पतीने पुढाकार घेतला.
महापौरांच्या पतीने नगरसेवकांना अर्थपूर्ण दिवाळी भेट दिली. विशेष म्हणजे, ज्या अतुल चिल्लरवार व चव्हाण यांची कृषक जमीन अकृषक करण्याचा ठराव घेतला ते भाजप नेत्यांशी जवळीक ठेवून आहेत. यावरून भाजपचे नगरसेवक आमचा अर्थकारणात सहभाग नाही, असे ओरडून सांगत असले तरी ते न पटण्यासारखे आहे. भाजप, शिवसेना व कॉंग्रेसच्या बळावर सभापती झालेल्यांचाही यात सहभाग असून उपमहापौर देखील सहभागी आहेत. चिल्लरवार यांची जमीन वीज केंद्राच्या बाजूला असल्याने नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून यापूर्वीच जाहीर करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे येथे निवासी योजनासाठी परवानगी नाही. काही वर्षांपूर्वी माजी नगराध्यक्षाने शासनाकडे याच भूखंडाचा अकृषकसाठीचा प्रस्ताव पाठविला होता, परंतु नगरविकास खात्याने तो रद्द करून पालिकेकडे पाठविला होता. अशा स्थितीत केवळ अर्थकारणामुळे पालिकेने पुन्हा एकदा हाच कृषक भूखंड अकृषक करण्याचा ठराव करून शासनाच्याच निर्णयाची अवहेलना केलेली आहे.
भूखंड व्यावसायिकांचा हा व्यवहार आताच सुरू झाला अशातला भाग नाही. पंधरा वर्षांंपासून हा व्यवहार अतिशय पध्दतशीरपणे सुरू आहे. या शहरातील मोक्याचे प्राथमिक शाळेचे भूखंड शहरातील व्यापारी व दारूविक्रेत्यांना लिजवर देण्यात आलेले आहेत. यातील एका भूखंडावर कमला नेहरू मार्केट, श्रीकृष्ण टॉकीजजवळ हॉटेल, पालिकेच्या अभय टॉकीजसमोरच्या इमारतीत हॉटेल सुरू करण्यात आलेले आहे. अशाच पध्दतीने दोन माजी नगराध्यक्षांनीही स्वत:चे कृषक भूखंड अकृषक केलेले आहेत. मागील दहा वर्षांंचा विचार केला तर आजवर जवळपास दहा भूखंड अशाच पध्दतीने अकृषक करण्यात आलेले आहेत. केवळ कृषकच नाही तर क्रीडांगण, आरोग्य केंद्र, शाळा, बगीचा व ओपन स्पेसचे भूखंडही अशाच पध्दतीने गिळंकृत करण्यात आले आहेत. एरवी वॉर्डात साफसफई होत नाही म्हणून बेंबीच्या देठापासून ओरडणारे नगरसेवक अशा अर्थपूर्ण बैठकांच्या वेळी एकतर सभागृहातून निघून जातात किंवा चिडीचूप बसून राहात असल्याचे चित्र पालिकेत बघायला मिळत आहे.
एकीकडे शहरातील रस्त्यांची ऐसीतैसी झालेली असतांना विकास कामांना प्राधान्य देण्याऐवजी नगरसेवक स्वत:च्या विकासाकडे लक्ष देत आहेत. आज सर्व प्रमुख वृत्तपत्रात भूखंडाचे वृत्त प्रकाशित होताच निवडणुकीत झालेला खर्च भरून काढण्यासाठी असे व्यवहार करावे लागतात, अशी प्रतिक्रिया एका नगरसेवकाने स्पष्टपणे बोलून दाखविली.
यावरूनच नगरसेवकांच्या विकासाची परिभाषा स्पष्ट होते. एकूणच पालिकेत सध्या भूखंडाचे आरक्षण हटविण्याचा धडाका सुरू झालेला असून महानगरपालिकेच्या दुसऱ्याच बैठकीत आरक्षणाचा विषय आल्याने त्यावरूनच विद्यमान पदाधिकारी व नगरसेवकांना नेमका कसा विकास साधायचा आहे, हे लक्षात येते.