कुपोषणमुक्तीत सातत्य राखण्याचे आव्हान Print

मोहनीराज लहाडे
काही वर्षांपूर्वी कुपोषित बालकांच्या संख्येमुळे चर्चेत असलेल्या नगर जिल्ह्य़ाने कुपोषणमुक्तीत राज्यात तिसरा क्रमांक मिळवला. ‘युनिसेफ’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेसह पंतप्रधानांच्या सल्लागार समितीने याची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने केलेल्या कामाचे कौतूक केले. हा ‘नगर पॅटर्न’ उत्तर प्रदेशातही राबवला जाणार आहे. संसदेतील खासदारांचे शिष्टमंडळही नगर पॅटर्नची माहिती घेण्यासाठी भेट देणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रथमच असे काही चांगले घडते आहे. जिल्ह्य़ासाठी या एक प्रकारच्या दिवाळी शुभेच्छाच ठरल्या आहेत!
पदाधिकारी व प्रशासनाने कुपोषणमुक्तीच्या कामात मिळालेल्या यशाची माहिती मोठय़ा कौतुकाने जाहीर केली, ते स्वाभाविकही आहे. परंतु त्यासाठी गेल्या चार-पाच वर्षांपासून प्रयत्न सुरु होते. कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीय कमी करण्यासाठी ‘राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व मिशन’मधील घराघरातून सुरु केलेले बाल आरोग्य केंद्रे (होम बेसड् व्हीसीडीसी) उपयुक्त ठरली. तोच नंतर नगर पॅटर्न म्हणून आता ओळखला जात आहे. त्यासाठी तत्कालीन सीईओ कोंडीराम नागरगोजे यांनी पुढाकार घेतला होता. कुपोषण निर्मूलन ही काही एकटय़ा महिला व बाल कल्याण विभागाची जबाबदारी नाही. त्याला आरोग्य, आदिवासी (कुपोषित बालकांसाठी धान्याच्या स्वरुपात खावटी कर्ज), पुरवठा, शिक्षण या विभागाबरोबरच लोकसहभागाचीही जोड मिळायला हवी. ही सांगड नागरगोजे यांनी घातली. त्याचे फळ आता मिळू लागले आहे. जि. प.च्या सर्व प्राथमिक शाळांना लोकसहभागातून संगणक उपलब्ध होऊ शकले, त्याचप्रमााणे कुपोषणमुक्तीचे काम लोकसहभागामुळेच चांगले होऊ शकले.
कुपोषण निर्मूलनाचा विषय केवळ बालकांपुरताच मर्यादित आहे असे नाही. तो जन्म-मृत्यू दराबरोबरच अर्भक, बाल व गरोदर माता मृत्यू दराशीही निगडीत आहे. त्यामुळेच कुपोषण निर्मूलनाचे काम महिला व बाल कल्याण विभाग आणि आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर आधारलेले आहे. सध्या जिल्ह्य़ात साथीच्या रोगांत मोठी वाढ झाली असताना आरोग्य व ग्रामपंचायत विभाग आपापली जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत असल्याचे चित्र दिसत आहे. समन्वयाअभावी साथीच्या रोगांवर नियंत्रण ठेवणे बिकट होत चालले आहे. जिल्हा परिषदेत राज्य सरकारचे तब्बल १६ विभाग आहेत. त्यांचा आपापसातील आणि जि. प.-राज्य सरकार यांच्यातीलही समन्वयाचा अभाव वेळोवेळी उघड होत असतो व विकास यंत्रणेचा गाडा रुतलेला आढळतो. या पाश्र्वभूमीवर महिला बाल कल्याण व आरोग्य या दोन्ही यंत्रणा कुपोषण निर्मूलनाच्या लढय़ात एकत्रित असल्या तरच तो यशस्वी होणार आहे. या लढय़ाची सुरुवात किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याच्या समस्येपासून होते. हा विषयही गंभीर बनलेला आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानमुळे (एनआरएचएम) आरोग्य विभागाला मोठा निधी उपलब्ध होत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांना व रुग्णांना त्यातून विविध योजनांचा व निधीचा थेट लाभ मिळत आहे. अभियानाच्या कार्यक्रमात किशोरवयीन मुली, महिला, गरोदर महिला, स्तनदा माता, बाल आरोग्य-मृत्यू यासाठी स्वतंत्र तरतूद असते. परंतु त्याचा पुरेसा लाभ अंगणवाडीतील बालके, गरोदर व स्तनदा मातांना मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. गरोदर मातांना ‘एफएस’च्या (कॅल्शिअमची कमतरता) गोळ्या देण्याची योजना आहे, मात्र या गोळ्यांचा पुरवठा अनेक तालुक्यांत झालेला नाही, हे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. कायद्याने प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या उत्पन्नातील किमान १० टक्के निधी महिला व बाल कल्याणवर खर्च करण्याचे बंधन आहे. अनेक ग्रामपंचायती तसा तो करत नाहीत, म्हणून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाल्याचे घडले नाही किंवा ज्या ग्रामपंचायती खर्च केल्याचे दाखवतात, त्याची तपासणी कधी होत नाही.
जिल्ह्य़ातील अकोले तालुका कुपोषणग्रस्त म्हणून ओळखला जात होता, तो आता ‘रेड झोन’मधून बाहेर आला आहे. आदिवासीबहूल तालुका हे काम करू शकतो, मात्र कोपरगाव, पाथर्डी, जामखेड, श्रीगोंदे, पारनेर हे तालुके पिछाडीवरच राहिले आहेत. नगर, श्रीरामपूर, राहाता, शेवगाव या तालुक्यांनी चांगले काम केले आहे. त्यामुळे कुपोषणाच्या दृष्टीने मागास राहिलेल्या तालुक्यांनी चांगले काम केले तर जिल्ह्य़ाचे आणखी यश दूर नाही.
जिल्ह्य़ात सध्या सव्वापाच हजारांहून अधिक अंगणवाडय़ातून तीन लाखांपेक्षा अधिक बालके आहेत. मात्र, तेथील सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका व इतर कर्मचारी यांची संख्या लक्षात घेतली तर ती दोन हजार अंगणवाडय़ा इतकीच आहे, शिवाय पाच तालुक्यांतील सीडीपीओंची पदे काही महिन्यांपासून रिक्तच आहेत. अंगणवाडय़ातील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी केवळ १० वी, १२ वी उत्तीर्णची अट आहे, त्यापूर्वीच्या भरतीतील कर्मचारी तर केवळ ७ वी उत्तीर्ण आहेत, त्यामुळे त्यांना
प्रशिक्षण देण्यातही अनेक अडचणी जाणवतात. कर्नाटक, केरळसारख्या राज्याने अंगणवाडीतील कर्मचाऱ्यांना पदवी उत्तीर्णची अट लागू केली आहे.
अडचणी अनेक आहेत, परंतु आरोग्य, महिला व बाल कल्याणच्या यंत्रणेस त्यावर मात करत प्रगती साधून दाखवायची आहे. जि. प.च्या सभागृहाचे गेल्या काही वर्षांतील कामकाज पाहिले तर कुपोषणमुक्तीचा विषय कधीच पदाधिकारी व सदस्यांनी अजेंडय़ावर घेतलेला आढळत नाही. सभागृहात या विषयाची चर्चा होते ती पूरक पोषण आहाराच्या अनुषंगाने. पूरक पोषण आहार हा कुपोषणमुक्तीच्या कार्यातील केवळ एक घटक आहे. त्यामुळेच बालकांतील कुपोषण दूर होईल असे नाही. ‘टीएचआर’ खाद्य पावडरबाबत तेच घडते आहे. जिल्ह्य़ातील बालकांच्या संपूर्ण व शाश्वत कुपोषणमुक्तीसाठी सभागृहातही चर्चा होणे आवश्यक आहे. पूर्वी रचलेल्या पायावर सध्याच्या पदाधिकारी, सदस्य व प्रशासकीय यंत्रणेला कुपोषणुक्तीचा कळस चढवल्याचा आनंद होत असला तरी तो कायम टिकवण्याचे आव्हान अधिक बिकट आहे.