पारगमन कराची रक्कम ८ कोटींनी घटवली Print

मनपा स्थायीत उद्या निर्णय
प्रतिनिधी
महापालिकेला अखेर पारगमन कराची रक्कम कमी करणे भाग पडले आहे. पदाधिकाऱ्यांनी अंदाजेच निश्चित केलेल्या वार्षिक २८ कोटी रूपयांच्या निविदेला काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे आता ही रक्कम २० कोटी करण्यात आली आहे.
स्थायी समितीच्या बुधवारी होणाऱ्या सभेत प्रशासनाने हा विषय मंजुरीसाठी ठेवला आहे. मूळ रक्कम २८ कोटी कशी निश्चित केली व आता ती एकदम ८ कोटी रूपयांनी कमी कशी केली यामागे पदाधिकाऱ्यांचा व त्यातही सत्ताधारी सेना-भाजप युतीतील प्रमुख घटक असलेल्या शिवसेनेचा प्रशासनावरचा दबाव हेच एकमेव कारण आहे. यात मनपाच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेल्या पारगमन कराच्या वसुलीकडेही सत्ताधारी केवळ फायदा म्हणूनच पाहतात हेच सिद्ध झाले आहे. रक्कम वाढीव ठेवताना व आता कमी करताना अशी दोन्ही वेळा मनपाचे नुकसान होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. निर्णय घेणारे व विपूल यांचा मात्र यात चांगला फायदा झाला आहे.
जकात बंद झाली त्याचवेळी त्या कामाचा ठेका घेतलेल्या विपूल ऑक्ट्रॉय या कंपनीचा ठेका नियमाप्रमाणे रद्द झाला होता. मात्र, जकात बंद झाली तरी पारगमन कर वसुलीचे काम विपूलकडेच राहील अशी व्यवस्था करण्यात आली. त्यात प्रशासनही काही प्रमाणात सहभागी होते. कारण जकात बंदीचा आदेश महिनाभर आधी येऊनही त्यांनी पारगमन कर वसुलीच्या ठेक्याची काहीही प्रक्रिया सुरू केली नाही. त्यामुळे पारगमन कर वसुलीचे काम विपूल यांच्याकडेच राहिले. ते त्यांच्याकडे रहावे यासाठी नव्या ठेक्याची रक्कम तब्बल २८ कोटी करण्यात आली.
या रकमेची निविदा सलग तीन वेळा प्रसिद्ध होऊनही अपेक्षेप्रमाणे एकदाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे तेवढा काळ म्हणजे एप्रिल २०१२ पासून ते थेट आतापर्यंत पारगमन कर वसुलीचे काम विपूल कडेच राहिले. तेच सत्ताधाऱ्यांना हवे होते. उपमहापौर गीतांजली काळे यांच्याकडून याला विरोध केला जात होता, मात्र त्याची साधी दखलही शिवसेना किंवा प्रशासनाने घेतली नाही. पारगमन कर वसुलीत मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप वारंवार होत होते. मात्र त्याची साधी चौकशीही प्रशासनाने कधी केली नाही. पोलिसांनी विपुलच्या कर्मचाऱ्यांवर खंडणी वसुलीचे गुन्हा दाखल केला तरीही प्रशासन किंवा पदाधिकारी यांनी विपूलला एका ओळीचाही जाब विचारला नाही.
आता विपूल बरोबरचा जकातीचा वर्षांचा करार संपत आल्यावर पारगमन कराची देकार रक्कम २८ कोटी ऐवजी १९ कोटी ९७ लाख ६७ हजार ३७४ रूपये अशी कमी करण्यात आली आहे. कमी का केली किंवा नवी रक्कम कोणत्या निकषांवर निश्चित केली याचे स्पष्टीकरण अपेक्षित असताना स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आलेल्या प्रस्तावात २८ कोटी रूपयांच्या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे नवी रक्कम निश्चित करण्यात आली एवढेच म्हटलेले आहे. आता पुन्हा ही नवी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पारगमन कर वसुलीचे काम विपूल ऑक्ट्रॉय यांच्याकडेच राहणार आहे.     

जागांच्या भाडेनिश्चितीकडे लक्ष
पारगमन कर नाक्यांकरता सोलापूर रस्ता, जामखेड रस्ता व पाथर्डी रस्ता या ठिकाणी ग्रामपंचायत हद्दीतील खासगी खुल्या जागा भाडेतत्वावर घेण्याचा विषयही बुधवारच्या स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. या जागांची भाडे निश्चिती हेही मनपातील मोठे घोटाळ्याचे काम आहे. नगरसेवकाच्या वडिलांच्या मालकीची सावेडी परिसरातील एक जागा महिना दीड लाख रूपये भाडेतत्वावर अलीकडेच मनपाने घेतली आहे.