नगर-कोल्हार रस्त्याच्या टोलवसुलीला हरकत Print

खंडपीठात जनहित याचिका दाखल
प्रतिनिधी
खासगीकरणातून झालेल्या नगर ते कोल्हार या रस्त्याचे काम मोठय़ा प्रमाणात अपूर्ण असतानाही टोल वसुली सुरू करण्यात आली, तसेच मूळ प्रकल्प अहवालानुसार होणारी अनेक कामे वगळण्यात आल्यानंतरही ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी २५ कोटी रुपयांची वाढीव टोल वसुली करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल हरकत घेणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली असून राज्य सरकार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ठेकेदार यांनी ४ आठवडय़ांत म्हणणे सादर करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. ए. बी. चौधरी व न्या. नरेश पाटील यांच्यापुढे सुनावणी होणार आहे. पुढील सुनावणी ३१ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे यांनी ही याचिका अ‍ॅड. नितीन गवारे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. पूर्वी या रस्त्याचे काम राम इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीने (जळगाव) घेतले होते, नंतर त्यांनी ते सोडले व नंतर या कामासाठी सुप्रिम टोलवेज प्रा. लि. (मुंबई) ही नवी ठेकेदार कंपनी नियुक्त करण्यात आली. या दोघांनाही म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
याचिकेत नमूद करण्यात आलेले हरकतीचे मुद्दे असे- रस्त्यासाठी ९५ कोटींची तरतूद दाखवून प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला, त्यानुसार कामांची यादी तयार करण्यात आली परंतु गरज नाही असे कारण देऊन २५ कोटींची कामे वगळण्यात आली. त्यानुसार ७० कोटींचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला तरीही कामे ७० कोटींची व टोल ९५ कोटींचा अशी परिस्थिती करुन ठेकेदाराचा आर्थिक फायदा करुन देण्यात आला. ठेकेदारास अद्यापि काम पूर्णत्वाचा दाखला नसताना गेल्या एक वर्षांपासून टोल वसुली सुरू आहे.
प्रकल्पास कर्ज देणाऱ्या बँकांनी स्वत:ची कर्जवसुली सुलभ व्हावी यासाठी परस्परच नवीन ठेकेदारास काम दिले. कर्ज देण्याच्या पारंपरिक पध्दतीतही अनियमितता आहे. काम देताना सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ठेकेदाराची आर्थिक पात्रता व्यवस्थित तपासली नाही. रस्त्याच्या कामाबाबत ‘कॅग’नेही लेखापरिक्षणात गंभीर आक्षेप नमूद केले आहेत. चंगेडे यांच्या समवेत अमर मध्यान, प्रकाश सावेडकर, अ‍ॅड. महेश काबरा यांनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार कागदपत्रे जमा करुन, त्याची छाननी करुन कामातील त्रुटी शोधल्या आहेत.