जिल्हा बँकेच्या वार्षिक सभेबाबत उत्सुकता Print

प्रतिनिधी
बहुचर्चित ठरलेली शिपाईभरती आणि संचालक मंडळाची नजिकच्या काळात संपणारी मुदत या पाश्र्वभूमीवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता व्यक्त होते. उद्या (शनिवार) नगरला ही सभा होणार आहे.
जिल्हा बँकेने वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी सहकार विभागाकडून मुदतवाढ मिळवली होती. त्यानुसार उद्या ही सर्वसाधारण सभा होत आहे. बँकेचे अध्यक्ष बाजीराव खेमनर यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी १ वाजता यशवंतराव चव्हाण सहकार सभागृहात ही सभा होईल.
बँकेने नुकतीच ७२ शिपायांच्या जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यासाठी सुमारे ९ हजार अर्ज आले होते. बँकेचे ज्येष्ठ संचालक तथा ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख यांनीच या प्रक्रियेला आक्षेप घेत त्यावर जाहीर तोफ डागल्याने केवळ बँकेच्या वर्तुळातच नव्हे तर जिल्ह्य़ाच्या सहकार व राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली. प्रत्येकी तीन ते चार जागा वाटून घेण्याचे संचालक मंडळातच ठरले होते, असा गौप्यस्फोट करून गडाख यांनी या भरती प्रक्रियेबाबत एकूणच साशंकता व्यक्त केली. ते आता उद्या वार्षिक सभेत काय ताशेरे ओढतात याबाबत सत्ताधाऱ्यांमध्ये धास्ती आहे. त्यांच्या आक्षेपांना जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांनीही सहमती दर्शवत कुणी तक्रार केली तर या प्रक्रियेची चौकशी करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ही भरती प्रक्रिया संपली असली तरी या सगळ्या गदारोळाच्या पाश्र्वभूमीवर त्याबाबत इच्छूक उमेदवारांसह राजकीय वर्तुळातही कुतूहल आहे. विशेष म्हणजे बँकेचे अध्यक्ष बाजीराव खेमनर यांनी मात्र याबाबत फारशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. शिवाय इतर संचालकांनीही कोणतेच भाष्य न करता सावध भूमिका घेतली
आहे.  
बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदतही डिसेंबर अखेर संपणार आहे. त्यामुळे या पंचवार्षिकमधील ही शेवटचीच वार्षिक सभा ठरणार असून ती होताच पुढच्या प्राथमिक मोर्चेबांधणीला सुरूवात होईल. या पाश्र्वभूमीवरही बँकेच्या उद्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे सहकार व राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.    
संचालक मंडळाला मुदतवाढ?
डिसेंबर अखेर बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत संपत असली तरी याच संचालक मंडळाला काही महिने मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता व्यक्त होते. दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सहा महिने लांबणीवर टाकल्या असल्याचे सांगण्यात येते. तसेच सहकार कायद्यातील प्रस्तावित बदलांच्या पाश्र्वभूमीवरही सध्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ही घटनीदुरूस्ती मांडण्यात येणार आहे. ती मंजूर झाल्यानंतरही त्यानुसार संचालक मंडळाची रचनाच बदलणार असल्याने अंमलबजावणी काही काळ लांबेल, असा अंदाज व्यक्त होतो.