पाण्याच्या राजकारणात जिल्हा भकास होण्याची चिन्हे Print

मराठवाडय़ाच्या दबावापुढे नगरकरांचे लोटांगण?
विखे वगळता नेत्यांचे मौन शेतीच्या मुळावर
श्रीरामपूर/प्रतिनिधी
भंडारदरा, निळवंडे, मुळा व नाशिक जिल्ह्यातील दारणा, गंगापूर या धरणांतील १८ टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हे पाणी गेल्यास नगर जिल्ह्यातील शेतीसमोर व पुरक उद्योगांसमोर भर दिवाळीतच दिवाळे निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
निळवंडे धरणातून जायकवाडीत अडीच टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री जयदत्त क्षीरसागर व राजेश टोपे यांनी भंडारदरा व निळवंडेतून आणखी पाच टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे. तसेच मुळा धरणातून पाच टीएमसी व नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतन आठ टीएमसी पाण्याची मागणी केली. कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी जायकवाडीत पाणी सोडण्यास स्पष्ट विरोध केला आहे. विखे हे एकाकी लढत असले तरी अन्य नेत्यांनी मात्र मौन बाळगले आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दोन दिवसांत दोन बैठका घेतल्या. परंत त्यातून मार्ग निघू शकला नाही.
भंडारदरा धरणातून चार टीएमसी पाणी सोडले तर पाण्याचे वर्षभराचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडणार आहे. शेतीसाठी अवघे एक आवर्तन मिळू शकेल. पिण्यासाठी सहा आवर्तने करावे लागतील. श्रीरामपूर, राहाता, राहुरी व नेवासे या तालुक्यांत दीड लाख एकरापेक्षा जास्त क्षेत्रात उसाचे उभे पीक आहे. धरणात पाणी असल्याने शेतकऱ्यांनी नियोजन करून उसाचे पीक लावले. पण आता पाणी प्रश्नावर राजकारण खेळले जात असून त्यात शेतकरी भरडला जात आहे.
एवढे पाणी मराठवाडय़ात गेले तर अशोक, विखे, गणेश, राहुरी या कारखान्यांना पुढील हंगामात ऊस उपलब्ध होणार नाही. तसेच मुळा धरणातून पाच टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडले तर शेतीचे अवघे एकच आवर्तन होऊ शकेल. त्यामुळे नेवासे, राहुरी, नगर, शेवगाव, पाथर्डी या भागातील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होईल. मुळा, ज्ञानेश्वर, तनपुरे, प्रसाद, वृद्धेश्वर, गंगामाई या साखर कारखान्यांना उसाचा प्रश्न भेडसावेल. नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून आठ टीएमसी पाणी सोडले तर शेतीसाठी एकच आवर्तन होऊ शकेल. त्यामुळे संजीवनी, कोळपेवाडी हे कारखाने अडचणीत येतील. पाणी सोडण्याचा चुकीचा निर्णय झाला तर नगर जिल्ह्यातील उसाची शेती संपेल. शेतकरी कर्जबाजारी होईल. साखर उद्योग मोडकळीला येईल.
भर दिवाळीत नगरच्या शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट उद्भवले आहे. असे असूनही राजकीय नेते एकत्र आलेले नाहीत. अकोले व संगमनेर तालुक्यांत कालव्याने सिंचन होत नाही. पिण्यासाठी आवर्तने सोडावे लागतील. त्यामुळे संगमनेर व अकोल्याच्या शेतीला पाणी मिळू शकेल. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष मधूकर पिचड हे त्यामुळे मौन बाळगून असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांपेक्षा स्वत:च्या राजकारणाची पत वाढविण्याचा उद्योग त्यांनी चालविला आहे, तर अन्य नेते मात्र गांभीर्याने या प्रश्नाकडे पाहात नाहीत. माजी खासदार बाळासाहेब विखे यांनी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना पत्र पाठवून सजग केले आहे. पक्षीय मतभेद, गटबाजीच्या राजकारणामुळे पाणी प्रश्नावर नगरचे नेते एकत्र यायला तयार नाहीत. शेतकरी संघटनांनी मात्र या प्रश्नावर रणशिंग फुंकले आहे.
पूर्वी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मध्यस्थी केल्याने जायकवाडीत अडीच टीएमसी पाणी जाण्यास लोकांनी विरोध केला नव्हता. आता मात्र जिल्ह्यात सर्वत्र आंदोलने होणार आहेत. तसा इशारा विविध संघटनांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री चव्हाण हे दि. १२ रोजी नगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत, तर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे दि. १६ रोजी शिर्डी दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्या दौऱ्यानंतर नगरचे पाणी पेटण्याची शक्यता आहे. दोन्ही दौऱ्याला गालबोट लागू नये म्हणून जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या प्रश्नावरील बैठक दि. १९ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.
त्यानंतर मात्र हिवाळ्यात नगर जिल्ह्यात आंदोलनाचा वणवा भडकू शकेल.
प्रवरा नदी पात्रातील कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे निळवंडेच्या पाण्यातून भरून द्यावेत, अशी मागणी शेतकरी दोन महिन्यांपासून करत आहेत. अनेकदा रास्ता-रोको आंदोलने झाली. काँग्रेसचे आमदार भाऊसाहेब कांबळे, माजी आमदार जयंत ससाणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार प्रसाद तनपुरे यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. अद्याप बंधारे भरून घेण्याचा निर्णय झाला नाही. आता नेत्यांनीच शेतकऱ्यांना आंदोलने थांबवा, तुमचे तुम्ही पहा अशा धमक्या देण्यास सुरूवात केली. नदीकाठचा भागही उद्ध्वस्त होणार आहे. येत्या महिनाभरात काय घडते यावर नगरच्या शेतीचे व साखर कारखानदारीचे भवितव्य अवलंबून आहे.