सोलापूर पालिका प्रशासनाविरुद्ध अ‍ॅड. बेरिया यांचे लाक्षणिक उपोषण Print

सत्ताधारी असूनही आंदोलनाची वेळ
 सोलापूर /प्रतिनिधी
महापालिका कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसह इतर नागरी विकासप्रश्नांवर लक्ष वेधण्यासाठी पालिका कामगार महासंघाचे अध्यक्ष तथा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक अ‍ॅड. यू. एन. बेरिया यांनी गुरुवारी महापालिकेत आयुक्तांच्या दालनासमोर प्रशासनाच्या विरोधात लाक्षणिक उपोषण केले. अ‍ॅड. बेरिया हे अभ्यासू व जागरूक नगरसेवक म्हणून ओखळले जातात. परंतु त्यांच्यावरच उपोषणास बसण्याची वेळ आल्याबद्दल हा पालिकेच्या वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
प्रशासनाची दिरंगाई व गलथानपणा यामुळे सामान्य नागरिकांची अत्यावश्यक कामेही होत नाहीत. मात्र त्याचे खापर नगरसेवकांवर फोडले जाते. काँग्रेस आघाडीकडे सत्ता कायम असूनही प्रशासनावर कोणाचा अंकुश राहिला नाही. महापालिकेत कोणाचा पायपोस कोणात नसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया माजी महापौर अ‍ॅड. बेरिया यांनी नोंदविली. ते म्हणाले, गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वीच पालिका सर्वसाधारण सभेत आपण पालिका प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही. नागरी विकासाच्या समस्या सोडविण्याच्या संदर्भात पालिका प्रशासन अद्याप झोपेतच आहे.
मनुष्यबळ नाही. निधी अपुरा आहे, अशा सबबी पुढे करून प्रशासन आपल्या जबाबदारीतून अंग काढून घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याचवेळी पालिकेत वर्षांनुवर्षे काँग्रेसच्या ताब्यात सत्ता असून पक्षाचे स्थानिक नेते विष्णुपंत कोठे व त्याचे पुत्र तथा पालिका सभागृहनेते महेश कोठे यांच्या हातात सत्तेच्या चाव्या आहेत. परंतु पालिकेच्या बेजबाबदार प्रशासनाबद्दल सत्ताधाऱ्यांचा दोष नसल्याचा निर्वाळाही अ‍ॅड. बेरिया यांनी दिला. लोकप्रतिनिधींची कोणतीही चूक नाही. विकासकामांसंदर्भात लोकप्रतिनिधींनी अनेक वेळा आवश्यक ठराव मंजूर करून दिले आहेत. त्यानुसार प्रशासनाने कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. परंतु नकारात्मक भूमिका अंगीकारलेल्या प्रशासनाकडून पदरात निराशा पडल्याची हतबलताही अ‍ॅड. बेरिया यांनी बोलून दाखवली. पालिका परिवहन विभाग, दाराशा दवाखाना, लष्कर मराठी व उर्दू शाळा आदी ठिकाणी वर्षांनुवर्षे रिक्त जागा असून त्या भराव्यात म्हणून दहा वेळा प्रशासनाला पत्रे लिहिली. स्मरणपत्रे दिली. त्यास प्रशासनाकडून साधे उत्तरही दिले जात नाही. शहरातील पाणीपुरवठा ऐन सणासुदीत विस्कळीत होतो. त्याचेही उत्तर मिळत नाही.
डिफर्ट पेमेंट पद्धतीने शहरात केलेल्या रस्त्यांच्या कामांसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होऊन बरेच दिवस उलटले तरीही त्यासाठी नागरिकांकडून पेट्रोल व डिझेलवर आकारण्यात येत असलेला उपकर अद्याप सुरूच आहे. त्याचा हिशेबही सादर केला जात नाही. शहरात अलीकडे डेंग्यूची साथ पसरली असताना प्रशासन ठप्पच आहे. सभागृहात एखाद्या प्रश्नावर लक्ष वेधले तर त्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करते. कोणताही मुद्दा गांभीर्याने घेतला जात नाही, अशा शब्दांत अ‍ॅड. बेरिया यांनी आपले गाऱ्हाणे मांडले.