सहकोरी साखर चळवळ शाश्वत ठेवण्यासाठी मदतीचे धोरण- मुख्यमंत्री Print

किसन वीर कोरखान्याच्या गळीत हंगामाचा प्रारंभ
वाई/वार्ताहर

साखर उद्योग तसेच सहकोर चळवळ एको संक्र मण अवस्थेतून जात असून सहकोरी साखर चळवळ शाश्वत ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे धोरण आगामी काळात शासन अवलंबणार असल्याचे मत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे व्यक्त केले. भुईंज येथील कि सन वीर सातारा सहकोरी साखर कोरखान्याच्या ४२ व्या गळीत हंगामाचा प्रारंभ चव्हाण यांच्या हस्ते झाला. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री प्रतापराव भोसले होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आनंदराव पाटील, माजी आमदार सदाभाऊ  सक पाळ, कि सन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन मदन भोसले, फ लटण शुगर्सचे चेअरमन प्रल्हाद साळुंखे, खंडाळा सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन शंकरराव गाढवे आदी उपस्थित होते.
सहकोरी साखर उद्योग सध्या एको संक्र मणातून जात असल्याचे सांगून चव्हाण म्हणाले की, जे कोरखाने चांगल्या प्रकोरे चालविले जात आहेत,‘इंटीग्रेटेड शुगर मिल्स’ अशा स्वरुपात साखर निर्मितीबरोबरच अल्कोहोल, सहवीज, सेंद्रिय खत आदी उपपदार्थ निर्मिती करु न व्यवसायाक रित्या चालविल्या जाणाऱ्या कोरखान्यांना चांगले भवितव्य आहे. तसेच ते ऊस उत्पादकांना स्पर्धात्मक  दर देऊ  शक तात. मात्र राज्यात अनेक  कोरखाने व्यवस्थापनातील चुको, गलथानपणा, नैसर्गिक आपत्ती अशा कोही  कोरणांमुळे
कोरखान्याच्या कि मतीपेक्षा जास्त क र्जात आहेत.  त्या त्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ज्या कोरखान्यांना मदतीचा हात देऊ न पुन्हा उभे करता येईल त्यांना मदत देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करील.
यावर्षी गतवर्षीपेक्षा ३० ते ४० टक्के  उसाचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असल्याचे सांगून चव्हाण म्हणाले की, दरवर्षी आपण ऊस उत्पादनात पहिल्या क्रमांकोवर असतो. मात्र यावर्षी आपण कदाचित दुसऱ्या क्रमांकोवर राहू. अनेक  ठिकाणी सहकोरी साखर कोरखान्यात कुशल व कणखर नेतृत्व नसल्याने, एक संधता नसल्याने कोरखाने टिकू  शकले नाहीत. त्यामुळे असे  कोरखाने खासगीरीत्या चालविण्यास दिले गेले. यातही कोही कारखाने कमी किंमतीला विकले गेले. या व्यवहारांची चौकशी चालू आहे, असेही ते म्हणाले.
गेल्यावर्षी राज्य शासन दुष्कोळाला धैर्याने सामोरे गेले, असे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, आवश्यक  तिथे टँकर, जनावरांसाठी चारा डेपो, छावण्या, महात्मा गांधी  नरेगा योजनेतून लोकोंच्या हाताला मोठय़ा प्रमाणात रोजगार पुरविला गेला. मात्र यावर्षीही राज्यात मराठवाडय़ासह पश्चिम महाराष्ट्रतील कोही जिल्ह्यात समाधानकोरक  पाऊस झाला नाही. त्यामुळे सध्याही काही भागात टँकर चालू आहेत. मराठवाडय़ाच्या सर्व धरणात केवळ २० टक्के पाणीसाठा आहे. जायक वाडी धरणात केवळ ३ टक्के  उपयुक्त पाणीसाठा आहे. त्यामुळे औरंगाबाद शहर, औद्योगिक  वसाहत, जालना व परिसरातील इतर शहरे व गावांना पाणी पुरविण्याचा गंभीर प्रश्न शासनासमोर आहे. परळी औष्णिक  वीज केंद्र डिसेंबरनंतर कदाचित बंद करावे लागेल. तसेच या शहरांना पाणी पुरविण्यासाठी कदाचित रेल्वेने पाणी आणण्याचा पर्याय अवलंबण्याची गरज भासेल.
शेतकऱ्यांच्या व कारखान्याच्या हिताचा अभ्यास करुन निर्णय घेऊन मदन भोसले यांनी किसन वीर साखर कोरखाना नावारुपाला आणला, असे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, या कोरखान्याला भोसले यांनी आपल्या कल्पक तेच्या जोरावर व क णखर नेतृत्वगुणाच्या जोरावर ऊर्जितावस्थेत आणले.  
सहकोर कोयद्यात काही बदलांची आवश्यकता असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, या आवश्यक बदलांच्याबाबत मूलभूत विचारविनिमय करण्यासाठी आठ मंत्र्यांचा मंत्रीगट स्थापन करण्यात आला आहे. साखरेला जीवनावश्यक  वस्तूंच्या सूचीतून वगळण्यासाठी शासनाने आपले म्हणणे रंगनाथन समितीकडे सादर केले आहे, असे त्यांनी सांगितले. कोरखान्यांसाठी भावी कोळात ऊसतोड कोमगारांची मोठी कमतरता भासणार असल्याचे सांगून चव्हाण म्हणाले की, यासाठी साखर उद्योगात यांत्रिकीक रणासाठी शासन सुमारे १ कोटी रकमेच्या हार्वेस्टर मशीन खरेदीसाठी २५ लाख इतके अनुदान देते. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी विकोस योजना किंवा ठिबक सिंचन योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानात शासन कोही भर घालून ठिबक  सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा कोर्यक्र म राबविल. कोरखान्यांना सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविण्यासाठी यासाठीच्या उपक रणांच्या खरेदीचा परचेस टॅक्स माफक रण्याचे शासनाचे धोरण आहे. साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नावर आयकर लावू नये अशी शासनाची भूमिका असून त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातही याचिको आहेत, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
या प्रसंगी सहकोर मंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले
की,कारखान्यांनी उपपदार्थ निर्मितीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. व्यावसायिक पध्दतीने कोरखाना चालविल्यास नक्कीच शेतकरी व कोरखाना या दोन्हींचे हित राखले जाईल.
गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील म्हणाले की, आगामी कोळात पाण्याचे दुर्भिक्ष पाहता ठिबक सिंचनाचा मोठय़ा प्रमाणावर प्रसार करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने किसन वीर कोरखान्याने ५ हजार एकरवर ठिबक  सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य देण्याचा घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे, असेही ते म्हणाले. या प्रसंगी प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांच्या  हस्ते कोरखान्याच्या गव्हाणीत मोळी टाकून गळीत हंगामाचा प्रारंभ केला. तिसऱ्या डिस्टलरी प्रक ल्पाचे भूमिपूजन केले. हवामान केंद्राचेही उद्घाटन केले. तसेच महा ई-सेवा केंद्राचे कळ दाबून उद्घाटन केले.
अध्यक्ष मदन भोसले यांनी प्रास्ताविक  केले. स्वागत राजेंद्र शेलार यांनी केले. आभार व्हाईस चेअरमन खासदार गजानन बाबर यांनी मानले.
कार्यक्रमाला वाईच्या नगराध्यक्षा निलीमा खरात, महाबळेवरचे नगराध्यक्ष डी.एम. बावळेकर, पाचगणीच्या नगराध्यक्षा लक्ष्मी कराडकर, कोरेगांवच्या पंचायत समितीच्या सभापती ज्योती भोज, राज्याचे साखर आयुक्त विजयकुमार सिंघल, पुण्याचे विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, जिल्हाधिकोरी डॉ. रामास्वामी एन. उपस्थित होते.