कर दरवाढ रद्द करण्याचा इचलकरंजी पालिकेत ठराव Print

दंड आकारणीही रद्द करण्याचा निर्णय
 कोल्हापूर/प्रतिनिधी
संयुक्त करामध्ये २८ टक्के वाढ केली आहे ती वाढ रद्द करून ती ५ टक्केकरावी आणि मिळकतधारकांना दंड आकारणी रद्द करण्याचे दोन महत्त्वाचे ठराव आज इचलकरंजी नगरपालिकेच्या विशेष सभेत करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा रत्नप्रभा भागवत होत्या.
 नगरपालिका हद्दीतील मिळकतींना आकारण्यात आलेली भरमसाठ करवाढ कमी करण्याबाबत शहर विकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी विशेष सभा घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार नगराध्यक्षा भागवत यांनी पालिकेच्या सभागृहात आज विशेष सभेचे आयोजन केले होते.
सभेचे कामकाज सुरू होताच आघाडीचे पक्षप्रतोद अजित जाधव यांनी पालिकेने आकारण्यात आलेली २८ टक्के संयुक्त करवाढ अन्यायकारक  आहे. कोल्हापूरपेक्षा इचलकरंजीत दुप्पट -तिप्पट  घरफाळा लागू आहे त्यामुळे घरफाळा कमी करावा अशी मागणी केली. त्यावर अशोक जांभळे, भीमराव अतिग्रे, उपनगराध्यक्ष बाळासाहेब कलागते आदी नगरसेवक, नगरसेविकांनी वाढीव घरफाळा नियमापेक्षा जादा आकारण्यात आला आहे, चुकीच्या पध्दतीने झोन पाडण्यात आल्याने भाडेआकारणी चुकीची झाली आहे तेव्हा वाढीव घरफाळा रद्द  करावा अशी मागणी केली.
 यावेळी अतिग्रे यांनी कौन्सिलला घरफाळा कमी करण्याचे अधिकार आहे काय? असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर प्रशासन अधिकारी निवृत्ती गवळी यांनी घरफाळा वाढ अथवा कमी करण्याचे अधिकार कौन्सिलला नाही. सदरचे अधिकार नगररचना विभागाला असल्याचे स्पष्ट केले.
सभागृहात आघाडीचे नगरसेवक तानाजी पोवार, प्रमोद पाटील तसेच काँग्रेसच्या नगरसेविका सुनिता मोरबाळे, माधुरी चव्हाण आदींनीही घरफाळा वाढीला विरोध दर्शविला. घरफाळा वाढीविरोधात सत्ताधारी काँग्रेस व शहर विकास आघाडीतर्फे ठराव मांडण्यात आले. अखेर दोन दिवस ठराव एकत्र करून संयुक्त करात ५ टक्के वाढ करावी असा एकमुखी ठराव मंजूर करण्यात आला.
नियमबाह्य व परवाना विना बांधकाम केलेल्या मालमत्ताधारकांना तिप्पट शास्ती लावण्याच्या प्रकाराबाबत उपनगराध्यक्ष बाळासाहेब कलागते यांनी सभागृहात मुद्दा उपस्थित करून शास्ती ही नियमबाह्य असल्याचे सांगून किरकोळ जुन्या बांधकामावर एखादी खोली बांधणाऱ्या मालमत्ताधारकांना शास्ती लावण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
यावर भीमराव अतिग्रे ,अजितमामा जाधव, भाऊसाहेब आवळे, तानाजी पोवार आदींनी शास्तीला विरोध केला त्यावेळी काही नगरसेवकांनी एकवेळ शास्तीची रक्कम भरून बांधकाम नियमित करावे अशी मागणी केली. अखेर शास्ती रद्द करावी असा एकमुखी ठराव मंजूर करण्यात आला.