राज्यातील प्राध्यापकांचा मागण्यांसाठी मोर्चाचा इशारा Print

कोल्हापूर / प्रतिनिधी
राज्यातील ३५ हजार प्राध्यापकांच्या न्याय मागण्यांकडे राज्य शासन दुर्लक्षित करीत असल्याच्या निषेधार्थ ५ नोव्हेंबर रोजी पुणे येथील शिक्षण संचालक कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चास प्राध्यापकांनी शक्तिनिशी उतरण्याच्या निर्णय शुक्रवारी येथे झालेल्या प्राध्यापकांच्या मेळाव्यात घेण्यात आला.
शिवाजी विद्यापीठांतर्गत प्राध्यापकांच्या ‘सुटा’ या संघटनेचे बैठक कॉमर्स कॉलेज येथे झाली. त्यामध्ये प्राध्यापकांच्या शासनाकडील प्रलंबित मागण्यांसंदर्भातील आढावा घेण्यात आला. प्राध्यापकांसंदर्भातील सर्व शासननिर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी, निवृत्तिचे वय ६० वरून ६५ वर्षे करावे, ८० टक्के फरक मिळावा आदी मागण्यांचा पुनरुच्चार करण्यात आला. याच मागण्यांसाठी परीक्षेवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या वेळी शासनाने जूनपर्यंत सर्व आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अजूनही या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल बैठकीत संपात व्यक्त करण्यात आला.
प्राध्यापकांच्या वेतनापैकी ८० टक्के रक्कम केंद्र शासन देत असताना उर्वरित रक्कम देण्यातही राज्य शासन हयगय करीत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. प्राध्यापकांच्या मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा आंदोलन उभे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ५ नोव्हेंबरला पुणे येथे मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तसेच हिवाळी अधिवेशनावेळी नागपूर येथे मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला. या वेळी प्रा. एस. जी. पाटील, सुटाचे सचिव प्रा. रघुनाथ ढमकले, प्रा. विजय पाटील आदींची भाषणे झाली.