शाळांना घरगुती दराने गॅस सिलिंडर देण्याचा कराड पंचायत समितीची मागणी Print

कराड/वार्ताहर
शाळांना पोषण आहारासाठी घरगुती दराने गॅस सिलिंडर उपलब्ध व्हावा असा ठराव कराड पंचायत समितीच्या सभेत करण्यात आला. जोपर्यंत शाळांना घरगुती दराने गॅस देण्याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत शिक्षकांनी याबाबतच्या रकमेची तरतूद स्वत: करावी आणि कोणत्याही कारणाने पोषण आहार बंद ठेवू नये अशा सूचना विठ्ठलतात्या जाधव यांनी केल्या. अध्यक्षस्थानी सभापती देवराज पाटील होते. गटविकास अधिकारी डॉ. आबासाहेब पवार, लघुपाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता एन. एन. सुपेकर यांची उपस्थिती होती.
घरगुती दराने शाळांना गॅस सिलिंडर द्यावा, अशा मागणीचा ठराव करत याबाबत शासन निर्णय होईपर्यंत शिक्षकांनी स्वत:जवळचे पैसे वापरून शालेय पोषण आहाराकरिता गॅस सिलिंडर उपलब्ध करावेत, अशा सूचना कराड पंचायत समितीच्या मासिक सभेत करण्यात आल्या. दरम्यान, ग्रामपंचायतींमधील रिक्त जागांवर अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांना संधी देण्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा या मागणीचाही ठराव घेण्यात आला.
शिक्षण विभागाच्या आढाव्यावेळी शालेय पोषण आहारासाठी व्यावसायिक दराने गॅस सिलिंडर घ्यावे लागत असल्याने त्यासाठीच्या रकमेची अर्थिक तरतूद करणे अवघड होणार असल्याचे गटशिक्षणाधिकारी डी. एम. भोसले यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या आढाव्या वेळी राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी धावरवाडी, कालगाव, पवारवाडी नांदगाव, शामगाव, येळगाव, भूरभुशी या ग्रामपंचायतींचा लोकवर्गणीसाठी प्रतिसाद नसल्याचे आणि मरळी, साबळवाडी, चोरजवाडी या ग्रामपंचायतींनी पाण्याच्या उद्भवासाठी जागा उपलब्ध करून दिली नसल्याचे उपअभियंता आर. बी. साठे यांनी या वेळी सांगितले. पाऊस कमी झाल्याने किवळ गावाला टँकर सुरू ठेवावा लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जात पडताळणीसाठी मागास प्रवर्गातील नागरिकांना पुणे, कोल्हापूर येथे हेलपाटे मारावे लागतात. त्यातच या कार्यालयातील सावळय़ा गोंधळामुळे प्रमाणपत्रे मिळत नाहीत. त्यामुळे तालुका पातळीवर हे कार्यालय सुरू करण्याची मागणी भाऊसाहेब चव्हाण यांनी केली. इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवार नसल्याने अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये जागा रिक्त राहिल्या. अशा ठिकाणी जागा रिक्त ठेवता अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांना तेथे संधी द्यावी, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली. बांधकाम विभागाच्या आढाव्यावेळी कोरेगाव, कोडोली येथील आरोग्य उपकेंद्राचे प्रस्ताव ताततडीने सादर करावेत, संबंधित गावांच्या सरपंचांची बैठक बोलावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आरोग्य विभागाच्या आढाव्यादरम्यान प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना औषधांचा तुटवडा भासत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर केंद्राकडून निधीची उपलब्धता झाली नसल्याचे तालुका आरोग्य अधिकारी सुनील कोरबू यांनी सांगितले.
कृषी विभागाच्या आढाव्या वेळी शेतकऱ्यांच्या अभ्यास सहलीबाबत पंचायत सदस्यांना विचारात घेतले जात नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. धोंडीराम जाधव, दयांनद पाटील, अजय शिरवाडकर, अनिता निकम, राजेंद्र बामणे यांनी विविध प्रश्न मांडून सूचना केल्या.