खान्देश वैधानिक विकास महामंडळासाठी ‘उमीद’चे मुख्यमंत्र्यांना साकडे Print

धुळे / वार्ताहर
खान्देश वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यासह निरनिराळ्या मागण्यांचे निवेदन ‘उमीद’ या संस्थेच्या वतीने येथे शनिवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना देण्यात येणार आहे.
खान्देश हा उर्वरीत महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाच्या संदर्भात पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडण्यात आला असून, महसूल विभाग पातळीवर मात्र उत्तर महाराष्ट्राशी जोडण्यात आला आहे. खरे म्हणजे खान्देश प्रांत हा भौगोलिक, कृषी, राजकीय, सांस्कृतिक या अंगानी स्वतचे वेगळेपण टिकवून आहे. कधी पश्चिम महाराष्ट्र तर कधी उत्तर महाराष्ट्राशी जोडून खान्देशची उगाच फरफट होते. खान्देशचे खान्देशपण टिकवून या परिसराचा विकास करण्यासाठी शाश्वत विकासाच्या क्षेत्रात रचनात्मक काम करणारी ‘उमीद’ संस्था निवेदनाद्वारे या समस्येकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधणार आहे.
सध्याच्या नाशिक जिल्ह्याची लोकसंख्या ८० लाखापेक्षा अधिक झाली असून त्याचे क्षेत्र खान्देशातील झोडगे या गावापासून थेट इगतपुरीपर्यंत विस्तारले आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर नाशिक जिल्हयाचे विभाजन करून अहिराणीबहुल कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा, नांदगाव या तालुक्यांसह स्वतंत्र बागलाण जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात यावी, त्याचे मुख्यालय मालेगाव येथे असावे. मालेगावला जिल्हा न्यायालय, अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय यासारखी जिल्हा पातळीवरची कार्यालये याआधीच सुरू झालेली आहेत. प्रस्तावित बागलाण (मालेगाव) जिल्ह्य़ासह जळगाव, धुळे व नंदुरबार या चार जिल्हयांचा स्वतंत्र खान्देश महसूल विभाग निर्माण करण्यात यावा व त्याचे मुख्यालय मध्यवर्ती अशा धुळे शहरात असावे,
प्रस्तावित बागलाण (मालेगाव) जिल्ह्य़ासह चार जिल्ह्यांसाठी खान्देश वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात नावलौकिक असणारे व नुकतीच ५० वर्षे पूर्ण केलेल्या धुळे शहरातील शासकीय कृषी महाविद्यालयाला खान्देश कृषी विद्यापीठ म्हणून घोषित करावे, अशा मागण्या करण्यात येणार आहेत.
खान्देश व पश्चिम महाराष्ट्राच्या पीक पध्दतीत मोठय़ा प्रमाणात फरक असून, राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ हे पश्चिम महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अधिक सोयीचे आहे. त्यामुळे खान्देशच्या कृषी विकासाच्या दृष्टीने धुळे येथे कृषी विद्यापीठ स्थापन होणे अधिक संयुक्तिक आहे. प्रस्तावित दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर प्रकल्प रद्द करावा, प्रचंड औद्योगिक वसाहतींसाठी २० हजार एकर एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात भूसंपादन करून पाणी वाटप, पर्यावरण यांसह इतर अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण करणारा कॉरीडोर प्रकल्प नकोच, अशी येथील शेतकऱ्यांची भावना असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
खान्देशचा अनुशेष खऱ्या अर्थाने कमी करावयाचा असेल तर पाण्याची उपलब्धता व कृषी विकास (कृषी उत्पादकता, कृषी पूरक व्यवसाय व कृषी प्रक्रिया) या दोन मुद्यावरच प्रामुख्याने भर देण्यात यावा, यातून इतर अनेक सामाजिक व आर्थिक प्रश्नांची उकल होण्यास आपोआप सुरूवात होईल, असे संस्थेचे समन्वयक सचिन सोनवणे यांनी म्हटले आहे.