मालेगाव पश्चिम क्षेत्र औद्योगिक वसाहत अद्यापही दोलायमान Print

मालेगावनामा -प्रल्हाद बोरसे
alt

राजकीय नेत्यांमध्ये दूरदृष्टी आणि इच्छाशक्तीचा अभाव असला तर एखादी योजना कशी वळचणीला बांधली जाते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून मालेगाव येथे प्रस्तावित पश्चिम क्षेत्र औद्योगिक वसाहतीस लागणाऱ्या विलंबाचे देता येईल. मालेगावचा औद्योगिक विकास साधण्यासाठी जालीम उपाय म्हणून सुचविण्यात आलेली ही नवीन औद्योगिक वसाहतीची कल्पना प्रारंभी प्रशासकीय पातळीवरून उचलून धरण्यात आली होती. गाजावाजा झालेल्या या वसाहतीचा प्रस्ताव चार वर्ष उलटल्यावरही धूळ खात पडला आहे. प्रशासकीय तसेच राजकीय पटलावर सद्यस्थितीत या प्रस्तावाविषयी कोणी चर्चाही करीत नसल्याने तो सर्वाच्या विस्मृतीत गेला की काय, असेच वाटते.
सायने शिवारात महाराष्ट्र शासनाने दोन तपांपूर्वी औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यास मंजुरी दिली होती. परंतु भूसंपादनाच्या कामातच अनेक वर्षे गेली. या वसाहतीविषयी उद्योजकही फारसे उत्साहित दिसून आले नाहीत. ढिम्म शासकीय यंत्रणेने त्याचे काही सोयरसुतक बाळगले नाही. उलट ज्यांनी या वसाहतीत उद्योग उभारण्याची तयारी दाखविली, ते नाउमेद होतील अशीच या यंत्रणेची एकूण कार्यपद्धती राहिली. त्यामुळे या वसाहतीचे अस्तित्व अनेक वर्षे केवळ नामफलकापुरतेच मर्यादित राहू शकले. शहरात यंत्रमाग उद्योगाचे जाळे असले तरी त्यास काळानुरूप आधुनिकतेची जोड मिळाली नाही. अनेकांनी घरातच यंत्रमाग थाटल्यामुळे ‘घरेलू’ उद्योगासारखी या व्यवसायाची वास्तव अवस्था. औद्योगिक वसाहतीच्या माध्यमातून यंत्रमाग उद्योगाचा विकास साधण्यात मोठा वाव असताना स्थानिकांनीही फारशी उत्सुकता दाखवली नाही. सरकारी अनास्था व स्थानिकांची उदासीनता जशी खटकणारी म्हणता येईल, तशी जातीय दंगलींमुळे काळवंडलेल्या मालेगावात उद्योग स्थापन करण्यात अन्य ठिकाणच्या बडय़ा उद्योगपतींकडून दर्शविण्यात येणारी नापसंती हे कारणही येथील औद्योगिक विकासातील एक अडसर ठरल्याचे नेहमी सांगितले जाते.
अशांत परिस्थितीचा अपवाद वगळता एरव्ही येथे दोन्ही समाज गुण्या-गोविंदाने नांदत असतात. बारा वर्षांंत दोन्ही समाजात दुरावा निर्माण करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, परंतु समाजाने शांतता कायम ठेवली. यांसह इतर सकारात्मक बाजू लक्षात घेता अन्य ठिकाणच्या बडय़ा उद्योगपतींना मालेगावविषयी वाटणारी ‘कथित’ भीती अगदीच अनाठायी म्हणावी लागेल. औद्योगिक विकास रखडण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या या विचित्र परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी तसेच औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या हेतूने मालेगाव तालुका औद्योगिक विकास समितीच्या ‘बॅनर’खाली अध्यक्ष दिनकर जाधव व सचिव स्वप्नील कोठारी तसेच डी. एन. अहिरे व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी सायनेव्यतिरिक्त शहराच्या पश्चिम भागात नवीन औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्याची कल्पना चार वर्षांपूर्वी मांडली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा उद्योगमित्र समितीचे अध्यक्ष पी. वेलरासू यांना या कल्पनेतील उपयुक्तता भावल्याने त्यांनी यासंदर्भात शासनाला सविस्तर प्रस्ताव पाठवला. राज्याच्या विकास आयुक्तांनी या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला यासंबंधी कार्यवाहीचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. परंतु चार वर्षांचा अवधी उलटल्यावरही हा प्रस्ताव अडगळीतच राहिल्याने ही नवीन वसाहत कधी पूर्णत्वास येईल काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
या वसाहतीसाठी प्रशासनातर्फे शहरापासून सुमारे दहा किलोमीटरवरील अजंग व काष्टी शिवारातील शेती महामंडळाची जागा सुचविण्यात आली आहे. या ठिकाणी महामंडळाची सुमारे पावणेआठ हजार एकर शेतजमीन असून त्यापैकी सात हजार एकरावरील जमीन पडीत आहे. या पडीत जमिनींपैकी १८०० एकर जमीन या वसाहतीसाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मालेगाव-नामपूर रस्त्यालगत असलेली ही जागा समान असून जवळच नव्याने होऊ घातलेला मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गाचा वळण रस्ता आहे. ग्रामीण भाग असल्याने मनुष्यबळही उपलब्ध होऊ शकेल.
या कारणांमुळे प्रस्तावित जागा औद्योगिक वसाहतीसाठी एकूणच औद्योगिकीकरणासाठी पोषक दिसते. त्यामुळेच स्थानिक तसेच इतर तालुक्यांमधील सुमारे ९०० उद्योजकांनी या नियोजित वसाहतीत उद्योग सुरू करण्यासाठी यापूर्वीच  लेखी तयारी प्रशासनाकडे नोंदविलेली आहे. यावरून या वसाहतीची उपयुक्तता जशी चटकन नजरेत भरते, तशी तिच्या उज्ज्वल भवितव्याची खात्री देखील सहज वाटते.
पश्चिम क्षेत्र औद्योगिक वसाहतीची कल्पना पुढे आल्यावर बाजूला पडलेल्या सायने वसाहतीच्या कामासही काही अंशी गती आली, असे म्हणता येईल. प्रदीर्घ काळानंतर २००८-०९ मध्ये भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पहिल्या टप्प्यात ‘टेक्सटाइल्स पार्क’ म्हणून गणना होणाऱ्या सायने वसाहतीत ६० पैकी ४८ भूखंड अलीकडेच उद्योजकांना देण्यात आले. पश्चिम क्षेत्र औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न मात्र मागे पडला. या वसाहतीसाठी शेती महामंडळाची जी शेतजमीन प्रस्तावित करण्यात आली आहे, त्यापैकी खंडकरी शेतकऱ्यांनी त्यांची जमीन मिळावी म्हणून लढा उभारला होता. खंडकऱ्यांची याठिकाणी एक हजार ९०० एकर जमीन आहे. याव्यतिरिक्त महामंडळाकडे सुमारे पावणेसहा हजार एकर अधिक जमीन तेथे शिल्लक आहे. त्यामुळे खंडकरी शेतकऱ्यांच्या वादग्रस्त जमिनीला हात न लावता औद्योगिक वसाहतीसाठी १८०० एकर जमीन प्राप्त करणे शक्य होते, पण सर्वच पातळ्यांवर उदासीनता दाखवली गेल्याने हा महत्त्वपूर्ण विषय लांबणीवर पडला
न्यायालयात गेलेला हा वाद आता मिटला असून जमीन संपादन करण्यातील अडथळे दूर झाले आहेत. याप्रश्नी प्रशासकीय पातळीवरून दाखविण्यात येणारी अनास्था खटकणारी आहेच, पण ऊठसूट व अत्यंत फुटकळ विषयांसाठी आंदोलनाची भाषा करणाऱ्या राजकीय मंडळीमध्ये या महत्त्वपूर्ण विषयाबद्दल इच्छाशक्तीचा असलेला अभाव, मुळीच नाकारून चालणार नाही. अशा वेळी नागरिकांनी दबावगट निर्माण करण्याची निकड निर्माण झाली आहे.