ठेवीदार बचाव समितीतर्फे मंत्रालयावर मोर्चा Print

जळगाव/वार्ताहर,मंगळवार,३० ऑक्टोबर २०१२
ठेवीदारांच्या मागण्यांकडे शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या निषेधार्थ १ नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यातील ठेवीदारांनी मंत्रालयावर मोर्चाद्वारे धडक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य ठेवीदार हितसंवर्धन तथा बचाव समितीच्या नुकत्याच झालेल्या सभेत हा निर्णय घेण्यात आला.
समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. नारायण कटेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पदाधिकारी व ठेवीदारांची सभा झाली. संवेदनहीन शासनाने समितीच्या मागण्या दसऱ्यापूर्वी पूर्ण केल्या नाहीत. ५० हजाराच्या आतील ठेव असणाऱ्या ठेवीदारांना दहा हजार रुपये देण्यात यावे, विधवा, परित्यक्त्या दारिद्रय रेषेखालील व्यक्ती व निवृत्त ठेवीदारांच्या प्रस्तावास प्रत्येकी दहा हजाराचा निधी देण्यात यावा तसेच दुर्धर आजारग्रस्त ठेवीदार, उपवर मुली व मयत ठेवीदारांच्या वारसांसाठीच्या प्रस्तावास ३४ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने दिले होते. शासनाने हे आश्वासन पाळले नसल्याचा आरोप समितीने केला. त्यामुळे हा निधी उपलब्ध करून देऊन दिवाळीपूर्वी धनादेशामार्फत संबंधित ठेवीदारांना त्याचे वाटप करावे, ही ठेवीदार हितसंवर्धन तथा बचाव समितीची प्रमुख मागणी आहे. त्याचप्रमाणे नवा सशक्त सहकार कायदा हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करावा, सहकार आयुक्तपदी अन्य सक्षम व कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, सहकारी बँकाप्रमाणे पतसंस्थांच्या ठेवींनाही वीमा संरक्षण देण्यात यावे, आदी मागण्या समितीने मांडल्या आहेत. डॉ. कलावती पाटील, अमृत महाजन, प्रा. उषा पाटील, अ‍ॅड. विजय देवरे आदी यावेळी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील ठेवीदारांनी आझाद मैदानावर उपस्थित राहण्याचे आवाहन समितीने केले आहे.