आमिर खान अन् औषधभान! Print

 

कवित्व जेनेरिकचे..
प्रा. मंजिरी घरत - रविवार, १ जुलै २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

‘हे   बघा, बी.पी.साठी मला ही गोळी चालू आहे. त्याऐवजी काय जेनेरिक म्हणतात ते आहे काय? स्वस्त पडेल म्हणे.’’ औषध दुकानांमध्ये अशी विचारणा अनेक लोकांनी गेल्या काही दिवसांत केली. परिणाम होता ‘सत्यमेव जयते’चा. आमिर खानने जेनेरिकचे नाव घेतले काय अन् सर्वतोमुखी ते झाले काय! आमिरची जादू इतकी की थेट लोकसभेच्या समितीनेही आमिरला सल्ला-मसलतीसाठी बोलावले.

खरे म्हणजे भारतात आपण पूर्वीपासून जेनेरिक औषधेच वापरतो, त्यात नवीन असे काही नाही. फरक असतो त्यातही स्वस्त/ महाग ब्रॅण्डचा!
याच निमित्ताने थोडक्यात समजून घेऊ एकंदर औषध व्यवस्थेविषयी!
जेनेरिक म्हणजे काय?
नवीन संशोधित औषध (new molecule) फार्मा कंपनी जेव्हा बाजारात आणते तेव्हा त्यामागे अनेक वर्षांचे संशोधन व प्रचंड आíथक गुंतवणूक असते. मग ते नवीन औषध अर्थातच खूप महागडय़ा किमतीला विकले जाते. काही वर्षांसाठी कंपनीला या औषधाचे स्वामित्व हक्क (पेटंट) मिळतात. त्या कंपनीची पूर्ण मक्तेदारी या औषधांवर असते व दुसरी कोणतीही कंपनी त्याचे उत्पादन करू शकत नाही. यथावकाश पेटंटची कवचकुंडले गळून पडतात व टपून बसलेले इतर उत्पादक याच औषधाचे उत्पादन औषधाच्या मूळ नावाने वा त्याचे इतर नावाने (trade name) बारसे करून करतात.
संशोधित नवीन औषधाला म्हणतात ‘इनोव्हेटर’ (पेटंटेड ब्रँड) व नंतर आलेल्या त्याच्या सर्व ‘ऑफ पेटंट’ कॉपीज म्हणजे जेनेरिक औषधे. उदा.- ‘डायझेपाम’ या झोपेच्या औषधांचा ‘व्हॅलियम’ हा इनोव्हेटर ब्रँड, तर ‘प्लसिडॉक्स्’, ‘झेपोझ’ हे ब्रॅण्ड जेनेरिक.
रुग्णाला स्वस्त औषध मिळावे या संकल्पनेतूनच जेनेरिकचा उदय झाला. खर्चीक संशोधन, क्निनिकल ट्रायल्ससारख्या (औषधाच्या रुग्णांमधे चाचण्या) महागडय़ा चाचण्या करायच्या नसल्याने जेनेरिक औषधे बनवायला इनोव्हेटरपेक्षा कमी खर्च येतो. म्हणूनच उत्पादक ते पेटंटेड ब्रॅण्डपेक्षा खूप कमी किमतीला विकू शकतो. जेनेरिक औषध हे इनोव्हेटर ब्रॅण्डइतकेच गुणी, सुरक्षित व दर्जेदार असते वा असावे अशी अपेक्षा असते.
जेनेरिकचा अजून एक अर्थ म्हणजे औषध त्याच्या मूळ रासायनिक नावाने उपलब्ध करणे व त्यासाठी कोणतेही मार्केटिंग न करणे. ‘पॅरासिटॅमॉल’ हे औषधाचे मूळ नाव. त्याच नावाने जर औषध बाजारात आणले तर तो अगदी शुद्ध जेनेरिक अवतार तर Metacin, Calpol हे त्याचे ब्रॅण्डस!
औषध व्यवसाय: धावता आढावा
भारत आज फार्मा उत्पादनांमध्ये जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेच्या बाहेर  US FDA  ची मान्यता असलेले सर्वाधिक औषध कारखाने आपल्या देशात आहेत. छोटय़ा-मोठय़ा मिळून आधुनिक औषधे बनवणाऱ्या तब्बल ११,००० कंपन्या आहेत व ८०,००० उत्पादने आहेत. थोडक्यात फार्मा उद्योगाचा पसारा प्रचंड आहे. इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या औषधांच्या किमती स्वस्त असल्या तरी त्या सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील नाहीत. अनेक औषधे थोडाफार फरक करून ‘सुधारित फाम्र्युला’ म्हणून चढत्या किमतींत विकली जातात. काही औषधे अनावश्यक, निरुपयोगी, अशास्त्रीयही आहेत.
नवीन औषधाचे शोध आजवर परदेशातच लागले. भारतात असलेली बरीचशी औषधे पेटंट संपलेली आहेत. त्या अर्थाने ती बहुतांशी जेनेरिक आहेत, पण मूळ रासायनिक नावाने उपलब्ध अशी जेनेरिक अगदीच कमी (मुख्यत: रुग्णालयात वापरतात) व ब्रँड्सच्या रूपात प्रचंड प्रमाणात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रात शासकीय रुग्णालयात पूर्वीपासूनच जेनेरिक औषधे खरेदी करण्याची (टेंडर मागवून) प्रथा आहेच. ‘डॉट्स’ ही टीबीची औषधे शासनामार्फत देशभर पूर्णपणे मोफत मिळतात.  प्रश्न आहे तो खासगी क्षेत्रातील हॉस्पिटल व डॉक्टरांचा. आपल्या इथे ७० ते ८० रुग्ण खासगी क्षेत्रात उपचार घेतात व त्यातील बहुतेक जण Out of Pocket खर्च करतात. त्यामुळे स्वस्त पर्याय उपलब्ध असल्यास रुग्णाचा खर्च वाचू शकतो.
एकेका औषधाचे असंख्य ब्रँड आज बाजारात दिसतात.  CIMS, MIMS, DRUG TODAY सारख्या पुस्तकांवर नजर टाकली तरी हे सहज लक्षात येते. उदाहरणादाखल बघू. मधुमेहावरील ग्लिपिझाईडचे ५५, वेदनाशामक डायक्लोफेनॅकचे  ६३ तर सिप्रोफ्लोक्सासिनचे (अँटिबायोटिक) तब्बल २३५ ब्रॅण्डस बनवले जातात. डॉक्टरांनी किती लक्षात ठेवायचे व केमिस्टने किती स्टॉक करायचे हा प्रश्नच असतो.
औषधे : मार्केट स्पर्धा
आधी नमूद केल्याप्रमाणे आपल्याकडे जेनेरिक औषधे मूळ रासायनिक नावाने अगदीच नगण्य आहेत व सारे मार्केट गजबजले आहे ते मुख्यत: विविध ब्रॅण्डसने. त्यामुळे स्पर्धा, चढाओढ, मार्केटिंगचे बरे-वाईट तंत्र सारे आले. यात काही ब्रॅण्ड स्वस्त, काही मध्यम तर काही महाग. काही ब्रॅण्डसचे (कंपनी ब्रँड्स) फार्मा कंपनीकडून डॉक्टरांकडे प्रमोशन केले जाते तर काही ब्रॅण्डसचे (यांना ‘ब्रॅण्डेड जेनेरिक’ असे म्हटले जाते) औषध विक्रेत्यांकडे. म्हणजे अनुक्रमे ‘लिहा’ व ‘खपवा’ अशी तंत्रे वापरली जातात. परिणामी फार्मा कंपनीच्या या चढाओढीत जेनेरिकची मूळ संकल्पना पार धुळीस मिळते व औषधे ‘ऑफ पेटंट’ असूनही रुग्णासाठी ती काही स्वस्त होत नाहीच. नॅशनल फॉर्मास्युटिकल प्राईसिंग अ‍ॅथॉरिटी (NPPA) औषधांच्या किमती नियंत्रित करते, पण तरीही एकाच औषधाच्या विविध ब्रँड्सच्या किमतीची रेंज मोठी. किमतीमध्ये ५ ते १० पट किंवा अधिकही फरक दिसतो. उदा. कोलेस्टेरॉलसाठीच्या १ अटोरव्हास्टाटीनच्या १०mg च्या १० गोळ्यांचे पाकीट ९३ रुपयालाही आहे तर दुसरे १२ रुपयालाही.
*   ब्रॅण्ड सबस्टिटय़ूशन
परदेशात फार्मसिस्टला Brand Substitution (त्या औषधाचे एकाऐवजी दुसरे उत्पादन) करण्याची मुभा असते. डॉक्टरही प्रिस्क्रिशनमधे औषध मूळ रासायनिक नावाने लिहितात किंवा ब्रॅण्ड सबस्टिटय़ूशन चालेल वा नाही हे लिहितात. त्यामुळे महागडय़ा पेटंट ब्रॅण्डऐवजी स्वस्तातील जेनेरिकचा पर्याय रुग्णास सहज उपलब्ध होतो.
आपल्याकडे प्रिस्क्रिप्शन गटातील औषधांसाठी फार्मसिस्टने किंवा रुग्णाने आपणहून ब्रॅण्ड बदलणे अपेक्षित नाही. प्रिस्किप्शन गटात (डॉक्टरांच्या चिठ्ठीनेच घेण्याची औषधे, लेबलवर Rx ही खूण, लाल रंगाची रेघ, Schedule H Warning) सर्वच महत्त्वाची औषधे म्हणजे अँटिबायोटिक, मधुमेह, हृदयरोग, मानसिक आजार वगरे येतात. डॉक्टरांनी लिहिलेला ब्रॅण्ड केमिस्टने देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यामुळे जरी केमिस्टच्या दुकानात स्वस्त पर्याय उपलब्ध असला तरी डॉक्टरांनी संमती दिली तरच देणे अपेक्षित आहे. ‘सत्यमेव जयते’मध्ये केमिस्टच्या दुकानातून डॉक्टरांनी लिहिलेली औषधे २०००/- रुपयांना वार्ताहर घेते व तेच स्वस्त औषधांच्या दुकानात ३५०/- रुपयंना पडतात. यात डॉक्टरांनी लिहिलेले ब्रॅण्डच दिले गेले का? बदली दुसरे ब्रॅण्ड किंवा मूळ नावाने औषधे दिली गेली याचा उलगडा होत नाही. केमिस्टच्या दुकानातही एकाच औषधाचे महाग/स्वस्त ब्रॅण्ड उपलब्ध असतातच, पण सुशिक्षित रुग्ण डॉक्टरांनी दिलेल्या ब्रॅण्डचाच आग्रह धरतात, असे फार्मासिस्ट आवर्जून सांगतात.
*   बायो-इक्विव्हॅलन्स (समतुल्यता) :
औषध प्रत्यक्षात रक्तात किती पोचते यावर त्याचा परिणाम अवलंबून असतो. बायो-इक्विव्हॅलन्स (Bio-equivalance) ही चाचणी रक्तातील औषधाची नेमकी पातळी बघण्यासाठी करतात. पेटंट संपल्यानंतर पहिल्या चार वर्षांत येणाऱ्या जेनेरिकसाठी हे सक्तीचे आहे. पण त्यानंतर नाही. समजा एका औषधाचे १०० जेनेरिक ब्रॅण्ड आहेत तर या साऱ्यांची गुणवत्ता, त्यांचे रक्तात पोचण्याचे प्रमाण इनोव्हेटर औषधांच्या समतुल्य आहे याची खात्री कोणी देऊ शकेल का? कदाचित सर्वच १०० ब्रॅण्ड असतीलही किंवा काही नसतीलही. ज्या औषधांचा सुरक्षितता निर्देशांक (therapeutic index) कमी आहे, त्यांच्यासाठी ही चाचणी करणे तर विशेष आवश्यक असते. उदा. रक्त गोठू नये म्हणून वापरता येणारे ‘वारफारीन’सारखे औषध, फिट्सवरील औषधे, हृदयरोगाची औषधे इ.
परदेशात डोकावून पाहिले तर दिसते की, तेथे एकेका इनोव्हेटर औषधाची मोजकीच जेनेरिक उत्पादने आहेत. जेनेरिकच्या किमती इनोव्हेटरपेक्षा खूप स्वस्त आहेत. GMP (गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस), क्वॉलिटी कंट्रोलचे निकष अत्यंत कडक असल्याने जेनेरिकची गुणवत्ता, दर्जा याबद्दलची निश्चिती असते. जेनेरिक औषधावरही Bio-equivalence चाचणी करावीच लागते.  वाजवी किमतीबरोबरच उत्कृष्ट दर्जा यासाठी ग्राहक व ग्राहक संघटनांचा आग्रह असला पाहिजे. आज आधुनिक जीवनात औषधे ही मूलभूत गरज बनत चालली आहे. यासोबतच एकंदर आरोग्यासाठीच्या खर्चाचा विचार केला तर औषध किमती नियंत्रणासोबतच रोगनिदान चाचण्यांचे वाढते भाव, आय.सी.यू.चे रेट, डॉक्टरांच्या फी, मेडिकल डिव्हाईसेसचे भाव यावरही कोठेतरी नियंत्रण आवश्यक आहे. आज जर मोठे आजारपण/ अपघात झाला आणि जर आरोग्य विम्याचा आधार नसल्यास बिले भरताना सधन व्यक्तीचेही डोळे पांढरे होतात. सरतेशेवटी, असे नमूद करावेसे वाटते की, आजारपण येऊच नये यासाठीचे प्रयत्न करणे समाजमनावर िबबवणे आवश्यक आहे.
आमीर खानच्या निमित्ताने आज औषधांवर चर्चा झाली. आमीरजी, आपला समाजमनावरील प्रभाव कमालीचा आहे. आता जेनेरिकचे कवित्व राहू दे व होऊन जाऊ दे एक खणखणीत एपिसोड ‘हेल्दी लििव्हग’वर! सत्यमेव जयते!
क्लीन अप
आपल्या देशातील एकंदर औषध व्यवस्थेवर नियंत्रणासाठी Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) आहे. लोकसभा स्थायी समितीने ८ मे, २०१२ ला CDSCO बद्दल सादर केलेला अहवाल अत्यंत धक्कादायक व अस्वस्थ करणारा आहे. देशातील औषध व्यवस्थेवर अंकुश ठेवणाऱ्या सर्वोच बॉडीचे कामकाज, कार्यक्षमता याविषयी समितीने सोदाहण सुस्पष्ट दाखले देत वाभाडे काढले आहेत.
औषध उद्योग वाढावा यासाठी सरकारने अनेक सवलती दिल्या. आता हा उद्योग इतका वाढला की, त्यावरील नियंत्रण आवाक्याबाहेर जात चालले.
भरमसाट उत्पादक, भरमसाठ उत्पादने, त्यामुळे प्रचंड स्पर्धा, वाढता धंदेवाईकपणा. त्यातून साहजिक येणाऱ्या अनेक malpractices व दिशाहीन, हतबल रुग्ण!
आपणास वाचून आश्चर्य वाटेल, औषध उद्योग धोरण ट्Ministry of Chemicals & Fertilisers कडे आहे, Ministry of Health कडे नव्हे!
१९८६ च्या ड्रग पॉलिसीमध्ये अनेक उत्पादकांच्या उत्पादन दर्जामध्ये सुधारणा होण्याची गरज प्रतिपादन केली गेली. २००२ च्या फार्मास्युटिकल पॉलिसीमध्येही उत्पादन सुविधा व क्वॉलिटी कंट्रोल प्रबळ करण्याची (strengthening), आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करण्याची गरज नमूद केली आहे.
उत्पादनाचा दर्जा उत्तम राखणे, किमती नियंत्रित ठेवणे ही आव्हाने आज आहेत. औषध धोरणात अनेक मुलभूत बदल करून, औषध धोरण कणखरपणे राबवून ‘क्लीन अप’ करण्याची वेळ आहे.
ही व्यवस्था अधिक निकोप होईल तसे औषधे मूळ नावाने उपलब्ध करणे, डॉक्टरांनी औषध मूळ नावाने लिहिणे, फार्मसिस्टला ब्रॅण्ड सबस्टिटय़ूशनचा हक्क देणे या बाबींचाही विचार होणे अगत्याचे आहे.
औषध उद्योगावर कडक नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक राज्यात अन्न व औषध प्रशासन (FDA) कार्यरत असते. आज प्रत्येक राज्यात FDA मध्ये अनेक पोस्ट भरलेल्या नाहीत. याकडे तातडीने लक्ष देऊन शासनाने FDA ला प्रबळ करण्याची गरज आहे.