मुंबई उच्च न्यायालयाची दीडशे वर्षे Print

 

शरद भाटे - रविवार, १२ ऑगस्ट २०१२

मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थापना     १४ ऑगस्ट १८६२ साली झाली. येत्या १४ ऑगस्टला या न्यायालयाची १५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत उच्च न्यायालयाचा शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सव साजरा होत आहे. त्यानिमित्त..
महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च न्यायालयाची इमारत हे आपल्या मुंबईचे वैभव आहे. मुंबई, मद्रास व कोलकाता येथील उच्च न्यायालयांच्या इमारती एकाच वेळी बांधल्या गेल्या आहेत.

त्या वेळी भारतामध्ये या तिन्ही शहरांच्या ठिकाणी उच्च न्यायालये सुरू करण्यासाठी इंग्लंडच्या राणीने २६ जून १८६२ साली परवानगी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थापना १४ ऑगस्ट १८६२ साली झाली व येत्या १४ ऑगस्टला या न्यायालयाची १५० वर्षे पूर्ण होत आहेत.
भारतातील ब्रिटिश काळातील न्यायालयांचा इतिहास १६७२ पासून सुरू होतो. त्या वेळी ईस्ट इंडिया कंपनीचे मुंबईचे गव्हर्नर जेरॉल्ड ऑन्जियर होते. त्या वेळी त्यांनी मुंबईचा जो सर्वागीण आराखडा तयार केला, त्यामध्ये न्यायालयाची कल्पना मांडली. त्या वेळी त्यांनी ब्रिटिश सरकारला अशी ग्वाही दिली होती की, ‘हे न्यायालय स्वायत्त आणि पारदर्शी कारभार करणारे असेल.’ तेव्हा ८ ऑगस्ट १६७२ साली या कोर्टाच्या इमारतीचा उद्घाटन सोहळा मोठय़ा दिमाखात पार पडला. मिरवणुकीत हिंदू, मुस्लीम व ख्रिश्चन अशा सर्व धर्माचे लोक होते. जे.पी. व न्यायाधीश घोडय़ांवर स्वार होते, तर गव्हर्नर पालखीमधून व वकील लोक पायीपायीच या मिरवणुकीमध्ये होते. राजे दुसरे चार्ल्स यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीला या बिगर सरकारी कोर्टाच्या स्थापनेसाठी दिलेले परवानापत्र खास गाडीतून आणले होते. नव्याने स्थापन झालेल्या या न्यायालयाचे लोकांनी चांगले स्वागत केले. त्यानंतर १६७७ साली ऑन्जियार यांची कारकीर्द संपली व त्याबरोबरच न्यायालयाचा प्रामाणिकपणा व पारदर्शी कामकाजही संपले.
या न्यायालयाचे न्यायाधीश ईस्ट इंडिया कंपनीकडून नेमले जायचे. त्यामुळे ही मंडळी प्रामाणिक नसायचीच, पण प्रशिक्षितही नसायची. त्यामुळे या न्यायालयाचे कामकाज बऱ्याच वेळा बंद पडायचे. हा सर्व प्रकार पाहून राजे पहिले जॉर्ज यांनी १७२८ मध्ये स्वतंत्रपणे पहिले ‘मेयर्स कोर्ट’ स्थापन केले. त्यानंतर राजे दुसरे जॉर्ज यांनी १७५३ साली दुसऱ्या मेयर्स कोर्टाची स्थापना केली. त्या वेळी मुंबईचा विकास जोरात होत होता व त्यामुळे सर्वच व्यापाऱ्यांना सुगीचे, भरभराटीचे दिवस आले होते. या सुमारास ईस्ट इंडिया कंपनी ही नुसती व्यापारी कंपनीच राहिली नव्हती, तर ती सत्ताधारी पण बनली होती. त्यानंतर तिसरे जॉर्ज यांनी १७९८ मध्ये मेयर्स कोर्टाऐवजी ‘रेकॉर्ड्स कोर्टा’ची स्थापना केली.
या काळात न्यायाधीशांची जागा सतत बदलत होती. त्या वेळी रेकॉर्ड्स कोर्टासाठी ‘अ‍ॅडमिरल्टी हाऊस’ ही जागा निवडली. या वेळी कायदेतज्ज्ञ हिंदू पंडित, मुस्लीम काझी, पारसी धर्मगुरू, ख्रिश्चन धर्मगुरू हे विद्वान लोक रेकॉर्डरला मदत करीत असत. कारण त्या काळात पर्सनल लॉनुसार तंटे मिटविले जात. या काळात न्यायदानाचा दर्जा नक्कीच उंचावला होता. या न्यायाधीशांनी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची बाजू न घेण्याचे ठरविल्यामुळे म्हणजेच निष्पक्षपाती निर्णय देण्यामुळे न्यायव्यवस्था व त्या वेळचे इंग्रज सरकार यांच्यामध्ये मधूनमधून वाद निर्माण होऊ लागले. त्यानंतर मुंबई व इतर प्रांतांच्या न्यायव्यवस्थेला कामाची शिस्त लावण्यासाठी १८२४ साली चौथे जॉर्ज यांच्या परवानगीने रेकॉर्ड्स कोर्ट बरखास्त करण्यात आले व त्या जागी ‘सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे’ची स्थापना झाली. अशामुळे परिस्थिती सुधारली नाहीच, पण गव्हर्नर व न्यायाधीश यांचे संबंध मात्र ताणले गेले.
१८५७ च्या स्वातंत्र्य लढय़ानंतर ब्रिटिश राजवटीने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यातील सर्व प्रांत आपल्या अधिकारात घेतले व बंगाल, मद्रास व बॉम्बे अशा तीन प्रेसिडेन्सी तयार केल्या. त्या वेळी इंडियन हायकोर्ट अ‍ॅक्ट, १८६१ मध्ये निघून १४ ऑगस्ट १८६२ या दिवशी उच्च न्यायालय सुरू झाले. उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड व सिव्हिल प्रोसिजर कोड यांच्या कायद्यात रूपांतर झाले. या उच्च न्यायालयात १५ न्यायाधीश नेमण्याची मुभा होती, पण प्रत्यक्षात सातच न्यायाधीश नेमले गेले होते. या उच्च न्यायालयामध्ये दाव्यांचे प्रमाण वाढले असूनसुद्धा जवळजवळ ५७ वर्षे (१८६२ ते १९१९) सातच न्यायाधीश या उच्च न्यायालयाचे सर्व कामकाज पाहत होते. ही परिस्थिती पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी लक्षात आली, कारण त्या वेळी दाव्यांचे प्रमाण भरमसाट वाढले होते. या न्यायालयात ५०० दावे/ खटले होते, तो आकडा सात हजारांवर जाऊन पोहोचला.
या न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम १ एप्रिल १८७१ ला सुरू होऊन नोव्हेंबर १८७८ मध्ये संपले. या बांधकामाचा प्रत्यक्ष खर्च १६,४४,५२८ एवढा झाला. या मूळ इमारतीला बरीच जोडकामे झाल्यामुळे मूळ वास्तूवर खूप भार आला आहे. न्यायालयातील खटले चांगल्याच प्रमाणात वाढले असल्यामुळे गर्दीचा भार पण चांगलाच वाढला आहे. ही हेरिटेज वास्तू सुस्थितीत करण्यासाठी राज्य सरकारने २० कोटींचा निधी पुरातत्त्व क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली मंजूर केला. विशेष म्हणजे १८७८ साली या इमारतीच्या मूळ बांधकामाला साडेसोळा लाख लागले, तर सरकारला आता फक्त नुसत्या दुरुस्तीसाठी २० कोटी रुपये मंजूर करावे लागले. अगदी सुरुवातीला या उच्च न्यायालयात सात न्यायाधीश बसत असत. त्या वेळी पहिल्या मजल्यावर एक कोर्ट रूम होती, तर दुसऱ्या मजल्यावर सहा कोर्ट रूम्स होत्या. उरलेल्या इमारतीमध्ये प्रशासकीय कार्यालये, न्यायाधीशांची दालने, वरिष्ठ वकिलांची दालने, बार असोसिएशनचे ऑफिस व ग्रंथालय असे सर्वकाही होते. ही वसाहत स्थापन झालेली उच्च न्यायालयाची इमारत हे मुंबईचे वैभव आहे.
१४ ऑगस्ट १९४७ रोजी रात्री १२ वाजता या इमारतीवर तिरंगा फडकाविला गेला. त्या वेळी ब्रिटिश सरन्यायाधीश सर लिओनार्ड स्टोन यांनी त्याच वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम. सी. छागला यांच्या हाती सर्व सूत्रे सोपविली. ही वेळ होती रात्री ११ वाजून ४५ मिनिटांची. तेव्हा सर्व सभागृह न्यायाधीश, बॅरिस्टर्स, वकील, न्यायालयाचे कर्मचारी आणि इतर पाहुण्यांनी भरगच्च भरून गेले होते. त्या वेळी कोर्टरूममध्ये तिरंगा फडकाविला गेला व त्याहून मोठा तिरंगा उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या सज्जामध्ये झळकला. तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या समोरच्या ओव्हल मैदानामध्ये जमलेल्या गर्दीचा आनंद गगनात मावत नव्हता. तेव्हा वसाहत काळात स्थापन झालेली न्याययंत्रणा गेल्या दीडशे वर्षांत भक्कम झाली आहे.
सामान्य माणसाला सर्वोच्च न्यायालय पाहण्यासाठी मिळणे कठीण आहे; परंतु आपल्या मराठी राज्यात ज्या कोणी मुंबई उच्च न्यायालयाची इमारत पाहिलेली नाही, त्यांनी ही इमारत आवर्जून पाहावी. दोन मजल्यांतील अंतर पायऱ्यांवरून चढताना चांगलीच दमछाक होते. ही इमारत म्हणजे व्हिक्टोरियन बांधकाम शैलीचा उत्तम नमुना आहे. जो कोणी प्रथमच ही इमारत पाहतो तो एकटक या इमारतीकडे पाहत असतो.