कर्नाटकातील राजकीय संस्कृतीची घसरण Print

 

रामचंद्र गुहा  - रविवार, १२ ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

आपण प्रगतीऐवजी प्रतिगामित्वाच्या स्पध्रेची भाषा येथे करत आहोत, याचे मला भान आहे. मात्र तरीही ज्या राज्यात मी राहतो, त्या कर्नाटक राज्यातील राजकीय संस्कृती ही भारतातील अन्य कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत सर्वात जास्त खालावलेली आहे, असा माझा दावा आहे. जुल २०१२ या एकाच महिन्यात स्वतंत्रपणे घडलेल्या या तीन घटना पाहा!
१) अवघ्या ११ महिन्यांच्या कार्यकालानंतर भाजपप्रणीत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सदानंद गौडा यांना जुल महिन्याच्या पूर्वार्धात राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले.

तत्पूर्वी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी असणारे गौडा यांचे पूर्वसुरी बी.एस.येडियुरप्पा यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे न्यायालयीन कारवाई सुरू झाल्याने गौडा यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली होती. येडियुरप्पा यांनी सार्वजनिक मालकीची जमीन स्वतच्या कुटुंबीयांच्या नावे केली असल्याचा तसेच बेल्लारी जिल्ह्य़ातील अवैध खाणकामांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप येडियुरप्पा यांच्यावर होता. यामुळे एकीकडे सरकारी तिजोरीचे हजारो कोटींचे नुकसान तर झालेच, शिवाय राज्यातील पर्यावरणाचीही हानी झाली. या पाश्र्वभूमीवर सदानंद गौडा यांनी निर्वविाद आणि सापेक्षरीत्या कार्यक्षमपणे प्रशासन सांभाळले. मात्र काही भाजप आमदारांची मोट बांधून महत्प्रयासाने येडियुरप्पा यांनी सदानंद गौडा यांना पदावरून पायउतार होण्यास भाग पाडले.
  alt

या मोहिमेला जातीच्या आधाराने केलेल्या लॉिबगची काळी किनार होती. विविध जातींचे प्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या येडियुरप्पा यांच्या कंपूतील नेत्यांनी स्वतसाठी महत्त्वाच्या खात्यांची मागणी केली होती. मात्र याच महत्त्वाकांक्षी नेत्यांच्या नजरेमध्ये या कालखंडात अपयशी ठरलेला मान्सून, शेतकऱ्यांसमोर आ वासून उभा राहिलेला दुष्काळ अशा सार्वजनिक हिताच्या बाबी आल्या नाहीत. भाजप आमदारांचेच नतिक खच्चीकरण करणारी बाब म्हणजे, ‘भविष्याचा विचार करता भाजपला केवळ िलगायत समाजाच्या नेतृत्वाखालीच पुढील निवडणुका लढवाव्या लागणार आहेत,’ अशा शब्दांत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी सदानंद गौडा यांना पदावरून हटविण्याच्या निर्णयाचे प्रसारमाध्यमांसमोर समर्थन केले.
२) जुल महिन्याच्या मध्यास माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी बंगळुरू येथे मुस्लीमधर्मीय नेत्यांची एक परिषद आयोजित केली होती. आपले चिरंजीव एच.डी.कुमार स्वामी यांच्या राजकीय कारकीर्दीची भरभक्कम पायाभरणी करणे, हाच १९९७ साली पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाल्यापासूनचा देवेगौडा यांचा एककलमी कार्यक्रम आहे. याच कुमारस्वामींनी भारतीय जनता पक्ष आणि जनता दल (सेक्युलर) यांच्या आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्रीपदही अल्पकाळासाठी भूषविले होते. आता मात्र आपल्या पूर्वीच्या भूमिकांशी प्रतारणा करीत, स्वतच्या सेक्युलर प्रतिमेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा उद्योग या पिता-पुत्रांनी आरंभला आहे. जनता दल (सेक्युलर) या पक्षाला पुन्हा एकदा सत्तेवर निवडून दिल्यास शासकीय नोकऱ्यांमध्ये धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याचे वचन या पिता-पुत्रांनी दिले आहे.
सध्या गरीब असूनही इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण आणि आधुनिकतेला साजेशी खासगी क्षेत्रातील नोकरी यांची कास धरणाऱ्यांमध्ये िहदू आणि ख्रिश्चन यांच्याबरोबरच मुसलमानांचाही समावेश आहे. अशा वेळी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये धार्मिक आधारावर निश्चित वाटा आरक्षित असणे हे प्रतिगामी, क्लेषदायी आणि ‘सिनिकल’ पाऊल म्हटले गेले पाहिजे. शिवाय या भूमिकेने कोणत्याच धर्मीयांच्या हितसंबंधांचे रक्षण होण्याचीही आशा दिसत नाही आणि तरीही देवेगौडा यांनी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण घोषित करून २४ तासही उलटत नाहीत तोच कर्नाटकातील काँग्रेसचे आमदार रोशन बेग यांनी देशभक्तीचे दाखले देताना आपला पक्ष सत्तेवर निवडून आल्यास मुस्लिमांना सहा टक्के आरक्षण देईल अशी घोषणा केली.
३) जुल महिन्याच्या शेवटच्याच आठवडय़ात पश्चिम घाटाला जागतिक वारसा दर्जा देणाऱ्या युनेस्कोच्या निर्णयाचा निषेध नोंदविणारा ठराव कर्नाटकाच्या विधानसभेत एकमताने पारित केला गेला. खरे तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदस्य राष्ट्रांमध्ये हा दर्जा मिळण्यासाठी अहमहमिकाच लागलेली असते. जागतिक वारसा केंद्राचा मिळालेला दर्जा टिकवण्यासाठी जगातील अनेक देश पुरातन वास्तू, पुरातन शहरे, आपद्ग्रस्त पर्यावरण अशांच्या याद्या तयार करून त्यांचे विशेष जतन करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. प्रख्यात तज्ज्ञांच्या मदतीने अशा जागतिक वारशाचे महत्त्व अधोरेखित करणारे अहवाल तयार करून घेतले जातात, शिवाय युनेस्कोमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर लॉिबगही केले जाते आणि म्हणूनच दरवर्षी मोजकेच अर्ज जागतिक वारसा केंद्राचा दर्जा देण्यायोग्य ठरवले जातात.
अशा वेळी जागतिक वारसा केंद्राचा दर्जा मिळणे ही अत्यंत सन्मानाची बाब ठरते. या केंद्राच्या जतन आणि संवर्धनासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधी तर उपलब्ध होतोच, पण त्याशिवाय पर्यटनाद्वारे मोठय़ा प्रमाणावर महसूलही उभा राहतो. पश्चिम घाटात तर वृक्ष-झाडे, पशुपक्षी यांच्या विविध प्रजातींची रेलचेल आहे. त्याचबरोबर नयनमनोहारी भूप्रदेशांनीही पश्चिम घाट समृद्ध आहे. दक्षिण भारतातील महत्त्वाच्या नद्यांचे उगमस्थान पश्चिम घाटात आहे. अनेक पवित्र धर्मस्थळेही या भागात आहेत. त्यामुळेच हजारो-लाखो भारतीयांच्या उपजीविकेचे साधन आणि स्रोत या भागात उपलब्ध आहेत.
युनेस्कोच्या निर्णयाचे स्वागत करण्याऐवजी कर्नाटकातील आमदारांनी आश्चर्यकारकरीत्या या निर्णयाचा निषेध नोंदविला आहे. एकदा युनेस्कोने असा दर्जा बहाल केला की त्या भागात खाणकाम व्यावसायिक बांधकाम क्षेत्रातील सट्टेबाज आणि धरणे बांधणारे व्यावसायिक यांना निष्क्रियच व्हावे लागते, हेच बहुधा या निषेधामागचे खरे कारण असावे. केवळ काही मंत्र्यांची खुशामत करून आपल्या पदरात हवे ते दान पाडून घेणाऱ्या उपरोक्त व्यावसायिकांना आता यापुढे स्थानिकांना आणि पर्यावरणतज्ज्ञांना विश्वासात घ्यावे लागणार आहे. सर्वच पक्षात बोकाळलेल्या स्वार्थी राजकीय वृत्तीचा, दूरदृष्टीच्या अभावाचा अंदाज यावा म्हणून कर्नाटकातील ही तीन उदाहरणे मी निवडली. दुभती खाती मिळवण्याची हाव आणि राजकीय स्वार्थासाठी अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण या तर भारतभरात आढळणाऱ्या बाबी झाल्या आहेत. मात्र शेवटचे उदाहरण हे तशा अर्थाने एकमेव आणि म्हणूनच अतिशय बोचरे आहे. पश्चिम घाट हा मोठय़ा नद्यांबरोबरच संगीत, कला, काव्य आणि साहित्य यांचाही स्रोत आहे. के.व्ही. पुट्टप्पा (कुव्हेंपु), कोटा शिवराम कारंथ, यू.आर.अनंत मूर्ती आणि पूर्णचंद्र तेजस्वी यांसारखे अनेक अद्वितीय कन्नड लेखक पश्चिम घाट परिसरातच लहानाचे मोठे झाले आहेत. त्यांच्या कविता, नाटके, कथा आणि कादंबऱ्या पश्चिम घाटातील नयनरम्य भूप्रदेश आणि प्रदेशांवरील सजीवसृष्टीच्या वर्णनाने फुलल्या आहेत. अशा पश्चिम घाटाला व्यापारी हितसंबंधाच्या रक्षणासाठी खुले ठेवणे हे केवळ पर्यावरणासच नव्हे, तर आधुनिक कन्नड संस्कृती आणि नागरीकरणासही मारक आहे.
जुल २०१२ मधील घटना, दुर्दैवाने याचेच प्रतीक आहेत. गेल्या काही वर्षांचा विचार करता इतके भ्रष्ट आणि संवेदनशून्य प्रशासन देशातील अन्य कोणत्याही राज्यात पाहायला मिळालेले नाही. गेल्या तीन दशकांमधील कर्नाटक सरकार, मग त्यात मुख्यमंत्री भाजप, काँग्रेस अथवा जनता दल (सेक्युलर) अशा कोणत्याही पक्षाचा असो, हे संवेदनाशून्यच होते. आíथक विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संतुलन आणि सांस्कृतिक सर्जनशीलता अशा सर्वच मुद्यांबाबत ही सरकारे जणू निष्क्रिय होती.
१९८३ ते १९८९ या काळातील जनता पक्षाचे सरकार हे कर्नाटकातील नजीकच्या भूतकाळातील सर्वात शेवटचे लोककल्याणकारी शासन म्हणता येईल. राजकीय विकेंद्रीकरण आणि ग्रामविकास हा या सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम होता. म्हैसूरचे ज्येष्ठ समाजवादी अब्दुल नाझिरसाहेब यांसारखे काही अत्यंत कर्तबगार मंत्री या सरकारमध्ये होते. राज्यातील अत्यंत दुर्गम भागातही पाइपमार्फत पाणी पोहोचविण्यासाठी नाझिरसाहेबांनी कसोशीने प्रयत्न केले. ८४-८५मध्ये कर्नाटकात गावा-गावांतून प्रवास करताना, कर्नाटकच्या या ग्रामविकास मंत्र्यांना जनता नीरसाहेब या नावाने ओळखते हेही मला कळले. (नीर म्हणजे कन्नड भाषेत पाणी)
नाझिरसाहेबांच्या धर्याने आणि सामाजिक हिताशी असलेल्या बांधीलकीने त्यांच्या सहकाऱ्यांनाही उत्तम काम करण्याची प्रेरणा मिळाली. मात्र १९८८ साली नाझिर यांना कर्करोग झाला. मृत्युशय्येवर असणाऱ्या नाझिरसाहेबांना मुख्यमंत्री भेटायला गेले असताना नाझिरसाहेबांनी जनतेसाठी सुरू केलेली गृहनिर्माण योजना पूर्ण करण्याचे वचन मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले, असे सांगितले जाते. ऑक्टोबर १९८८ मध्ये नाझिरसाहेबांचे निधन झाले आणि अल्पावधीतच जनता पक्षाच्या सरकारची गाडी रुळावरून घसरली.
पश्चिम घाटासंदर्भातील विद्यमान कर्नाटकी लोकप्रतिनिधींच्या संवेदनाशून्य वर्तनाच्या पाश्र्वभूमीवर, १९८० च्या दशकातील जनता पक्षाचे सरकार सम्यक विकासाच्या संकल्पनेशी बांधीलकी दाखवणारे होते, ही बाबही विशेष उल्लेखनीय म्हणावी लागेल. ८०च्या दशकात, कर्नाटक राज्याच्या पर्यावरण विभागाने विख्यात वनस्पतीशास्त्रज्ञ सिसिल जे. सालढाणा यांच्या संपादन-संस्कारांखाली अप्रतिम वार्षकि सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले होते. राज्यातील आघाडीचे वैज्ञानिक आणि समाजशास्त्रज्ञांचे यामध्ये तितकेच मोलाचे योगदान होते. पर्यावरणीय व्यवस्थापन आणि ग्रामविकासाच्या सरकारी योजनांची छाननी नागरिकांच्या सक्रिय गटांमार्फत केली जायची. शिवराम कारंथ यांच्यासरख्या प्रभावी कार्यकर्ता-लेखकांकडून अशा योजनांचे परीक्षण व्हायचे.
१९८०च्या दशकातील जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये एस.आर.बोम्मई आणि एच.डी. देवेगौडा हे नाझिरसाहेबांचे सहकारी होते. आज अशा सहकाऱ्यांची दुसरी पिढी कर्नाटकमधील राजकारणात सक्रिय आहे. मात्र नीरसाहेबांच्या समृद्ध वारशाचे भान या पिढीला अथवा त्यांच्या समकालिनांना असल्याचे दिसत नाही. कर्नाटकातील सर्वच आमदार आणि मंत्र्यांचे लक्ष मग त्यांचा राजकीय पक्ष कोणताही असो, राज्यातील सामान्य नागरिकाच्या गरजांपेक्षा खाणकाम आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या लॉबीचे हितसंबंध जपण्याकडे अधिक आहे.
अनुवाद :  स्वरूप पंडित