नोकरशाहीचा सन्मान करणारा नेता Print

 

रविवार, १९ ऑगस्ट २०१२

राज्याचे अपर मुख्य सचिव उमेशचंद्र सरंगी अलीकडेच सेवानिवृत्त झाले. लातूर जिल्हाधिकारी, सहकार सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अशी एकूण सात वर्षे त्यांनी विलासरावांसोबत काम केले. जानेवारी २००५ ते डिसेंबर २००७ या काळात ते मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव होते. विलासरावांबद्दलच्या आठवणी त्यांच्याच शब्दांत..
लातूर जिल्हाधिकारी, सहकार सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचा प्रधान सचिव अशी तीनदा विलासराव देशमुख यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली.

मंत्र्यांबरोबर थेट काम करणे हा सनदी अधिकाऱ्यांसाठी एक वेगळा अनुभव असतो. अनेकदा काम करताना दडपण येते. पण विलासराव देशमुख यांच्याबरोबर काम करताना कसलेही दडपण नसायचे. काही मंत्र्यांना एखादी गोष्ट चुकते हे सांगणे आवडत नाही. विलासरावांचे मात्र तसे नव्हते. प्रशासकीय पातळीवर एखादा निर्णय घेताना तो चुकीचा ठरेल हे निदर्शनास आणून दिल्यास विलासराव त्यासाठी कधीच आग्रही राहत नसत. मुख्यमंत्र्यांचा प्रधान सचिव असताना एक फाईल मंजूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे संबंधिताने फारच आग्रह धरला होता. विलासराव यांनी बोलावून प्रकरण तपासून बघा, अशी सूचना केली. काम नियमबाह्य़ असल्याचे आपण विलासरावांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांनी हे काम होणर नाही, असे संबंधितांना कळविले होते. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव म्हणून पदभार स्वीकारल्यावर त्यांना भेटायला गेलो. तेव्हा विलासराव म्हणाले, मुख्यमंत्री कार्यालयात बऱ्याच फायली साचल्या आहेत. त्यांचा आधी निपटारा करा. कारण मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात फायली साचून राहिल्यास अन्य मंत्र्यांना फायली लवकर निकालात काढा हे सांगण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकार राहत नाही. फायली जास्त काळ कार्यालयात राहता कामा नयेत यावर त्यांचा कटाक्ष असे. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी विलासरावांनी बहुतेक सारीच महत्त्वाची खाती भूषविली होती. यामुळे त्यांना प्रत्येक खात्यातील बारकावे चांगले आवगत असायचे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची टिप्पणी विलासरावांसमोर आली. त्यावर नजर टाकल्यावर त्यात काय त्रुटी आहेत हे त्यांनी सांगताच सारेच अधिकारी अवाक् झाले. त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना काम करताना पूर्ण मुक्त वाव असायचा. २६ जुलैच्या अतिवृष्टीनंतर मदतीच्या कामावर शासकीय यंत्रणेने भर दिला होता. मुंबईतील अतिवृष्टीची परिस्थिती हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरल्याची टीका प्रसारमाध्यमांमधून होत होती. तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून आपण मुंबईतील दोन-तीन मदत केंद्रांना भेटी द्याव्यात, असे आपण त्यांना सुचविले. त्यावर, सरंगी मी गेल्यास मदत केंद्रातील अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्याच मागे फिरतील व लोकांना मिळणाऱ्या मदतीवर त्याचा परिणाम होईल. यामुळे आपण नंतर तेथे गेलेले बरे. प्रसारमाध्यमे त्यांचे काम करतात, आपण आपले काम करायचे, याकडे विलासरावांनी लक्ष वेधले. कोणत्याही कठीण प्रसंगी ते खचून जात नसत. अधिकाऱ्यांनी चांगले काम केल्यास त्याचे ते कौतुक करीत, पण एखादी चुकीची गोष्ट घडल्यास तेवढेच ते कठोर होत. विलासरावांच्या हाताखाली काम करताना कधीही दडपण जाणवले नाही. लातूर जिल्हा निर्मितीनंतर तीन वर्षांने आपली लातूरच्या जिल्हाधिकारीपदी बदली झाली. विलासराव तेव्हा मंत्रिमंडळात होते. लातूरमध्ये सर्व शासकीय कार्यालये उभारण्याचे काम जलदगतीने झाले पाहिजे, असे त्यांनी आदेश काढले होते. जिल्हाधिकारी म्हणून आपण सर्व कामांमध्ये समन्वय ठेवत होतो. तेव्हा त्यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खातेही होते. मुंबईहून लातूरमधील सुरू असलेल्या कामांची आपल्याकडून दूरध्वनीवर माहिती घेत. सुट्टीच्या दिवशी लातूरला आल्यावर सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कोणते काम अडले, कोणाशी बोलायला लागेल, काय आवश्यक आहे याचा ते आढावा घेत. विलासरावांनी स्वत:हून लक्ष दिल्याने नव्याने निर्मिती झालेल्या जिल्ह्य़ांमध्ये लातूरमधील सर्व शासकीय कार्यालये सर्वात आधी उभी राहिली. अवघ्या तीन वर्षांंमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षक, शासकीय रुग्णालय, जिल्हा न्यायालय, कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने या इमारती उभ्या राहिल्या. विलासरावांनी स्वत:हून लक्ष घातल्यानेच हे शक्य झाले.
लातूरमध्ये १९८७ च्या सुमारास दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. शासकीय मदतीसाठी आंदोलन सुरू झाले होते. काळ्या ज्वारीबाबत शासनाचे नियम आड येत असल्याने मदतीबाबत काही अडचणी येत होत्या. ही बाब विलासरावांना समजल्यावर त्यांनी शेवटी गोरगरीब लोकांच्या कल्याणासाठी सरकार आहे, त्यांना मदत मिळाली पाहिजे हे बघा, असे त्यांनी सांगितले होते. लोक संतप्त होणे स्वाभाविक आहे, पण त्यांचे ऐकून घ्या आणि प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत करा, अशी त्यांची सूचना होती. विलासरावांनी दुष्काळी तालुक्यांचा दौरा करून लोकांना मदत मिळेल याची काळजी घेतली होती. लातूर जिल्हाधिकारी म्हणून आपली तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावर बदली झाली. तेव्हा विलासरावांनी आणखी तीन वर्षे थांबा, असे सुचविले होते.
लोकभावना किंवा लोकांची नाडी ओळखण्याचे कसब विलासरावांकडे दांडगे होते. एखादा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी ते अधिकाऱ्यांशी चर्चा करायचे. नियम असला तरी असा निर्णय घेतल्यास त्याची लोकांमध्ये प्रतिक्रिया उमटेल हे ठामपणे सांगत.  एक मंत्री त्यांच्या खात्याचा निर्णय मंजूर करावा म्हणून फारच आग्रही होते. पण हा निर्णय घेतल्यास लोकभावना विरोधात जाईल हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आणि मुख्यमंत्री म्हणून आपण हा निर्णय कधीच घेणार नाही, असे ठामपणे सांगितले होते.
कृष्णा खोऱ्यातील २५ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाला देण्याचा लवादाचा आदेश होता. त्याच वेळी कृष्णा खोऱ्यातील पाणी मराठवाडय़ाला वळविण्यास विरोधही होत होता. मंत्रिमंडळाच्या दोन-तीन बैठकांमध्ये चर्चा होऊनही त्यावर निर्णय होत नव्हता. औरंगाबादला राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार होती. आठवडाभर आधी विलासरावांनी मला सविस्तर टिप्पणी तयार करण्यास सांगितले. बैठकीत विलासरावांनी पाणी देणे कसे आवश्यक आहे हे मत परखडपणे मांडले. शेवटी मंत्रिमंडळाने एकमताने तो प्रस्ताव मंजूर केला होता. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी मराठवाडय़ाला मिळावे म्हणून त्यांची तळमळ नेहमीच दिसून यायची.  मराठवाडय़ावर त्यांचे फार प्रेम होते. साखर कारखाने ही पश्चिम महाराष्ट्राची मक्तेदारी असली तरी मराठवाडय़ातही साखर कारखानदारी यशस्वी होऊ शकते, असा त्यांना विश्वास होता. लातूरमध्ये त्यांच्या मांजरा कारखान्याने १३.५८ हा सर्वाधिक उतारा मिळविला होता. मराठवाडा साखर कारखानदारीमध्ये मागे नाही हे नेहमी उसाच्या संदर्भात होणाऱ्या बैठकांमध्ये ऐकवायचे.
महाराष्ट्र हे मोटार निर्मिती उद्योगाचे केंद्र (हब) होण्यात विलासरावांचे योगदान मोठे आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना वातावरण पोषक झाले पाहिजे, अशा त्यांच्या सक्त सूचना होत्या. प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणींमुळे एका बहुराष्ट्रीय कंपनीला राज्यात प्रकल्प उभारण्यास विलंब लागत होता. ही बाब कंपनीच्या वतीने निदर्शनास आणून देताच विलासराव देशमुख यांनी तात्काळ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली आणि प्रश्न मार्गी लावला. नागपूरमधील मिहान प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा प्रश्न होता. उद्योजक लवकर जमीन मिळावी म्हणून मागणी करीत होते. पण शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळालाच पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. वीजनिर्मितीचा प्रश्न गंभीर असताना खेडय़ापाडय़ांमध्ये १६ तासांपर्यंत भारनियमन करावे लागत होते. फीडर सेपरेशन हा त्यावर काहीसा खर्चीक उपाय होता. शहराप्रमाणेच खेडय़ापाडय़ांना वीज मिळाली पाहिजे ही भूमिका त्यांनी घेऊन या कामासाठी वाढीव निधी मिळेल याची खबरदारी घेतली. त्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करून निधी मिळविला होता. केंद्र सरकारने शहरांच्या विकासाकरिता जवाहरलाल नेहरू नागरी प्रकल्प सुरू केला. राज्यातील जास्तीत जास्त शहरांना विकासाकरिता निधी मिळाला पाहिजे हा त्यांचा आग्रह होता. मग ती महानगरपालिका कोणत्या राजकीय पक्षाच्या ताब्यात आहे, हा दृष्टिकोन न ठेवता त्यांनी सर्व पालिकांच्या आयुक्तांना प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले होते. विलासरावांनी नवी दिल्लीत केलेल्या प्रयत्नांमुळेच देशात सर्वाधिक मदत महाराष्ट्राला मिळाली. मुख्यमंत्री कार्यालयात तीन वर्षे पूर्ण केल्यावर आपण केंद्र सरकारमध्ये ‘नाबार्ड’ चा अध्यक्ष म्हणून प्रतिनियुक्तीवर गेलो. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला तेव्हा त्याची अंमलबजावणी करताना सरंगी तुम्ही नाबार्डमध्ये असल्याने आम्ही निश्चिंत आहोत, असे उद्गार एका बैठकीत काढले होते.
सरकारमध्ये राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांच्यात योग्य समन्वय आवश्यक असतो. मुख्यमंत्री किंवा मंत्री म्हणून विलासरावांनी कायम नोकरशाहीचा सन्मानच केला. मुख्यमंत्री असताना अधिकाऱ्यांना नैतिक बळ दिले. परिणामी, अधिकारीही काम करताना कचरत नसत. अधिकाऱ्यांना त्यांनी मुक्त वाव दिला, पण त्याच वेळी काही चुकीचे घडल्यास अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करीत. एका अधिकाऱ्याच्या विरोधात वृत्तपत्रांमध्ये बरीच टीका होत होती. या अधिकाऱ्याने आपली बाजू मांडली असता विलासरावांनी राज्यात एवढे अधिकारी आहेत मग तुमच्या विरोधातच का टीका होते, असा प्रश्न करून त्या अधिकाऱ्याला योग्य तो संदेश दिला होता. राज्याच्या विकासाबरोबरच मुंबई शहराच्या विकासाला त्यांनी प्राधान्य दिले होते. मुंबईच्या विकासात साऱ्या यंत्रणांमध्ये समन्वय राहावा म्हणून त्यांनी एका सनदी अधिकाऱ्याची खास नियुक्ती करून वेगळा विभाग स्थापन केला होता. सरकार चालविताना अनेक कठीण प्रसंग यायचे; पण विलासराव कधी खचून जायचे नाहीत. संकटाचा ते धैर्याने सामना करायचे. विलासरावांच्या निधनाने राज्याची मोठी हानी झाली आहे. त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी आपण त्यांना दूरध्वनी केला असता निवृत्तीनंतर काय करता अशी विचारपूस केली होती. हाच शेवटचा संवाद ठरला.