कृष्णाकाठ कोरडाच Print

 

एजाज हुसेन मुजावर, महेंद्र कुलकर्णी, - रविवार, २६ ऑगस्ट २०१२
दयानंद लिपारे, विजय पाटील

एरवी महाराष्ट्राच्या इतर भागांच्या तुलनेत सुजलाम् सुफलाम् असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात यंदा पावसाने दगा दिला. भरवशाच्या गावांमध्येही पाऊस पुरेसा झाला नाही, परिणामी खरिपाचे उत्पादन घटणार हे आता स्पष्ट आहे. काही ठिकाणी चारा छावण्या बंद केल्याने त्या पुन्हा सुरू करण्याची वेळ आली आहे. तालुका पातळीवर पैसेवारी ठरवण्यापेक्षा गावपातळीवर ती ठरवली असती तर दुष्काळग्रस्तांना समान न्याय मिळाला असता अशी भावना बहुतेक जिल्हय़ांमधील शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

नगर जिल्ह्य़ात यंदा अभूतपूर्व दुष्काळ असून खरिपाची पिके हातची गेली मात्र आता फळबागा, ऊसाची चिंता जिल्ह्य़ाच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम करणारी ठरेल. मागच्या वर्षीच्या टंचाईपासून  सुमारे तीस टक्के ऊस चाऱ्यालाच गेला, आता गळित हंगाम कसा करायचा असा प्रश्न तेथील साखर कारखान्यांसमोर आहे.
 सोलापूर जिल्हय़ात लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे बार्शीवगळता उर्वरित सर्व दहा तालुक्यांचा समावेश दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत झाला आहे.बार्शीत राष्ट्रवादीचे सहयोगी सदस्य असलेले आमदार दिलीप सोपल यांची हुकमत असताना त्यांचा तालुका दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झाला नसल्यामुळे त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. दुष्काळ निवारणाच्या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींचा दबाव हा महत्त्वाचा घटक ठरला आहे.
कोल्हापूर जिल्हय़ातील हातकणंगले, कागल, करवीर, गडहिंग्लज या दुष्काळसदृश स्थिती असलेल्या तालुक्यांवर शासनाने वक्रदृष्टी केली आहे. तर  दुष्काळ जाहीर करताना कोल्हापूर जिल्हय़ातील केवळ एकटय़ा शिरोळ तालुक्याचा समावेश केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या वर्षी शिरोळमध्ये पावसाचे प्रमाण चांगलेच घटले आहे. कोरडवाहू शेती असलेल्या भागात पाऊस नसल्याने पिके वाया गेली आहेत. बागायती भागात मात्र शेती उत्पादन वाचविण्याचे कसोशीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
 सांगली जिल्हय़ामध्ये जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ पाचवीला पुजलेला असतो. याशिवाय मिरज पूर्व भाग खानापूर, विटा, तासगाव या तालुक्यांतील बऱ्याचशा भागांमध्ये दुष्काळ झळा नेहमी बसत असतात. त्यामुळे या सर्व तालुक्यांचा समावेश शासनाच्या दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत केलेला आहे. सांगली जिल्हय़ातील वाळवा व शिराळा या दोन तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला नसला तरी या तालुक्यांतील काही गावांना भर पावसाळय़ात टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे.
सातारा जिल्हय़ात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सत्ताधारी मित्रपक्षच दुष्काळाचे राजकारण करीत आहेत. कायम दुष्काळी असलेल्या तालुक्यांबरोबरच राष्ट्रवादीच्या अधिपत्याखालील सातारा व कोरेगाव हे दोन तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर केले आहेत, मात्र उर्वरित तालुक्यांत जमिनीची तहान भागवून पाणी वाहिलेच नसल्याने महाबळेश्वर, पाटण व जावली तालुक्यांतील काही भाग वगळता संपूर्ण सातारा जिल्हाच दुष्काळी असल्याची वस्तुस्थिती आहे.दुष्काळी म्हणून जाहीर असलेल्या सातारा व कोरेगाव तालुक्यांतील काही गावांत ५० टक्क्यांहून अधिक पाऊस व पेरण्या झाल्याचे चित्र आहे. परिणामी, तालुका नव्हेतर गावपातळीवर पैसेवारीचे मूल्यांकन झाल्यासच खऱ्या अर्थाने दुष्काळी जनतेला न्याय मिळणार आहे.