धोरणाच्या दुष्काळात मराठवाडय़ाची परवड! Print

 

सुहास सरदेशमुख - रविवार, २६ ऑगस्ट २०१२
ऑगस्ट महिना संपत आला तरी राज्याच्या अनेक भागांत पाऊस न झाल्याने राज्य शासनाने अलीकडेच १२२ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले.  केंद्राची मदत हवी असल्यास अगोदर दुष्काळ जाहीर करावा लागतो. त्यानुसार शासनाने हा निर्णय घेतला. पण दुष्काळी तालुके जाहीर करतानाही बडे नेते, मंत्री व अपक्ष आमदारांच्या मतदारसंघांवर मेहेरनजर दाखविण्यात आल्याची ओरड आता सुरू झाली आहे.

या पाश्र्वभूमीवर उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम व दक्षिण महाराष्ट्रातील परिस्थिती कशी आहे, याचा आमच्या तेथील प्रतिनिधींनी घेतलेला हा आढावा..
मराठवाडय़ाने आतापर्यंत १८ दुष्काळ अनुभवले आहेत. त्यातील १९१८ व १९७२मधील दुष्काळाची भीषणता अधिक होती. तसा हा प्रदेश दुष्काळीच. इतिहासात सन १३९४ ते १४०६ अशी तब्बल १२ वर्षे मराठवाडय़ाने दुष्काळ अनुभवला आहे. इतिहासात तो काळ ‘दुर्गाडीचा दुष्काळ’ म्हणून ओळखला जातो. १९७२च्या दुष्काळात मराठवाडय़ातील बीड जिल्हय़ात लिंबागणेशमध्ये केवळ ४६ मि.मी. पावसाची नोंद होती. त्यापेक्षाही अधिक भीषणता आता आहे. आष्टी तालुक्यातील दौलावडगाव या महसुली केंद्रात २४ ऑगस्टपर्यंत फक्त ३५ मिमी पावसाची नोंद झाली, तर याच तालुक्यातील धानोरा केंद्रात ४५ मिमी पाऊस झाला.मराठवाडय़ातील बहुतांश गावांमधील उन्हाळा हटलाच नाही. जनावरांना चारा नाही. गावोगावी पिण्याच्या पाण्याची ओरड सुरू आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर करावा, यासाठी बैठकीत बरीच चर्चा रंगली. अखेर दुष्काळ जाहीर झाला. पण कोठे व कोणासाठी, हे प्रश्न आता नव्याने निर्माण झाले आहेत.
मराठवाडय़ात ज्या ३२ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे, तेथील स्थिती हाताबाहेर गेली आहे. शेतकरी चिंताक्रांत आहेत, पण ज्या तालुक्यांत पावसाची टक्केवारी अधिक आहे, तेथे मात्र दुष्काळ जाहीर करण्याची जणू चढाओढच लागल्याचे चित्र दिसते. ज्यांचा नेता अधिक ताकदवर त्यांचा दुष्काळ अधिक तीव्र, असे नवे गणित मांडले गेले. पावसाची नोंद काही का असेना, मराठवाडय़ातील काही राजकीय पुढाऱ्यांनी मतदारसंघावर ‘दुष्काळग्रस्त’ असा शिक्का मारून घेतला. हिंगोली जिल्हय़ात सेनगाव तालुक्यात ५४ मिमी पावसाची नोंद आहे आणि कळमनुरीमध्ये ६९.८३ टक्के पाऊस पडला. पण कळमनुरीचे आमदार राजीव सातव यांचे केंद्रातील वजन पाहता त्यांचा तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर केला नसता तर सरकारचा उपयोग काय, असे कोणालाही वाटले असते. अशीच स्थिती भोकर तालुक्याची आहे. हा मतदारसंघ माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांचा. तेथे ७३.९३ टक्के पावसाची नोंद आहे. त्यापेक्षा कमी पावसाची नोंद असणाऱ्या अन्य तालुक्यांचा मात्र विचार केला गेला नाही. दुष्काळ जाहीर करताना नेते व त्यांची ताकद हाच निकष जणू लावला गेला. उस्मानाबाद जिल्हय़ात तुळजापूर व परंडा या दोन तालुक्यांत दुष्काळ नसल्याचे सरकारचे मत आहे. वास्तविक, या दोन्ही तालुक्यांमधील पिकांची स्थिती दयनीय आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठीची ओरड तर प्रत्येक गावात आहे. अशी स्थिती सर्वत्र असली तरी काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळ नाहीच असे सरकारला का वाटते, या प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येकजण शोधत आहे.
दुष्काळाच्या निकषावर बऱ्याचदा वेगवेगळय़ा अंगाने चर्चा होते. पैसेवारी हा दुष्काळाचा प्रमुख निकष असल्याचे सांगितले जाते. पैसेवारी काढायची कशी या अनुषंगाने सात-आठ समित्या नेमल्या गेल्या. एकाचाही अहवाल सरकारने स्वीकारला नाही. पीककापणीचे प्रयोग न करताच नजर पैसेवारी काढली, तरीही मराठवाडय़ातील सर्व तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करावा लागेल, अशी स्थिती आहे. पण काही तालुके वगळले गेले. का? असा प्रश्न विचारणारे कोणीच नाही. वपर्यंत राजकीय लागेबांधे असणाऱ्यांनी आपापल्या मतदारसंघातील तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करून घेतले खरे, पण अन्य तालुक्यांसाठी भांडणारा नेताही नाही व पक्षही नाही. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार नाराजी व्यक्त करतानाही राजकीय फायदे-तोटे पाहात आहेत. काहींना या दुष्काळाचे अजून गांभीर्य समजले आहे की नाही, असा प्रश्नही निर्माण होतो आहे.