कोळशाने काळवंडलेल्या काँग्रेसला जनताच जागा दाखवेल Print

 

देवेंद्र गावंडे - रविवार, १६ सप्टेंबर २०१२

आज कोळसा खाणी विकसित झाल्या नसल्या तरी हे साठे असलेल्या जमिनीची मालकी बदललेली आहे. आधी सरकारच्या मालकीचे असलेले हे साठे आता उद्योजकांच्या मालकीचे झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनी केव्हाही खाण सुरू केली तरी कोळसा विकण्याचा अधिकार त्यांचाच राहणार आहे..
कोळसा घोटाळा खणून काढणारे भाजपचे खासदार हंसराज अहिर यांची विशेष मुलाखत
प्रश्न - कोळशाचे साठे वाटप करताना घोटाळा होत आहे हे तुमच्या लक्षात पहिल्यांदा केव्हा व कसे आले?


अहिर - २००४ मध्ये मी कोळसा मंत्रालयाच्या स्थायी समितीचा सदस्य असताना एका बैठकीत सरकार कोळशाचे काही साठे उद्योगांना संलग्न खाण विकसित करण्यासाठी देणार आहे अशी माहिती मिळाली. यात महाराष्ट्रातील २६ साठे आहेत असेही कळले. हे साठे खासगी उद्योगांना देऊ नका असे पत्र मी मंत्रालयाला दिले. त्यावर काहीच उत्तर आले नाही. २००६ मध्ये हे साठे फुकटात वाटले जात आहेत अशी माहिती मिळाल्यानंतर मी अर्थ मंत्रालय व नियोजन आयोगाकडे तक्रार करून हा प्रकार योग्य नाही व महसूल बुडवणारा आहे याकडे लक्ष वेधले. अर्थखात्याने पत्राची दखल घेतली नाही. मात्र, नियोजन आयोगाने आर्थिक सल्लागार समितीकडे माझी तक्रार पाठवली. या समितीने यावर बराच विचारविनिमय करून एक अहवाल तयार केला व तो थेट पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सादर केला. यात सरकारचा महसूल बुडतो आहे असे स्पष्टपणे नमूद होते. या अहवालाकडे पंतप्रधानांनी लक्षच दिले नाही. तेव्हा माझ्या मनात पहिल्यांदा या धोरणाबाबत संशय आला. मग मी थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहिले. यानंतर त्यांना अनेकदा पत्रे लिहिली. पण पोच देण्याशिवाय पंतप्रधानांनी काहीच केले नाही.
प्रश्न- या गैरव्यवहाराचा पाठपुरावा तुम्ही कसा केला ?
अहिर- २००७ पासून मी पंतप्रधानांना १५ तर कोळसा मंत्र्यांना ४५ पत्रे लिहिली. माझ्या प्रत्येक पत्रात सरकारच्या धोरणामुळे कोळसा क्षेत्रात कसा गैरव्यवहार होत आहे, ज्यांना साठे मिळाले ते परस्पर विक्री व्यवहार करत आहेत याचा तपशीलवार उल्लेख होता. मात्र, या ६० पत्रांची अजिबात दखल घेतली गेली नाही. अखेर २००९मध्ये मी मुख्य दक्षता आयुक्तांकडे तक्रार केली. या तक्रारीची दखल घेत आयुक्तांनी कोळसा मंत्रालयाच्या दक्षता विभागाकडे माझी तक्रार पाठवली. त्यांनी तक्रारीची चौकशी केली. त्यात तथ्य आढळून आले. त्यावरही मंत्रालयाने कारवाई केली नाही. अखेर मी नोव्हेंबर २०१० ला कॅगकडे रीतसर तक्रार केली. या तक्रारीत सरकारच्या या धोरणाचे ऑडिट करा अशी मागणी केली. त्यानंतर काय घडले हे सर्वाना ठाऊक आहे.
प्रश्न - खाण वाटपातला हा घोटाळा काही हजार कोटींचा आहे हे पक्षाच्या लक्षात आणून दिल्यानंतरही पक्षाने तुमच्या मुद्याकडे प्रारंभी लक्ष दिले नाही, हे खरे आहे काय?
अहिर - पक्षाच्या पातळीवर हा विषय मी पहिल्यांदा २००९ मध्ये मांडला. स्थायी समितीवर काम करताना पक्षाने माझी समन्वयक म्हणून नेमणूक केली होती. त्या निमित्ताने माझी सुषमा स्वराज यांच्याशी भेट व्हायची. त्यांना मी या प्रकरणाची सविस्तर माहिती दिली. त्यानंतर नितीन गडकरी यांना सांगितले. या दोघांनीही या विषयाचा आणखी अभ्यास करा, ठोस पुरावे गोळा करा, मगच हा विषय पक्षाच्या व्यासपीठावर मांडू असा सल्ला दिला. शिवाय मला मदत करावी, असे पक्षाचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनाही सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रारंभी लक्ष दिले नाही यात काही तथ्य नाही.
प्रश्न- हा गैरव्यवहार खणून काढताना तुमचा कोळसा क्षेत्राबाबतचा अनुभव कामी आला का?
अहिर - माझा मतदारसंघच कोळसा खाणींनी भरलेला आहे. शिवाय माझा व्यवसायसुद्धा वाहतुकीचा आहे. त्यामुळे या क्षेत्रासंबंधीची माहिती आधीपासूनच होती. कोळशाचे महत्त्व काय आहे हे ठाऊक होते. त्यामुळेच कोळशाचे साठे फुकटात वाटण्यामागचे इंगित कळले.
प्रश्न- तुम्ही एक तपापासून संसदीय राजकारणात आहात. केंद्रात वाजपेयींचे सरकार असतानासुद्धा खाण वाटपाबाबत हेच धोरण होते. तेव्हा तुम्ही गप्प राहिले व आता घोटाळा झाला असे कसे म्हणता?
अहिर - मी १९९६ ते ९८ या काळात खासदार होतो. नंतर आमच्या पक्षाचे सरकार सत्तेत असताना मी खासदार नव्हतो. तरीही या प्रकरणात लक्ष घालताना मी आधीची माहितीसुद्धा घेतलेली आहे. १९७३ मध्ये इंदिरा गांधींनी कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण केले. यानंतर नरसिंह रावांचे सरकार असताना आणि आताचे पंतप्रधान अर्थमंत्री असताना या धोरणात पहिल्यांदा बदल करण्यात आला. १९९३ मध्ये खासगी कंपन्यांना कोळशाचे साठे देण्याचे धोरण तयार करण्यात आले. सिमेंट, स्टील व वीज उत्पादकांना हे साठे द्यायचे असे ठरले. १९९३ ते २००४ या काळात केवळ २५ साठे वाटप करण्यात आले. तेव्हा यात लूट होत आहे हे कुणाला जाणवले नाही. तेव्हा ज्यांना गरज आहे तेच साठे घेत होते. तेव्हा सरकारची नियतसुद्धा साफ होती. २००४ मध्ये या वाटप पद्धतीत बदल व्हावा अशी मागणी समोर आली. त्याबरोबर अचानक हे साठे मागणाऱ्यांची संख्या वाढली. २००६ मध्ये तब्बल ५१ साठे फुकटात देण्यात आले. हा सारा प्रकार पद्धतशीरपणे लुटण्याचा आहे हे तेव्हा लक्षात आले. त्यामुळे आता यात घोटाळा झाला असे आम्ही म्हणतो व सीबीआयच्या कारवाईने ते सिद्धही झाले आहे.
प्रश्न - देशाला विजेची गरज असताना त्यासाठी लागणारा कोळसा उद्योगांना मोफत देणे यात गैर काय? साठे देताना पैसा आकारला तर वीज महाग होईल हा काँग्रेसचा युक्तिवाद पटतो का?
अहिर - मुळात या संपूर्ण प्रकरणात काँग्रेसकडून करण्यात येणारा युक्तिवाद चुकीच्या गृहीतकांवर आधारलेला आहे. वस्तुस्थिती तशी नाही. देशाला विजेची गरज आहे व खासगी तसेच सरकारी वीज उत्पादकांना कोळसा पुरवण्यासाठी कोल इंडिया सक्षम असताना खासगी कंपन्यांना फुकटात साठे देणे हा शहाणपणा कसा ठरू शकतो. सरकारने वाटलेले साठे वीज प्रकल्पांना दिले हेही खरे नाही. ११६ साठे पोलाद उत्पादकांना, ६२ साठे वीज उत्पादकांना व १५ साठे सिमेंट उत्पादकांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. जिंदल उद्योगाला आजवर फुकट कोळसा मिळाला. तरीही त्यांची वीज ४ रुपये युनिट आहे. मग हे उद्योग विजेचे भाव का कमी करत नाहीत? आता नव्या लिलावाच्या धोरणातसुद्धा अल्ट्रामेगा पॉवर प्रोजेक्ट्सना कोळशाचे साठे फुकटात देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कारण या प्रकल्पातून तयार होणारी वीज एक रुपया १९ पैसे या दराने उपलब्ध होणार आहे. अशी तयारी फुकटात साठे घेणारे खासगी उद्योग दाखवतील काय? सरकारने साठे वाटप करताना हा दृष्टिकोनसुद्धा लक्षात घेतला नाही. त्यामुळे लूट झाली असे आम्ही म्हणतो. कोळशाचे साठे फुकट मिळाल्याने वीज स्वस्त व विकत घेतल्याने महाग हा तर्कच बरोबर नाही.
प्रश्न - केंद्राच्या मोफत साठेवाटप धोरणाचा फायदा भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा उचलला व अनेकांना खाणी मिळवून दिल्या यावर तुमचे म्हणणे काय?
अहिर - कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला राज्यात उद्योग आले पाहिजेत असे वाटत असते. त्यामुळे केवळ भाजपच नाही तर सर्वच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगांना खाणी मिळाव्यात म्हणून शिफारशी केल्या. भाजपचेही मुख्यमंत्री यात होते. मात्र, कुणीही फुकटात खाणी द्या असे म्हटले नाही. उद्योगांना, संस्थाचालकांना शिफारस पत्र देणे हे लोकप्रतिनिधी व मंत्र्यांचे काम असते. त्यावरून त्यांना दोषी धरणे योग्य नाही.
प्रश्न - कोळशाचे साठे मोफत वाटले असले तरी बहुतांश खाणी सुरूच झाल्या नाहीत. त्यामुळे कोळसा सुरक्षित आहे. तरीही हजारो कोटींचे नुकसान झाले असे कसे म्हणता येईल?
अहिर - हा युक्तिवाद सरकारचे अज्ञान प्रकट करणारा आहे. मुळात आज खाणी विकसित झाल्या नसल्या तरी हे साठे असलेल्या जमिनीची मालकी बदललेली आहे. आधी सरकारच्या मालकीचे असलेले हे साठे आता उद्योजकांच्या मालकीचे झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनी केव्हाही खाण सुरू केली तरी कोळसा विकण्याचा अधिकार त्यांचाच राहणार आहे. म्हणून हजारो कोटींचे नुकसान झाले असे आम्ही म्हणतो.
प्रश्न - केंद्राच्या या धोरणाचा फायदा घेत अनेक उद्योगांनी खाणी मिळवल्या. यातले काही भाजपशी जवळीक असणारे आहेत. त्यांनी पक्षांच्या नेत्यांमार्फत कधी दबाव आणला का?
अहिर - या प्रकरणाचा पाठपुरावा करताना कुणाला कोणता फायदा झाला हा हेतू मी कधीच डोळय़ासमोर ठेवला नाही. सरकारच्या या धोरणाला विरोध करताना राष्ट्रहित लक्षात घेतले. तसेच हे प्रकरण हाताळताना पक्षाकडून माझ्यावर कधीच दबाव आला नाही, उलट प्रोत्साहन मिळाले.
प्रश्न - स्पेक्ट्रम असो वा कोळसा साठे, प्रथम येईल त्याला प्राधान्य हे सरकारचे धोरण आहे. ते ठरवण्याचा अधिकार सरकारला आहे. हे धोरण चुकीचा ठरवण्याचा अधिकार कॅगला आहे का ?
अहिर - धोरण ठरवण्याचा अधिकार सरकारचा आहे हे मान्य. मात्र, या धोरणावर देखरेख ठेवणाऱ्या न्यायालय, कॅगसारख्या यंत्रणा आहेत. या प्रकरणात कॅगने सरकारच्या धोरणावर टीका केली नाही. लिलाव झाला असता सरकारचा किती फायदा झाला असता हे सांगितले. हे सांगण्याचा अधिकार या स्वायत्त संस्थेला आहे. सरकारने २००५ मध्ये कोळसा साठय़ांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला. २००६ मध्ये या संबंधीचे विधेयक तयार करण्यात आले. हे विधेयक संसदेत न मांडता मोठय़ा प्रमाणावर फुकटात साठे वाटण्यात आले. ही बाब विसरून कसे चालेल. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र या राज्यांना जे साठे मिळाले, ते त्यांनी संयुक्त भागीदारीत विकसित करण्याचा निर्णय घेऊन मोठा महसूल मिळवला. राज्ये महसूल मिळवू शकतात मग केंद्र का नाही, हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार निश्चितच कॅगला आहे.
प्रश्न - हा गैरव्यवहार शोधून काढला म्हणून तुमचे सर्वत्र नाव होत आहे. मात्र, या गैरव्यवहाराचे लाभार्थी ठरलेल्या दर्डा बंधूंविरुद्ध अथवा तुमच्याच पक्षाचे खासदार अजय संचेती यांच्याविरुद्ध तुम्ही काहीच बोलत नाही. दर्डांजवळ वृत्तपत्र आहे तर अजय संचेती तुमच्या पक्षाचे आहेत म्हणून तुम्ही गप्प का?
अहिर - या प्रकरणाचा सहा वर्षांपासून मी पाठपुरावा करीत असून लाभार्थीची नावे आता समोर येत आहेत. पाठपुरावा करताना किंवा संसदेत बोलताना मी कधीच कुणाचे नाव घेतले नाही. त्यामुळे आताही एका व्यक्तीचे नाव घेणे मला योग्य वाटत नाही. ज्या प्रकरणात १५० उद्योग अडकले आहेत, म्हणून मी एकाचे नाव घेत नाही. ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्नही करणार नाही. संचेतीच्या बाबतीत पक्षाने त्यांना स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यांची खाण सरकारसोबतच्या संयुक्त भागीदारीतली आहे. त्यांनी त्यासाठी सरकारला महसूल दिला आहे. त्यामुळे यात त्यांचा दोष नाही.
प्रश्न - संसदेचे कामकाज ठप्प करणे कितपत योग्य आहे?
अहिर - राष्ट्रहिताकरिता संसद ठप्प करणे योग्य आहे व आम्ही याचा आयुध म्हणून वापर केला. आजवर संसदेत सीडब्ल्यूजी, स्पेक्ट्रम घोटाळय़ावर चर्चा झाली. त्याचे काहीही फलित निघाले नाही. आमचा चर्चेचा अनुभव चांगला नाही. एखादे विधेयक असेल तर त्यावर चर्चा ठीक आहे. इथे तर कॅगचा अहवालच आहे. त्यावर चर्चा करण्याऐवजी कारवाई हवी असे आमचे मत आहे. संसद ठप्प झाल्याने संपूर्ण देशातील जनतेला हा घोटाळा कळला. आता तर सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा त्याची दखल घेतली आहे. तरीही सरकार आम्हालाच दोषी ठरवत आहे.
प्रश्न - या गैरव्यवहाराचे देशातील राजकारण व उद्योगांवर नेमके कोणते परिणाम होतील? यामुळे भाजप उद्योग घराण्यांच्या विरोधात आहे, अशी प्रतिमा तयार झाली का?
अहिर - हा गैरव्यवहार उघडकीस आणल्याने उद्योगांवर विपरीत परिणाम होईल अशी आवई सध्या उठवण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात त्यात तथ्य नाही. उद्योगांना कोळसा द्यावा हे आमच्या पक्षाचे मत आहे. फक्त तो लिलाव करून व सर्वाना दिला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. यामुळे कोळसा क्षेत्रात निर्माण झालेली असमानता दूर होईल, पुरवठय़ामध्ये तयार झालेले असंतुलन कमी होईल. या प्रकरणामुळे उद्योगजगतात नाराजी आहे हा समज चुकीचा आहे. उलट या जगतात आनंदी वातावरण आहे. कोळशाचे हे साठे कोल इंडियाला द्यावे. त्यामुळे अनेकांना रोजगार मिळेल व उद्योगांना लिंकेज मिळेल. यातून काही सकारात्मक मार्ग निघाला तर पुढील ५० वर्षे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. सरकारने इंधनाचे दर वाढवून लोकांचे खिसे फाडण्यापेक्षा अशा लिलावातून महसूल मिळवून इंधनाची तूट भरून काढावी या मताचा मी आहे. राजकारणावरील परिणामाबाबत बोलायचे झाल्यास काँग्रेसला या गैरव्यवहाराचा निश्चित फटका बसेल. या प्रकरणात काँग्रेसचे तोंड कोळशाने काळे झाले आहे. त्यामुळे जनता त्यांना जागा दाखवेल.