न्यायपालिकेचे प्रसारभान : आता जबाबदारी माध्यमांची.. Print

विश्राम ढोले, रविवार, २३ सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

न्यायप्रविष्ट खटल्याचे वार्ताकन आणि न्यायालयीन निकालांवर भाष्य हे पत्रकारितेतील एक  ‘नाजूक’ क्षेत्र. इथे झालेल्या चुकांमुळे न्यायालयाची बेअदबी होण्याची आणि त्यामुळे शिक्षा होण्याची भीती असते, हे तर त्यामागचे एक कारण आहेच. पण चुकीच्या वार्ताकन वा भाष्यामुळे न्यायप्रक्रियेवर आणि न्याय मिळविण्याच्या व्यक्तीच्या स्वयंसिद्ध हक्कावर गदा येऊ शकते, हेही तितकेच महत्त्वाचे कारण आहे.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी एक सूत्र प्रस्थापित करून एका किचकट मुद्दय़ावर काहीएक भान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या विषयी..
आपले म्हणणे लाखो लोकांपर्यंत पोहचविताना ‘प्रसारभान’ जागे ठेवण्याची जबाबदारी फक्त प्रसारमाध्यमांचीच असते, असे नाही. लोकशाहीमध्ये माध्यमांच्या अभिव्यक्तीशी अतिशय जवळचा संबंध असलेल्या राजकीय व्यवस्था, न्यायव्यवस्थांकडेही ते असावे लागते. कारण त्यांच्या यासंबंधी कल्पनांवरच प्रसारमाध्यमांची अभिव्यक्ती अंतिमत: टिकून असते. आपली न्यायपालिका हे भान टिकविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा एक आश्वासक दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात दिलेल्या एका निकालामुळे मिळाला आहे. न्यायालयातील खटल्यांचे वार्ताकन कसे करावे यासंबंधी सरसकट मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याची विनंती नाकारतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंबंधी एक सूत्र प्रस्थापित करून एका किचकट मुद्दय़ावर काहीएक भान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
न्यायप्रविष्ट खटल्याचे वार्ताकन आणि न्यायालयीन निकालांवर भाष्य हे पत्रकारितेतील एक  ‘नाजूक’ क्षेत्र. इथे झालेल्या चुकांमुळे न्यायालयाची बेअदबी होण्याची आणि त्यामुळे शिक्षा होण्याची भीती असते, हे तर त्यामागचे एक कारण आहेच. पण चुकीच्या वार्ताकन वा भाष्यामुळे न्यायप्रक्रियेवर आणि न्याय मिळविण्याच्या व्यक्तीच्या स्वयंसिद्ध हक्कावर गदा येऊ शकते, हेही तितकेच महत्त्वाचे कारण आहे. म्हणूनच पत्रकारांना कायद्याची आणि न्यायालयीन प्रक्रियेची निदान तोंडओळख तरी असावी लागते. वार्ताकन आणि भाष्य करताना संयम दाखविणे गरजेचे असते. खटले न्यायप्रविष्ट असताना त्यात गुंतलेल्या व्यक्ती वा घटनांवर भाष्य करणे, त्यासंबंधी जनमत निर्मिती करणे हे टाळावे लागते. हे सगळे नीट व्हावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने तर तिथले वार्ताकन करणाऱ्या पत्रकाराकडे कायद्याची पदवी असलीच पाहिजे हा नियमच केला आहे. इतकेच नव्हे, तर न्यायालयीन कामकाजाचे वार्ताकन करण्याचा किमान काही वर्षांचा अनुभव असला पाहिजे, अशीही अट घातली आहे. संरक्षण, अर्थ, कृषी अशा कोणत्याही इतर क्षेत्रात पत्रकारिता करताना अशा प्रकारची अट घातलेली नसते. अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडासारख्या देशांमध्येही न्यायालयासंबंधी वार्ताकन करताना अशा अटी घातलेल्या नाहीत. त्या अर्थाने पाहिल्यास न्यायालयीन कामाचे वार्ताकन होताना किमान काही दर्जा टिकून राहावा याची खबरदारी सर्वोच्च न्यायालयाने निदान त्यांच्या पातळीवर घेतली आहे. इतर न्यायालयांचे वार्ताकन करणाऱ्या पत्रकारांच्या बाबतीत असे काही नियम करणे अव्यवहार्य आहे. पण शेवटी, कायद्याची पदवी वा विशिष्ट अनुभव असो वा नसो, वार्ताकन वा भाष्य करताना चुका  होऊ शकतात आणि त्याचा न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो ही भीती उरतेच.
पण गेल्या काही वर्षांमध्ये यासंदर्भात जे घडतेय ते केवळ कायद्याबद्दल वा न्यायालयीन प्रक्रियेबद्दलच्या अज्ञानातूनच घडतेय, असे नाही. समाजातील उच्चपदस्थ, नामांकित-वलयांकित व्यक्तीसंबंधी किंवा खूप गाजलेल्या घटनांसंबंधी खटल्याच्या वेळी माध्यमांचे वार्ताकन आणि भाष्य बरेच सनसनाटी होऊ लागले असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. ही सनसनाटी नैसर्गिक नाही. माध्यमांमधील वाढती व्यापारी स्पर्धा, एखाद्या मुद्दय़ावर जनमतनिर्मिती करण्यासाठी आलेले दबाव, स्वत:ची प्रसिद्धी करण्याच्या हेतूने वार्ताकनाला वेगळे वळण देणारे न्यायप्रक्रियेतीलच काही घटक अशा अनेक गोष्टींमुळे हे घडत आहे. शिवाय गुन्हा घडल्यानंतर तो प्रत्यक्ष न्यायप्रविष्ट होण्याच्या आधी गुन्ह्य़ाला मिळालेली सनसनाटी, एकांगी वा अपूर्ण माहितीवर आधारित प्रसिद्धीदेखील खटल्याच्या कामकाजावर परिणाम करू शकते. गेल्या काही वर्षांपासून एखाद्या प्रकरणात न्याय मिळवून देण्यासाठी माध्यमे आग्रहाने आणि हिरीरिने जनमतनिर्मिती करू लागली आहेत. जेसिका लाल, प्रियदर्शनी मट्ट यांसारख्या प्रकरणांमध्ये ते प्रकर्षांने दिसून आले आहे. अन्यायाला वाचा फोडणे, तपासातील वा तपास यंत्रणांमधील दोष दाखविणे हे त्यामागीत हेतू निश्चितच स्तुत्य होते. एरवी दाबली गेलेली ही प्रकरणे या प्रचारमोहिमेमुळे पुन्हा बाहेर आली आणि त्यांची दखल घ्यावी लागली हेही खरे आहे. आपल्याकडे अशी आरडओरड झाली नाही, माध्यमांनी लक्ष दिले नाही तर सामान्य माणसाला न्याय मिळविणे अनेकदा कठीण होऊन बसते हे वास्तवही दुर्दैवाने नाकारता येत नाही. पण असे असले तरी त्यावर आग्रही प्रचारमोहीम चालविली जाताना, जनमतनिर्मिती केली जाताना नंतरच्या न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची भीतीही नाकारता येत नाही. माध्यमांच्या अशा प्रसिद्धीमुळे पूर्वग्रहविरहित पद्धतीने न्याय मिळविण्याच्या आपल्या हक्कावर गदा येऊ शकते, असे एखाद्या आरोपीला वाटू शकते. कधी कधी अतिउत्साहाच्या भरात वा सनसनाटीच्या नादामुळे प्रत्यक्ष खटला दाखल व्हायच्या आधीच माध्यमांकडून संशयितांना आरोपी बनविण्याचे आणि आरोपींना गुन्हेगार शाबीत करण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. आरुषी तलवार हत्याकांडाला सुरुवातीला मिळालेली प्रसिद्धी या वळणाने जाणारी होती.
या सगळ्यांना पत्रकारिता आणि न्यायालयाच्या बोलीभाषेत ‘मीडिया ट्रायल ’ असे म्हटले जाते. म्हणजे न्यायालयाच्या ऐवजी किंवा न्यायालयाच्या आधीच माध्यमांनी चालविलेला खटला (आणि अर्थातच दिलेला निकाल!) हे सारे प्रकार न्यायलयीन प्रक्रियेवर अतिक्रमण करणारे, अधीक्षेप करणारे तर आहेच, पण खटला सुरू व्हायच्या आधीच वा खटल्यादरम्यान मिळणाऱ्या अशा प्रसिद्धीमुळे न्यायाधीशांचेही मत आणि मन पूर्वग्रहदूषित होऊ शकते. उपलब्ध पुरावे आणि कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे निर्णय देण्याऐवजी माध्यमातील प्रसिद्धीचा सूर आणि जनमताचा रेटा याचा त्यांच्या न्यायदान प्रक्रियेवर कळत नकळत परिणाम होण्याचा धोकाही वाढत जातो. जोपर्यंत न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत व्यक्ती निर्दोष मानली गेली पाहिजे हे आपल्याकडील न्यायदानाचे सूत्र आहे. पण ‘मीडिया ट्रायल’मुळे जोपर्यंत व्यक्ती निर्दोष सिद्ध होत नाही तोपर्यंत तिला गुन्हेगार मानले जाऊ लागते. निदान जममानसात तरी तशी भावना निर्माण होऊ शकते.  
 हे सगळे लक्षात घेऊन यासंबंधी काही उपाय योजले पाहिजेत, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून विविध व्यासपीठांवर व्यक्त केली जात होतीच. न्यायप्रविष्ट खटल्यांसंबधी वार्ताकन आणि भाष्य याबाबत आता न्यायालयानेच तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करावी, ही मागणी त्यातूनच पुढे आली. सर्वोच्च न्यायालयापुढे यासंबंधी मार्च-एप्रिलपासून सुनावणी सुरू आहे. त्यात पत्रकारितेसंबंधी अनेक महत्त्वाच्या घटक संस्थांना बाजू मांडण्यास पाचारण करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राहिलेल्या मरकडेय काटजू यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रेस कौन्सिलनेही सर्वोच्च न्यायालयाने अशी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, अशी भूमिका घेतली होती. वृत्तवाहिन्यांच्या न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन या स्वनियामक संस्थेनेही त्याला पािठबा दर्शविला होता. मात्र ‘हिंदू’सारखी काही वर्तमानपत्रे आणि संपादकांच्या  ‘एडिटर्स गिल्ड’ सारख्या संस्थांनी त्याला विरोध दर्शविला होता.
‘मीडिया ट्रायल’ची ही सारी पाश्र्वभूमी आणि विविध घटकांनी घेतलेल्या भूमिका यांचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच याबाबत निकाल दिला. त्यात न्यायालयाने अशी कोणतीही मार्गदर्शक सूत्रे लागू करण्यास नकार दिला. पण माध्यमांकडून मिळणाऱ्या प्रसिद्धीमुळे पूर्वग्रहविरहित न्याय मिळविण्याच्या आपल्या हक्काला बाधा येते, असे एखाद्याला वाटल्यास खटल्यासंबंधीची प्रसिद्धी ठराविक विलंबाने देण्याची विनंती करता येईल आणि न्यायालय त्यासंबंधी योग्य तो निर्णय घेऊ शकेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र अशी विलंबित प्रसिद्धी देण्याचा निर्णय फक्त सर्वोच्च न्यायालय वा उच्च न्यायालयेच घेऊ शकतील, हा विलंबही थोडय़ाच काळासाठी असेल आणि त्यात प्रसिद्धीच्या आशयामध्ये काही बदल करण्यात येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयीन कामकाजाच्या वार्ताकनाबाबत विलंबित प्रसिद्धीचे हे सूत्र घटनात्मक सूत्र म्हणून ग्राह्य़ धरले जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
खरे तर न्यायालयाचा हा निर्णय काहीसा अनपेक्षित वाटावा असा आहे. ‘मीडिया ट्रायल’ संबंधी अनेक प्रकरणांमध्ये स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीही अनेकदा माध्यमांबद्दल नापसंती व्यक्त केली होती. कडक शब्दांत ताशेरेही ओढले होते. शिवाय ‘प्रेस कौन्सिल’ वा ‘एनबीए’सारख्या मोठय़ा नियामक संस्थांची भूमिका मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याला अनुकूल होती. असे असूनही प्रत्यक्ष निर्णय देताना मात्र न्यायालयाने मार्गदर्शक सूत्रे जारी करण्याचे टाळले आणि फक्त विशिष्ट परिस्थितीत विलंबित प्रसिद्धीचे तत्त्व प्रस्थापित केले, हे महत्त्वाचे आहे. घटनेच्या कलम १९(अ)नुसार नागरिकांना (आणि पर्यायाने माध्यमांना) लागू असलेले अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि घटनेच्या कलम २१नुसार मिळणारा जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क यांच्यात मेळ घालण्याचा हा प्रयत्न आहे.  ‘मार्गदर्शक सूत्रांसंबधीची ही चर्चा विरोधात्मक भूमिकेतून चाललेली नाही. फौजदारी खटल्याशी संबंधित व्यक्तीला घटनेच्या २१व्या कलमांतर्गत मिळणारे हक्क अबाधित राहतील एवढय़ापुरतेच माध्यमांचे नियमन करणे इतकाच आमचा उद्देश आहे,’ असे सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनीच स्पष्ट केले होते. वार्ताकनासंबंधी सरसकट नियम करणे योग्य नाही, त्यासंबंधी प्रत्येक प्रकरणाच्या योग्यायोग्यतेनुसार (केस टू केस बेसिस) सूचना वा निर्णय घेतले जावेत असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याद्वारे न्यायालयाने एक प्रकारे न्यायदान करणाऱ्या यंत्रणेच्या क्षमतेवर विश्वास आणि महत्त्वाचे म्हणजे माध्यमांच्या अभियव्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दल आदर व्यक्त केला आहे, असे म्हणता येते आणि हे करताना सर्वोच्च न्यायालयानेच १९६६ साली घेतलेल्या एका भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. नरेश मिरजकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर या खटल्यामध्ये निर्णय देताना तत्कालीन सरन्यायाधीश पी. बी. गजेंद्रगडकर यांनी म्हटले होते, ‘खटल्यांना मिळणाऱ्या प्रसिद्धीतूनच न्यायालयांमध्ये समबुद्धीने न्याय दिला जातो हे लोकांच्या मनावर ठसू शकते. म्हणूनच खटल्यांचे कामकाज लोकांसाठी खुले ठेवले पाहिजे आणि न्यायालयाच्या कामकाजाच्या प्रसिद्धीवर कोणतेही र्निबध घातले जाऊ नयेत. प्रसिद्धीमुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर लोकांचा विश्वास बसण्यास मदत होते. त्यामुळे अगदी दुर्मीळ आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच एखाद्या खटल्याची सुनावणी गुप्त वा प्रसिद्धीमुक्त ठेवली जावी वा सुनावणीला मिळणारी प्रसिद्धी निकाल लागेपर्यंत रोखली जावी.’ या भूमिकेचा आत्माच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयात दिसून येतो असे म्हणता येते.
या निर्णयाला आणखीही एक परिमाण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशी काही मार्गदर्शक सूत्रे घालून दिली असती तर इतरही घटनात्मक संस्था, सरकारी खाती यांना त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात माध्यमांसाठी काही मार्गदर्शक सूत्रे लागू करण्याचा मोह झाला असता. गेल्या काही दिवसांत शासनव्यवस्थेतील आणि त्याबाहेरील घटकांकडून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अशा मार्गदर्शक सूत्रांच्या नावाखाली या प्रकारांना अजूनच बळ मिळाले असते. माध्यमांसाठी आणि आपल्यासाठीही ते घातक ठरले असते. कारण अनेकदा मार्गदर्शक सूत्रांच्या नावाखाली प्रत्यक्षात र्निबध लादणे हा त्यामागील खरा हेतू असतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे अशा प्रयत्नांना खीळ बसेल.
न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल काही ज्येष्ठ विधिज्ञांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. मार्गदर्शक सूत्रे लागू करण्यास नकार दिल्यामुळे खटल्याशी संबंधित व्यक्तीच्या हक्काकडे न्यायालयाचे दुर्लक्ष झाले आहे किंवा माध्यमांना रान मोकळे झाले आहे, असा आक्षेपही घेतला जात आहे. परंतु, शेवटी न्यायालयाचा निर्णय हा एक सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न आहे, एक भान निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला अपवादात्मक मर्यादा घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. सध्याची इन कॅमेरा किंवा गुप्त सुनावणीची तसेच न्यायालयाच्या बेअदबीबद्दल शिक्षा करण्याची तरतूद यापुढेही कायम राहणारच आहे. शिवाय त्याला विलंबित प्रसिद्धीच्या सूत्राचीही जोड मिळणार आहे. तात्कालिकता हे माध्यमांच्या प्रसिद्धीचे मुख्य वैशिष्टय़. अपवादात्मक परिस्थितीत तेच वैशिष्टय़ मोडीत काढण्याची सोय करून ठेवल्याने पर्यायाने अयोग्य प्रसिद्धी वा कुप्रसिद्धीतील विष आणि परिणामकारकता काढून घेण्याचीही सोय झाली आहे. खटल्याच्या कामकाजावर विशेषत: न्यायाधीशांच्या मतांवर प्रसिद्धीमुळे परिणाम होण्याची शक्यताही त्यामुळे आटोक्यात येऊ शकते.
पण या निर्णयापासून सर्वात मोठा धडा माध्यमांनी घ्यायचा आहे. मार्गदर्शक सूत्रे घालण्यास न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे माध्यमांनी ‘जितं मया’च्या आविर्भावात स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यात वा आपण करत आहोत ते योग्यच असल्याच्या समजुतीत राहणे योग्य नाही. आपल्याकडून बऱ्याच प्रमाणात चुका झाल्याने, त्रुटी राहून गेल्यानेच मुळात हा मुद्दा इतका प्रकर्षांने सर्वोच्च न्यायालयापुढे आला हे विसरता कामा नये. या निर्णयाआधीच्या सुनावणीदरम्यानही सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबद्दल चिंता आणि नापसंती व्यक्त केली आहेच. इतकेच नव्हे तर प्रसंगी प्रसिद्धी काही काळासाठी स्थगित करण्याचे तत्त्व लागू करून माध्यमांच्या अभिव्यक्तीच्या मर्यादाही दाखवून दिल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे माध्यमांच्या यासंबंधीच्या कामावर शिक्कामोर्तब केले असा याचा अर्थ होत नाही. तर या निर्णयाद्वारे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची बूज राखत एका महत्त्वाच्या विषयावर या स्वातंत्र्याची लक्ष्मणरेषा सूचित करण्याचे भान सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयातून प्रकट केले आहे, असे म्हणता येते. अशी लक्ष्मणरेषा स्वत:हून पाळण्याच्या माध्यमांच्या क्षमतेवर न्यायालयाने टाकलेला विश्वास या निर्णयामधून प्रकट होतो, असाही एक अन्वयार्थ काढता येतो हे खरे आहे, पण प्रत्यक्ष न्यायालयाला तसे वाटले की नाही हे सांगणे मात्र अवघड आहे. तसे वाटले असो वा नसो, ही लक्ष्मणरेषा पाळण्याची, हे भान जागते ठेवण्याची आणि हा विश्वास टिकविण्याची माध्यमांची जबाबदारी या निर्णयामुळे आता निश्चितपणे वाढली आहे एवढे मात्र नक्की म्हणता येते.