लांडगा आला रे.. Print

..पण लांडगा कोण?
अजित सावंत, रविवार, २३ सप्टेंबर २०१२

मुंबईत धुमसणारा ‘वास्तुवारसा (हेरिटेज) इमारतींचा वाद’ नेमका काय आहे आणि तो कितपत योग्य आहे, याचा हा धांडोळा. शिवाजी पार्क परिसरावर मोठाच अन्याय होत असल्याची ओरड सध्या होते आहे, पण शिवाजी पार्कसारख्या- सांस्कृतिक वैभव असलेल्या परिसरांनी आज बिल्डरशाहीपासून स्वत:ला जपायचे की हेरिटेजपासून? ‘हेरिटेज’च्या सक्तीमुळे तरी या भागातील मराठीपणाचा वारसा टिकून राहील या साध्या गोष्टीचा विसर नेत्यांनाही कसा काय पडला ?


मुंबई हेरिटेज कॉन्झव्‍‌र्हेशन कमिटीने सुमारे तीन वर्षांपूर्वी वास्तू-वारसा किंवा ‘हेरिटेज बिल्डिंग’ स्थळांच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी शिफारस केलेली १०८९ स्थळांची यादी अडगळीत पडून राहिली होती. एमएमआरडीएच्या कृती समितीने शहरातील ७४२, पश्चिम उपनगरांतील २७२ व पूर्व उपनगरांतील ७५ स्थळांची शिफारस करून ही यादी राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे मंजुरीसाठी पाठवली. नगरविकास खात्याने सप्टेंबर २००८ मध्ये, या यादीच्या संदर्भात सूचना वा हरकती मागवून, ही यादी त्वरित मंजूर करावी अशी सूचना महापालिकेला केली होती. सप्टेंबर, २००९ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त जयराज फाटक यांनी ही यादी प्रमुख वर्तमानपत्रांतून योग्य प्रसिद्धी देऊन त्यावर सूचना व हरकती मागविण्यासाठी विकास नियोजन खात्याकडे पाठवली होती. परंतु त्यानंतरही अगदी अलीकडेपर्यंत सुमारे तीन वष्रे ही यादी धूळ खात पडली होती. आता कुठे महापालिकेला जाग आली व नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यासाठी आयुक्तांनी ही यादी जाहीर केली. यादी जाहीर होताच, एकच कल्लोळ माजला. बिल्डर, मालमत्तांचे मालक, जमीन मालक आणि राजकारणी नेत्यांनी या यादी विरोधामध्ये गलका सुरू केला. विशेषत: शिवाजी पार्क व परिसरातील नागरिकांना या हेरिटेज स्थळांच्या यादी विरोधामध्ये संघटित करण्यास सुरुवात झाली. दादर-शिवाजी पार्क हा आपलाच बालेकिल्ला मानणाऱ्या शिवसेना व मनसे या दोन्ही संघटनांनी आपलीच पकड या मतदारसंघावर घट्ट करण्यासाठी शड्ड ठोकत रिंगणामध्ये उडी घेतली व हेरिटेज स्थळांच्या यादीमधील शिवाजी पार्क परिसराचा समावेश म्हणजे मराठी मध्यमवर्गीयांविरुद्धचा कट असल्याची आवई उठवली. यामुळे मुंबईतील नागरिकांचे लक्ष या प्रकरणाकडे वेधले गेले आहे.
अनेक प्रश्नही या निमित्ताने उभे राहिले आहेत. हेरिटेज यादीमध्ये विशिष्ट परिसरांचा व स्थळांचा समावेश का करावा वा का करू नये या चच्रेतूनच या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. त्यामुळे मुंबईतील ऐतिहासिकदृष्टय़ा किंवा / व स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना असलेल्या व सांस्कृतिक दृष्टय़ाही महत्त्वाच्या असलेल्या स्थळांचे जतन होईल व हा वारसा जपला जाईल व त्याचबरोबर विकासाच्या प्रक्रियेतील अडसरही दूर होतील अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही. तथापि आक्रमकपणे नव्हे तर सुज्ञपणे दूरदर्शी धोरण आखण्याची मात्र आवश्यकता आहे.
विकास नियंत्रण नियमावलीच्या कलम ६७ (३) नुसार विकासामध्ये, पुनर्विकासामध्ये, दुरुस्तीमध्ये बदल करण्यामध्ये किंवा नूतनीकरणामध्ये येणार असलेल्या मर्यादांमुळे नागरिक शंकाग्रस्त झाले आहेत. बांधकाम व्यावसायिक हतबल झाले आहेत व राजकारणी नेते आक्रमक झाले आहेत. शिवाजी पार्क परिसराला मुंबई शहरात एक वेगळीच ऐतिहासिक, राजकीय, सांस्कृतिक व सामाजिक पाश्र्वभूमी आहे. शिवाजी पार्क मदानावरूनच अनेक दिग्गज नेत्यांनी आंदोलनाचे रणिशग फुंकले. लाखोंच्या उपस्थितीतल्या सभा, त्या सभांमधून, कॉ. डांगे, आचार्य अत्रे, जॉर्ज फर्नाडिस, एसेम जोशी यांच्यापासून ते थेट बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार व सोनिया गांधी यांची भाषणे, त्या सभा पाहिलेल्या नागरिकांच्या आजही स्मरणात आहेत. स्वातंत्र्य-आंदोलन ते संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, गिरणी कामगारांच्या लढय़ांपासून ते सीमालढय़ापर्यंत आंदोलनांची नाळ शिवाजी पार्क मदानाशी जुळलेली आहे, हे कदापि विसरता येणार नाही. याच परिसरात आचार्य अत्रे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, थोर संगीत दिग्दर्शक वसंत देसाई, प्रबोधनकार ठाकरेंपासून, थोर संगीत दिग्दर्शक श्रीकांत ठाकरे यांच्यासारख्या व्यक्तींचे वास्तव्य होते. गदिमांच्या गीत रामायणाचे सूर या परिसरात गुंजले व ज्येष्ठ संगीत दिग्दर्शक सी. रामचंद्र यांची बोटेही संवादिनीवर येथेच फिरत असत. शाहू मोडक, बाबूराव पेंढारकर, गजानन जागीरदार या चित्रपटसृष्टीतल्या दिग्गजांचे वास्तव्यही येथलेच! या मान्यवरांच्या वास्तव्याने हा परिसर पावन झाला आहे. आजही या थोरांच्या वास्तव्याचे पवित्र स्पर्श लाभलेल्या वास्तूंसमोर आपोआपच नतमस्तक व्हावयास होते.  इतिहासाचा, संस्कृतीचा हा वारसा आपण काळाच्या उदरामध्ये गडप होऊ देणार की त्याचे जतन करून नव्या पिढय़ांसमोर ही प्रेरणास्थाने कायम उभी ठेवणार, हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शिवाजी पार्क परिसरामधल्या सुमारे ६५ इमारतींच्या पुनर्विकासाची संधी या परिसराचा हेरिटेज यादीमध्ये समावेश झाल्याने हुकणार आहे. यामुळे मराठी मध्यमवर्गीयांवर अन्याय होणार आहे, असे काही नेत्यांचे म्हणणे आहे.
याच परिसरामध्ये गेल्या काही वर्षांत सुमारे १६ इमारतींचा पुनर्वकिास झाला. टोलेजंग टॉवर्स उभे राहिले. या टॉवर्समध्ये किती मराठी कुटुंबांनी नव्याने जागा घेतल्या? जुन्या भाडेकरूंपकी किती मराठी भाडेकरू पुनर्वकिसित इमारतींमध्ये प्रत्यक्ष राहावयास गेले आणि किती जागा विकासकास विकून शिवाजी पार्क परिसराबाहेर निघून गेले याचा मागोवा घेणेही योग्य ठरेल.
 पुनर्वकिासाचे घोडे पुढे दामटले की त्यावर कोण आरूढ होते याचा अंदाज बांधता येत नाही. परळ, लालबाग असो वा वडाळा-नायगाव, प्रभादेवी, माहीम. या प्रामुख्याने मराठी लोकवस्तीचा भाग असलेल्या विभागांमध्ये जेथे जेथे पुनर्विकास झाला तेथे बहुसंख्य ठिकाणी मांसाहार करणाऱ्यांना सदनिका खरेदीस मज्जाव असल्याच्या पाटय़ा लावून, बिगरमराठी भाषकांकरिताच असलेले टॉवर्स उभे राहिले व या विभागांतील मूळ मराठीभाषक दूर मुंबईबाहेर फेकला गेला. मराठी माणसांचे कैवारी म्हणविणाऱ्यांनीदेखील या प्रक्रियेला कळत नकळत हातभार लावला, ही वस्तुस्थिती आहे.
शिवाजी पार्क परिसरातल्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास थांबेल आणि तो सुरूच राहायला हवा याची चिंता, alt

परिसरामध्ये राहणाऱ्या भाडेकरू नागरिकांपेक्षा राजकीय नेत्यांनाच जास्त भेडसावते आहे, असे दिसते. पुनर्विकास हवा असे म्हणणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येइतकाच किंबहुना जास्त नागरिकांचा पुनर्विकासाला विरोध असल्याचेही जाणवते. आज या परिसरातील अनेक कुटुंबांतील तरुण मुले परदेशी वा अन्यत्र नोकरी-धंद्याच्या निमित्ताने असून, वयोवृद्ध ज्येष्ठ नागरिक पती-पत्नी आयुष्याची सायंकाळ एकमेकांच्या आधाराने व्यतीत करीत असल्याचे चित्र अनेक कुटुंबांमध्ये दिसते. जीवनाच्या अशा एका टप्प्यावर वर्षांनुवर्षे ज्या जागेमध्ये संसार थाटला, बहरला त्या जागेशी पटकन नाते तोडून तात्पुरत्या संक्रमण व्यवस्थेसाठी का होईना, अन्य ठिकाणी या टप्प्यावर राहावयास जाणे त्यांना मानवणारे नाही व पचनीही पडणार नाही. पुनर्विकासामुळे होणारी वाहनांची गर्दी, पायाभूत सुविधांवरचा ताण यामुळे जीवन अधिकच अडचणीचे होईल का, ही चिंताही अनेकांना भेडसावते आहे. शिवाजी पार्क परिसराचा मराठी ठसाही पुसला जाईल अशी शंकेची पाल मराठी संस्कृतीचा सार्थ अभिमान बाळगणाऱ्या तरुण मनांमध्ये चुकचुकते आहे. असे असताना ‘मराठी, मराठी’ हाच गजर लावून पुनर्विकासामध्ये हेरिटेज यादीमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा बागुलबुवा उभा करून, तेथील मराठी मध्यमवर्गीयांना या संघर्षांमध्ये ओढून कुणाचे हित जपायचे आहे?  मराठी माणसांचे की पुनर्विकासावर डोळा ठेवून, शिवाजी पार्क परिसरातल्या जागा अन्य भाजिंकांना विकून मलिदा कमावण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या बिल्डरांचे?
शिवाजी पार्क, प्रभादेवी, दादर, माहीम परिसरामधील परिसराच्या पुनर्विकासास आशीर्वाद कुणाचा? कुणाचे हितसंबंध त्यांत गुंतलेले आहेत? पुनर्विकासामध्ये रस घेणाऱ्या एका कर्तबगार नेत्याच्या सत्ता-मुकुटामधला ‘कोहिनूर’ हरवण्यास हेच कारण ठरले.  हा अलीकडचा इतिहास नाकारता येणार नाही. त्यामुळे पुनर्विकास, पुनर्विकास म्हणून आक्रोश करून वास्तुवारसा व परिसर- वारशांच्या यादीमध्ये शिवाजी पार्क परिसर समाविष्ट करण्यास विरोध करण्याच्या राणा भीमदेवी गर्जना करणाऱ्यांनी विरोधाऐवजी परिणामकारक उपाय शोधून काढणे योग्य ठरेल; जेणेकरून वास्तुरचनांचा व सांस्कृतिक वारसाही जपला जाईल व नागरिकांचे हितही जोपासले जाईल. दिशाभूल करून, दडपणे आणून विरोध संघटित करता येतो; परंतु विरोधाचा ज्वर ओसरल्यानंतर वास्तविकतेचे भान येते. शिवाजी पार्क परिसरामध्ये सब-वे बांधण्यास विरोध करणाऱ्यांपकी अनेकांना, दिवसेंदिवस वाढत्या वाहनांच्या गर्दीमुळे शाळांमध्ये जाणाऱ्या मुलांसाठी, महिलांसाठी व शिवाजी पार्क मदानामध्ये विरंगुळा म्हणून जाणाऱ्या ज्येष्ठांसाठी सब-वेची आवश्यकता जाणवू लागली आहे. भविष्यामध्ये ही आवश्यकता ‘सब-वे हवा’ म्हणून आंदोलन उभे करण्यासही कदाचित भाग पाडू शकेल.
शिवाजी पार्क असो वा मरिन ड्राइव्ह, वास्तुरचनेच्या आर्ट-डेको या विशिष्ट रचनेनुसार उभारलेल्या इमारती हे या परिसराचे वैशिष्टय़ आहे. मेट्रो थिएटर हे आर्ट-डेको पद्धतीच्या वास्तुरचनेचे उत्तम उदाहरण ! ही वास्तुरचना या परिसराच्या सौंदर्यामध्ये भर टाकीत आहे. १९२५ च्या सुमारास या इमारती बांधण्यासाठी इमारतींभोवतीच्या मोकळय़ा जागा, इमारतींची उंची आदींबाबत विशिष्ट र्निबध घालणाऱ्या अटींवर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या भूखंडांवर या इमारती उभ्या आहेत; त्यामुळे या इमारतींच्या मालकांनी आज ‘पुनर्विकास करता येणार नाही’ या सबबीखाली ओरड करणे सर्वथव अयोग्य आहे. एक बाब मात्र दुर्लक्षित करता येणार नाही ती म्हणजे भाडे नियंत्रण कायद्यामुळे भाडे गोठविण्यात आल्याने या इमारतींच्या डागडुजीकडे फारसे लक्ष ना इमारत मालकांनी दिले व ना इमारत दुरुस्ती मंडळाने आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडली. त्यामुळे हेरिटेज वारसा जपून या इमारती सुस्थितीत ठेवण्यासाठी उभारावयाच्या निधीची तरतूद कशी करता येईल किंवा ज्यांचे नुकसान होईल त्यांना हस्तांतरणीय विकास हक्काच्या (टीडीआर) माध्यमातून भरपाई देता येईल का?  याचा विचार प्रामुख्याने व्हावयास हवा. तसेच या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंना ‘टेनन्टेबल रिपेअर्स (राहण्यायोग्य दुरुस्ती)’साठी, विनाविलंब परवानग्या मिळाव्यात याकरिता नियमावली तयार व्हावयास हवी. महापालिकेमध्ये सत्तेवर असलेल्या व आज ‘या इमारतींमधे राहणाऱ्या भाडेकरूंना खिळाही ठोकता येणार नाही’ अशी भीती दाखवणाऱ्यांनी यासाठी पुढाकार घेणे जास्त योग्य ठरेल. ‘लांडगा आला रे आला’ ही बोंब ठोकण्यापेक्षा ‘लांडगा’ कोण व कोठून येतोय हे प्रथम जाणून घेणे याचसाठी आवश्यक आहे.
शिवाजी पार्क असो वा पारसी कॉलनी, या परिसरांना एक आगळीवेगळी संस्कृती आहे. परिसराचे अनोखे सौंदर्य आहे. हे जपलेच पाहिजे. केवळ पुनर्विकासावरच ज्यांचे स्थानिक राजकारण पोसले गेले त्या नेत्यांना कदाचित हे शक्य होणार नाही व ‘भेंडीबाजार’मध्ये हेरिटेज दर्जा का नाही, यांसारखे प्रश्न विचारत राहण्याने धार्मिक भावना भडकावून फक्त राजकारण साध्य होईल; परंतु या शहरातली उरलीसुरली संस्कृती विशेषत: मराठी संस्कृती लयास जाण्यास अप्रत्यक्षपणे हातभारही लावला जाईल.  हेरिटेज यादीतून हा परिसर वगळल्यास पुनर्विकास होईल, टॉवर्स उभे राहतील, परंतु मराठी संस्कृतीची गौरवचिन्हे असणारी ‘ही थोर माणसे येथे राहात होती’ असे अभिमानाने दाखवण्यासारख्या जागा शिल्लक राहणार नाहीत. या परिसराचे शालीनता लाभलेले सौंदर्य हळूहळू लोप पावेल व मराठी संस्कृतीच्या छाताडावर उभे राहील टोलेजंग इमारतींचे बहुरंगी बहुढंगी काँक्रीटचे जंगल! म्हणूनच, शिवाजी पार्क परिसराचा हेरिटेज यादीमध्ये समावेश करण्यास आंधळा विरोध करू नये व मराठी मध्यमवर्गीय संस्कृतीच्या या माहेरघराचे रक्षण करावे, एवढे तरी या शहरासाठी करावे!
 इंग्लंडमध्ये पाच लाखांवर स्थळांना हेरिटेज दर्जा देऊन राष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा जपण्यात आला व शांघायमध्ये ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या इमारतींवर बुलडोझर फिरवून आधुनिक शहर म्हणून टेंभा मिरवण्याचा मार्ग मोकळा केला गेला. या दोहोंपकी कोणत्या मार्गाने आपण जायचे, याचा विचार पुढचे पाऊल टाकण्यापूर्वी व्हावा हे बरे..