उदक ‘पळवावे’ युक्ती-प्रयुक्ती! Print

विजय दिवाण, रविवार, २३ सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

मराठवाडय़ात तीव्र दुष्काळ आणि पाणीटंचाई असतानाही जायकवाडी तलावात पाणी सोडले गेले नाही. त्यामुळे औरंगाबाद-जालन्यासह मराठवाडय़ातील ३०० इतर गावांचा पाणीपुरवठा संकटात आहे. जालना, बीड, परभणी, नांदेड या जिल्ह्य़ांतील शेती तर पूर्णपणे धोक्यात लोटली गेलेली आहे..


अवघा मराठवाडा अजूनही तीव्र पाणीटंचाई आणि दुष्काळामध्ये होरपळत आहे. सारी धरणे-जलाशये रिकामी, विहिरी कोरडय़ा आणि जमीन पाण्यासाठी आसुसलेली! जून आणि जुलै हे महिने पावसाशिवाय गेले. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये भरपूर पाऊस येईल असा अंदाज होता. अवघ्या महाराष्ट्रात तो पाऊस झाला. अनेक ठिकाणी महापूर आले, पण मराठवाडा कोरडाच राहिला. मराठवाडय़ाचा भाग्यविधाता प्रकल्प म्हणून संबोधले गेलेले जायकवाडी धरण त्याच्या जन्मापासून वांझोटे ठरले. आशिया खंडातले सपाट जमिनीवरचे हे सर्वात मोठे मातीचे धरण. त्याचा आश्वासित पाणीसाठा १०३ टीएमसी असावयास हवा; परंतु चार-पाच वर्षांतून एखाद्या वेळी अतिवृष्टी झाली तरच या धरणाला हा पाणीसाठा मिळतो. कारण हे धरण पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या वरच्या भागातील गोदावरी खोऱ्यात तब्बल १२ नवी धरणे उभी केली गेली. जायकवाडीच्या वर अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्य़ांत गोदावरी खोऱ्यात जास्तीत जास्त ११२ टीएमसी पाणी अडवण्याची मुभा होती, पण प्रत्यक्षात तब्बल १९५ टीएमसीएवढे पाणी अडवले गेले. म्हणूनच या प्रचंड मोठय़ा धरणाला त्याचा पाणीसाठा मिळेनासा झाला. पाण्याच्या अविचारी नियोजनामुळे हे घडले. संत तुकारामांनी पाण्याच्या सुयोग्य नियोजनाबद्दल असे म्हटलेले आहे की, ‘बळ बुद्धी वेचुनिया शक्ती। उदक चालवावे युक्ती।।’ परंतु महाराष्ट्रातील राजकीय पुढाऱ्यांनी बहुधा या अभंगाचा अर्थ ‘बळ शक्ती लादुनिया सक्ती, उदक पळवावे युक्ती-प्रयुक्ती’ असा घेतला असावा. आणि म्हणूनच गेल्या २० वर्षांमध्ये जायकवाडीचे पाणी वरच्यावर पळवले गेले! इतर विभागांविषयी दुजाभाव बाळगून त्यांच्या वाटय़ाचे पाणी पळवण्याची नगर-नाशिक आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही नेत्यांची परंपरा आजही तशीच अव्याहतपणे सुरू आहे.
२००५ साली महाराष्ट्रात पाण्याचे चांगले नियोजन व्हावे म्हणून जलसंपत्ती नियमन कायदा झाला. त्या कायद्यात पाणी-नियोजन करण्यासाठी एक जलसंपत्ती प्राधिकरण स्थापन झाले. या प्राधिकरणाची कर्तव्ये काय असतील याचे विस्तृत विवेचन सदर जलसंपत्ती नियमन कायद्यात आहे. कायद्याच्या तिसऱ्या प्रकरणात कलम ११(सी)मध्ये असे स्पष्ट नमूद आहे की, ‘टंचाईच्या काळात नदीखोऱ्याच्या, उपखोऱ्याच्या आणि धरण प्रकल्पाच्या पाण्याची समन्यायी पद्धतीने वाटप करण्याचा प्राधान्यक्रम’ ठरवण्याची जबाबदारी जलप्राधिकरणाची आहे. याच प्रकरणाचे कलम १२(७) असे सांगते की, सिंचनासाठीच्या पाणीवाटपामध्ये ‘शेपटाकडून माथ्याकडे’ या तत्त्वाचा अवलंब होईल याची दक्षता या प्राधिकरणाने घ्यायला हवी! याच दोन कलमांचा आधार घेऊन यंदा पावसाअभावी पूर्णपणे रिकाम्या झालेल्या जायकवाडी धरणामध्ये निर्धारित प्रमाणात आधी पाणी सोडून नंतर वरच्या धरणांनी पाणीसाठा करावा, अशी मागणी मराठवाडय़ातून होत होती; परंतु ती धुडकावून लावली गेली. पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्री-उपमुख्यमंत्री सारे मराठवाडय़ात येऊन जायकवाडीत पाणी सोडण्याची आश्वासने देऊन गेले, पण ते परत गेले ते तिकडचेच झाले! ८ सप्टेंबपर्यंत नगर-नाशिक जिल्ह्य़ांत झालेल्या पावसामुळे तिकडच्या नांदूर-मधमेश्वर (१०० टक्के), करंजवण (५१ टक्के), गंगापूर (७२ टक्के), दारणा (९८ टक्के), भंडारदरा (१०० टक्के), पालखेड (९६ टक्के), मुळा (५५ टक्के) आणि निळवंडे (५० टक्के) या धरणांमध्ये बऱ्यापैकी पाणीसाठा झालेला होता. फक्त ओझरखेड धरणात (२१ टक्के) कमी साठा होता. तेव्हापासून जायकवाडीमध्ये १७ टीएमसी पाणी त्वरित सोडावे अशी मागणी होती, पण उपयोग झाला नाही. गेल्या दोन महिन्यांत भंडारदरा धरणातून नगर जिल्ह्य़ातील खरीप पिकांना पाच पाळ्या दिल्या गेल्या. दारणा, गंगापूर धरणांतूनही पाळ्या देण्यात येत आहेत. नांदूर-मधमेश्वरमधून १९० दशलक्ष घनमीटर पाणी कालव्यात सोडले गेले. त्यातले अगदी अल्पसे पाणी जायकवाडीत आले. बाकीचे सगळे पाणी वरच्या भागातील साठवण तलाव आणि पाझर तलाव भरून घेण्यासाठी वापरले गेले! परंतु मराठवाडय़ात एवढा तीव्र दुष्काळ आणि पाणीटंचाई असताना या संकटकाळातही जायकवाडी तलावात पाणी सोडले गेले नाही. त्यामुळे औरंगाबाद-जालन्यासह मराठवाडय़ातील ३०० इतर गावांचा पाणीपुरवठा संकटात आहे. जालना, बीड, परभणी, नांदेड या जिल्ह्य़ांतील शेती तर पूर्णपणे धोक्यात लोटली गेलेली आहे.
शिवाय कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचा न्याय्य वाटादेखील पश्चिम महाराष्ट्राने नाना क्लृप्त्या लढवून मराठवाडय़ाला आजतागायत मिळू दिलेला नाही. मराठवाडय़ातील पाच दुष्काळी तालुके कृष्णा खोऱ्यात येतात. त्यांचे एकत्रित क्षेत्रफळ कृष्णा खोऱ्याच्या क्षेत्रफळाच्या दहाव्या हिश्शाएवढे आहे. उपरोक्त पाच तालुक्यांमध्ये कोणत्याही धरणाचे पाणी उपलब्ध नाही आणि पावसाचेही प्रमाण फार कमी आहे. ही स्थिती असल्यामुळे या तालुक्यातील तहानलेल्या लोकांसाठी भीमा खोऱ्यातील ६०० अब्ज घनफूट पाण्यापैकी हक्काचे दहा टक्के, म्हणजे ६० अब्ज घनफूट पाणी दिले जावे, अशी मराठवाडय़ाची मागणी होती; परंतु पश्चिम महाराष्ट्रात आधीच प्रकल्प उभे करून या पाण्यापैकी २४ टीएमसी पाणी पळवण्यात आले. मग उरलेले ३६ टीएमसी पाणी तरी भीमा खोऱ्यातून मराठवाडय़ाला सरळ मिळेल ही अपेक्षा होती, पण त्यासाठी लागणारे प्रबळ राजकीय नेतृत्व मराठवाडय़ात नव्हते; ते आजही नाही! म्हणून ते पाणी मिळाले नाही. नंतर तिकडे पश्चिम महाराष्ट्रात ‘कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण’ या नावाची एक योजना जन्माला घातली गेली. कृष्णा खोऱ्यातील जादा पाणी नीरा नदीद्वारे वहन करून बारामतीमार्गे भीमेवरील उजनी धरणात टाकण्याची ही योजना होती. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर उजनी धरणातून मराठवाडय़ातील आष्टी, तुळजापूर, उमरगा, परांडा आणि भूम या तालुक्यांसाठी २१ अब्ज घनफूट पाणी देण्यात यावे, असा ठरावही त्या वेळच्या मंत्रिमंडळाने केला, पण त्यालाही पश्चिम महाराष्ट्राचे नेते विरोध दाखवत राहिले आणि म्हणूनच आजतागायत कृष्णा खोऱ्यातील न्याय्य वाटय़ापैकी टिपूसभर पाणीदेखील मराठवाडय़ाला मिळू शकलेले नाही.
महाराष्ट्रातील विभागीय असमतोल दूर करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने १९९४ साली जो विविध क्षेत्रांतील मराठवाडय़ाचा अनुशेष घोषित केला होता, त्यात सिंचनाचा अनुशेष सर्वात मोठा होता. त्यापोटी राज्यपालांच्या आदेशानुसार जो वाढीव निधी मराठवाडय़ाला प्रतिवर्षी दिला जात असे, तोही पश्चिम महाराष्ट्रातील काही नेत्यांना खुपत असे. म्हणूनच की काय, २००८ साली कृष्णा खोऱ्यातील कामे लवादांच्या आदेशानुसार लवकर पूर्ण करण्याच्या बहाण्याखाली मराठवाडय़ाला देय असणारी अनुशेषापोटीची पूर्ण रक्कम पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवण्यात आली होती. याबद्दल राज्यपालांनी लेखी टिप्पणी करून तीव्र नाराजीही व्यक्त केली होती. १९९४ सालापर्यंतची सिंचनाच्या अनुशेषाची रक्कम पूर्णपणे मिळवण्यासाठी मराठवाडय़ाला २०११ सालापर्यंत वाट बघावी लागली! २०११ साली राज्य शासनाने मराठवाडय़ाचा सिंचनाच्या अनुशेषापोटी पूर्ण रक्कम अदा केल्याचे सांगून अनुशेष प्रकरणातून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यात एक महत्त्वाची बाब नजरेआड झाली. ती अशी की, २०११ साली दूर केलेला अनुशेष हा १९९४ पर्यंतचा होता. त्यानंतर २०११-१२ सालापर्यंतच्या अनुशेषाचे काय? काही तज्ज्ञांच्या मते हा अनुशेष सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचा निघतो. तो भरून काढण्यासाठी मराठवाडय़ाला किती काळ झगडावे लागणार आहे? १९५३ साली नागपूर कराराद्वारे पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी दिलेल्या समसमान वागणुकीच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून मराठी भाषिक मराठवाडा विभाग महाराष्ट्रात सामील झाला. ती मोठी चूक होती की काय असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आज उद्भवली आहे.