रविवार विशेष : रिक्षा- टॅक्सीची भाडेवाढ : प्रवाशांनीच आता कृतिशील होणे गरजेचे Print

वर्षां राऊत, रविवार, ७ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

हकीम समितीने सुचविल्याप्रमाणे मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी रिक्षा व टॅक्सीची पहिल्या टप्प्यासाठीची अनुक्रमे भाडेवाढ १५ रुपये व १९ रुपये केली. सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधित्व करीत मुंबई ग्राहक पंचायतीने या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला, परंतु अंतिम निर्णय घेताना सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. रिक्षाची झालेली ही भाडेवाढ सर्वसामान्यांना परवडणे अतिशय कठीण होऊन बसणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या वर्षां राऊत यांनी या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नचा घेतलेला  हा आढावा..


दोनच दिवसांपूर्वी रिक्षा / टॅक्सीच्या भाडेदरात घसघशीत वाढ देऊन गेल्या महिन्यांच्या भाडेवाढीच्या गजराची समाप्ती झाली. प्रेक्षक प्रवाशांच्या मनाप्रमाणे गोड शेवट न होता रिक्षा/टॅक्सी भाडेवाढीच्या या मालिकेचा शेवट हा नुसता हळहळ करणारा नाही तर जखमेवर मीठ चोळणारा झाला आहे. रिक्षा /टॅक्सी चालकांची प्रवाशांना मिळणारी असमाधानकारक सेवा, मनमानी, बेदरकारी याबद्दलचे आश्वासन न घेता दिलेली ही भाडेवाढ म्हणजे शासनाची हाताची घडी घालून व्यक्त केलेली अगतिकताच म्हणावी लागेल. रिक्षा /टॅक्सीवाल्यांच्या संपाच्या भीतीने भाडेवाढ दिली गेल्याचे म्हटले जात आहे. आज शासनाच्या हाताशी अत्यावश्यक सेवा कायदा असताना संपकऱ्यांविरुद्ध कठोर पाऊल उचलायचे सोडून त्यांच्या संपाच्या
भीतीने शासनाने हतबल होणं याला काय म्हणावं? हा प्रवाशांचा कळवळा तर निश्चितच नाही. ज्या हकीम समितीविरुद्ध युनियनने आगळीक केली, कोर्टात याचिका केली त्याच हकीम समितीने आज त्यांच्या पदरात भाडेवाढ भरभरून घातली आहे.
भाडेवाढीचा झालेला प्रवास
शासनाने एप्रिल महिन्यात हकीम समिती नेमली. ऑगस्ट महिन्यात या समितीने शासनाला शिफारशी सादर केल्या. शासनाने त्या संपूर्णपणे न स्वीकारता २८ सप्टेंबर रोजी त्याबाबतचा ‘जी.आर.’ (शासकीय निर्णय) काढला. हकीम समितीच्या शिफारशींबाबत फेरफार करण्याचे धर्य शासनाने दाखविले आणि एका आठवडय़ातच अवसान गाळीत युनियन्सच्या दबावाखाली ५ ऑक्टोबर रोजी हकीम समितीने सुचविल्याप्रमाणे रिक्षा व टॅक्सीची पहिल्या टप्प्यासाठीची अनुक्रमे भाडेवाढ १५ रुपये व १९ रुपये केली. या निर्णयाकडे बघता मुळात जर राजकीय निर्णयच घ्यायचा होता तर समितीचा घाट घातलाच कशाला, असं मनात येतं.
हकीम समितीचे कार्य
एखाद्या तज्ज्ञ समितीला नेमले जाते तेव्हा समितीचा अहवाल, निकष व शिफारशी शास्त्रशुद्ध पध्दतीवर आधारलेल्या असणे अपेक्षित असते. पण इथे तर प्रश्नाचे उत्तर आधीच ठरवून टाकलेले आणि त्यामुळे उत्तराबरहुकूम समीकरणाची ‘आकडेमोड’ करण्यात आल्याचं सहजपणे लक्षात आले होते आणि निश्चितच ते आक्षेपार्ह होते. त्यातील प्रत्येक मुद्दय़ावर प्रकाशझोत टाकणे गरजेचे वाटते.
टॅक्सी-रिक्षाच्या भाडय़ाचे सूत्र ठरवताना, त्याची पुनर्रचना करताना जे प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेतले जातात ते म्हणजे १) वाहन खरेदीकरिता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज २) वाहनावरील घसारा (depreciation) ३) इन्शुरन्स व टॅक्सेस ४) वाहनाची दुरुस्ती व देखभाल ५) ग्राहक राहणीमान निर्देशांक.
या हकीम समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करता मुंबई ग्राहक पंचायतीने खालील निरीक्षणांची नोंद शासनाकडे केली होती.
* शास्त्रशुद्ध निकष न लावता आकडेवारीचा अगदी सढळ हाताने विचार केला तरीही भाडेवाढीची गरज नाही.
* ऑक्टोबर ११ ते ऑक्टोबर १२ या मागील वर्षभरात खालील तारखांना भाडेवाढ दिली गेली आहे.
१७ ऑक्टोबर २०११ ला - रिक्षा
२० एप्रिल २०१२ ला - रिक्षा आणि टॅक्सी
हकीम समितीची शिफारस दरवर्षी १ मे रोजी  भाडेवाढ करावी,अशी आहे. एवढेच नव्हे तर काही असाधारण परिस्थितीमुळे जर भाडे आकारणीसाठी असलेल्या निकषांपकी एका अगर जास्तीच्या संदर्भात २० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त फरक पडला तर १ मेच्या आधीच ही भाडेवाढ देण्यात यावी, असेही सुचविले होते.
दरवर्षीच्या १ मेला - भाडेवाढ
२० टक्क्यांपेक्षा जास्त फरक - भाडेवाढ
रात्रीच्या भाडय़ात - भाडेवाढ
यामुळे ‘वाढता वाढता वाढे ..’ अशीच परिस्थिती होणार आहे. सेवेच्या नावाने मोठे शून्य! मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या म्हणण्यानुसार ज्या वेळेस प्रति किमी १ रु.ची वाढ होईल तेव्हाच ती संमत करावी. वार्षकि दरवाढीचा हा मुद्दा समितीला दिलेल्या कार्यकक्षेमध्ये अंतर्भूतच नाही. यामुळे शासनाने तो संपूर्णपणे रद्दबातल ठरवावा, अशी मुंबई ग्राहक पंचायतीची मागणी आहे.
हकीम समितीने केले कार्यकक्षेचे उल्लंघन
मुळात कुठलीही समिती ज्या वेळेला शिफारशी करते त्या शिफारशी या समितीला नेमून दिलेल्या कार्यकक्षेच्या चौकटीत असणे आवश्यक असते. परंतु हकीम समितीने केलेल्या काही शिफारशी या कार्यकक्षेची मर्यादा ओलांडणाऱ्या आहेत. उदा. शासनाने नेमून दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार समितीने टॅक्सी - रिक्षांच्या सध्याच्या १.६ कि.मी. ऐवजी १ कि.मी. अंतरासाठी किमान भाडय़ाची शिफारस करणे अपेक्षित होते. परंतु हकीम समितीने १ कि.मी. ऐवजी किमान अंतरच १.५ कि.मी. असावे अशी शिफारस शासनाला केली आहे. इतकेच नव्हे तर रिक्षाचे सध्याचे १.६ कि.मी.साठी असलेले १२ रुपयाचे भाडे वाढवून १.५ कि.मी. साठी १५ रुपये करणे. प्रथमदर्शनी ही वाढ ३ रुपयांची दिसत असली तरीही प्रत्यक्षात ही वाढ ४ रुपयांची आहे, कारण ३ रुपये जास्त मोजल्यानंतरही प्रवासाचा टप्पा १.६ कि.मी. ऐवजी तो कमी करून १.५ कि.मी. करण्याची शिफारस केली आहे. म्हणजेच रिक्षा ग्राहकांसाठी ही वाढ चक्क ३३ टक्के इतकी आहे. तसेच टॅक्सीच्या भाडय़ात सध्याच्या १.६  कि.मी. साठी असलेल्या १६.५० रुपये (प्रत्यक्षात १७ रुपये) भाडय़ाऐवजी १.५ कि.मी. साठी २०रुपये भाडे आकारण्याची समितीची शिफारस आहे. आज ही शिफारस अमलात आणायची झाल्यास अनेक तांत्रिक मुद्दे उपस्थित होतात. आजच्या घडीला रिक्षा/टॅक्सीवर मेकॅनिकल व इलेक्ट्रॉनिक मीटर अशी दोन्हीही मीटर आहेत. नुकतीच दिलेली भाडेवाढ अमलात आणायची झाल्यास मेकॅनिकल व इलेक्ट्रॉनिक या दोन्ही मीटरचे कॅलिब्रेशन करावे लागणार. बरं, मेकॅनिकल मीटरवाल्या रिक्षा / टॅक्सी पासिंगला गेल्यावर इलेक्ट्रॉनिक मीटरवर बदली होणार. हकीम समितीने भाडेवाढीनंतर ४५ दिवसांत मीटरचे रिकॅलिब्रेशन करावे अशी शिफारस केली आहे. भाडेवाढ १० ऑक्टोबर रात्रीपासून होत आहे म्हणजे अंदाजे २५ नोव्हेंबपर्यंत हे रिकॅलिब्रेशन व्हायला हवे. परंतु ज्या रिक्षांचं पासिंग डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात असेल त्यांना आता मेकॅनिकल मीटरचे कॅलिब्रेशन करावे लागेल आणि थोडय़ाच दिवसांत ई-मीटर बसवावा लागेल. त्यामुळे रिक्षा / टॅक्सी चालकांना मीटर कॅलिब्रेशनचा त्रास व पर्यायाने ग्राहकांना त्रास आणि खिशालाही कात्री. हा एवढा द्राविडी प्राणायाम कशासाठी. एवढय़ा घाईने भाडेवाढ कशासाठी? या सगळ्यातून मेकॅनिकल मीटरवाल्यांना परत प्रवाशांची लुटमार करण्याची संधीच मिळणार आहे. परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांची या तांत्रिक मुद्दय़ांबाबत चर्चा केली असता हे सगळे निर्णय उत्पादकांशी / युनियनशी चर्चा करून घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधित्व करीत मुंबई ग्राहक पंचायतीने या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला आहे .परंतु अंतिम निर्णय घेताना सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आलेली दिसते. राजकीय दबावाखाली परस्पर निर्णय घेणे कितपत सयुक्तिक ठरते? जे प्रवासी ही सेवा वापरणार आहेत, ज्यांच्या खिशातून हा पसा जाणार आहे त्यांचा तसूभरही विचार झालेला दिसत नाही. एवढी ‘तात्काळ सेवा’ देण्यामागे दोन सत्ताधारी पक्षांमधील राजकीय पाश्र्वभूमी कारणीभूत आहे असे वाटते.
एकंदरीतच समितीने भाडेवाढ कशी-कशी, कुठे-कुठे करता येईल याचा सखोल (?) अभ्यास केला आहे. मात्र प्रवाशांना मिळणाऱ्या सेवेच्या दर्जाबद्दल समिती गप्प आहे. उद्धट /उद्दाम वर्तन, बेफिकिरी, भाडे नाकारणी याबद्दल समिती अवाक्षरही काढत नाही. इतकचं नव्हे तर ‘उडदामाजी काळेगोरे’ असायचे असे म्हणत ग्राहकांच्या तक्रारीबाबत अतिशय casual approach घेतला आहे. ग्राहकांना पावलोपावली भेडसावणाऱ्या तक्रारींबाबतचा हा ‘सहजभाव’ ग्राहकांच्या जखमेवर मीठ चोळणाराच आहे.
रिक्षा-टॅक्सी मालक-चालक गरीब आहेत, गरिबांवर दया केली पाहिजे हा उदात्त विचार बाळगणं, त्यांच्याबद्दल कणव असणं हे मानवतेचं लक्षण असलं तर याच व्यवस्थेत कोटय़वधी ग्राहकही आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. शिवाय समितीची कार्यकक्षा मानवता बाळगण्याची नसून शास्त्रशद्ध दृष्टिकोन अंगीकारण्याची असली पाहिजे. बरं जो खराखुरा गरीब (स्वभावाने किंवा आíथक दृष्टीने) असतो त्याची गरिबी कळतेच की. ज्याला पशाची गरज असते तो भाडी नाकारत नाही. उपनगरांमध्ये चालवणारे रिक्षावाले असोत वा शहरातील टॅक्सीवाले - दोघांचाही उद्दामपणा सारखाच असतो. रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांकडून मिळणारी सेवा अथवा त्यांच्या युनियन्सच्या नेत्यांची वागणूक पहाता, त्यांना कुणी गरीब म्हणणं ही अतिशयोक्तीच ठरेल. या सगळ्यात मुंबई ग्राहक पंचायतीची भूमिका अतिशय ठाम असून या सर्व आकडेवारीस मुंबई ग्राहक पंचायतीचा जाहीर आक्षेप आहे. ही आकडेवारी संमत झाली तर त्याचे परिणाम पुढील दहा वर्षांसाठी असतील. जे मुळातच चुकीचे आहे ते का मान्य करायचे? या रिक्षा-टॅक्सी युनियन्सच्या नेत्यांना नोकरीतली बांधिलकी नको, पण वार्षकि वाढीची सुरक्षितता हवी, व्यवसाय करताना मोकळीक हवी, पण जबाबदारी नको. हे कसं चालेल?
 ग्राहक चळवळ ही सर्वसमावेशक आहे. व्यवस्थेतल्या प्रत्येक घटकाचा विचार, त्यांचे हित बघितले पाहिजे, ही चळवळीची मूलभूत धारणा आहे. प्रत्येक व्यक्तीकडे क्रयशक्ती असणं हे निश्चितच गरजेचे आहे, परंतु ग्राहकांच्या शोषणावर अभिप्रेत अशी व्यवस्था असा अर्थ निश्चितच होत नाही.
 आता ग्राहकांनी कृतिशील होणे गरजेचे आहे. या व्यवस्थेत अगदी आजपर्यंत राजकीय निर्णय घेण्याची सवय झाली आहे. आपल्या व्यवस्थेत आता नियमन, नियामक आयोग किंवा तज्ज्ञ समिती अभ्यास करून शिफारशी देण्याची नांदी सुरू झाली आहे. तरीही आजही वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनाचा अभाव आढळतो आहे. जर ही प्रक्रिया अधिक कार्यान्वित करायची असेल तर ग्राहकांची भूमिका, त्यांचे मत भविष्यातील निर्णयांना योग्य ते वळण देण्याकरिता उपयोगी ठरू शकेल. मुंबई ग्राहक पंचायतीने ग्राहकांच्या वतीने प्रतिनिधित्व केले आहेच, पण याला ग्राहकांच्या रेटय़ाची नितांत गरज आहे.  रिक्षाची झालेली ही भाडेवाढ सर्वसामान्यांना परवडणे अतिशय कठीण होऊन बसणार आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने शेअर रिक्षांबरोबरच दहा-बारा-पंधरा सीटर्सच्या वाहनांचा विचार केल्यास दैनंदिन प्रवाशांना ती अतिशय माफक दरात उपलब्ध होतील व सोयीचीही ठरू शकतील. सर्वसामान्यांसाठी असे धोरण अवलंबण्याचे धर्य शासन दाखवेल का?
एकदंरीत टॅक्सी /रिक्षा भाडेवाढ मालिकेचा सीझन वन तर आता संपला. आता सीझन टू ची वाट पाहू या.

हकीम समितीच्या शिफारशी
 व्याज - सर्वसाधारणपणे टॅक्सी/रिक्षाकरिता कर्ज सहकारी बँका/सोसायटय़ांकडून घेतले जाते. ज्यांचा व्याजाचा दर साधारणत: १२ ते १४ टक्के असतो. व्याजाचा दर ठरवताना समिती म्हणते "Take this on liberal basis" त्यामुळे व्याजाचा दर लावला आहे १६ टक्के! निरनिराळ्या वाहनाचे वय लक्षात घेता त्याची सरासरी येते १३.५ टक्के पण समिती म्हणते - say  १४ टक्के!  ( हा say कुणाचा ? तज्ज्ञाचा) शास्त्रशुद्धपणे भाडेसूत्राची पुनर्रचना करायची असेल तर १३.५ टक्क्यांऐवजी १४ टक्के कसे चालतील? बरं पूर्णाकात रूपांतर (rounding off) हे एकदाच केले जाईल असे समितीनेच अहवालात सुरुवातीलाच म्हटले आहे. तरीही ठिकठिकाणी अपूर्णाकाचे पूर्णाकात रूपांतर केलेले आढळते.
 घसारा - हा वाहनाचं वय लक्षात घेऊन ठरवला जातो. यात ३२ टक्के टॅक्सी या १२ वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत. तिथे घसारा लागूच होता कामा नये, तर तिथे समिती opportunity  चा विचार करते. याबद्दल नऊ र्वष जुन्या,सहा र्वष जुन्या इ. गोष्टींची चर्चा केली आहे. ती लक्षात घेतली तर ही रक्कम फार  तर १२ हजार जाऊ शकेल, तिथे समितीने १५,८२१ एवढी रक्कम बहाल केली आहे. म्हणजे तब्बल ३,८२१ रुपये अधिक.
विमा व कर -सर्वसाधारणपणे सर्व रिक्षा/ टॅक्सीवाले ‘थर्ड पार्टी इन्शुरन्स’ घेतात. किंबहुना हा इन्शुरन्स घेणं बंधनकारक आहे, त्यामुळे त्याची किंमतच लक्षात घ्यायला हवी. समितीने मात्र ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इन्शुरन्स’ गृहीत धरला आणि रक्कम घेतली १७,६७८रुपये. हकीम समितीने ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इन्शुरन्स’ का गृहीत धरला याबद्दल सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे असे वाटते.  आता दोन्ही इन्शुरन्समधील रकमेची तफावत लक्षात घेऊ या!
वाहन दुरुस्ती व देखभाल - आजच्या घडीला रिक्षा-टॅक्सीची इतकी वाईट व्यवस्था बघता त्यांना ‘गरीब बिच्चाऱ्या’ म्हणावं लागेल. समितीच्याच अहवालानुसार ८० टक्क्यांहून जास्त रिक्षा जुन्या आहेत. त्यांची काहीच डागडुजी झालेली नाही हे सहजपणे लक्षात येते. बसताना पत्रे बाहेर आलेले, बसल्यावर खाली एक छोटासा दरवाजा सदाचा उघडा व सतत आपटणारा. रिक्षांचे आवाज इतके की बसल्यावर आपण रिक्षात आहोत की एखाद्या कारखान्यात असा प्रश्न पडावा.  टॅक्सीच्या बाबतीतही ५२ टक्के टॅक्सी जुन्या आहेत. अनेक टॅक्सी २०-२२ वर्षे जुन्या आहेत. इतक्या की खाली पत्र्यांना भोकं पडलेली, हलणारे तुटके दरवाजे, त्यांची हॅण्डल्स तुटलेली अशी स्थिती आढळते.
 सांगायचा मुद्दा असा की, अशा अवस्थेतल्या टॅक्सीचा वार्षकि खर्च धरला आहे ९९,००० रुपये(दोन पाळ्यांकरिता) म्हणजे महिन्याला सरासरी खर्च ८,२५० रुपये येतो. खासगी गाडय़ा व व्यावसायिक टॅक्सी यांची तुलना अयोग्य वाटली, तरीही अगदी चांगल्या वाटणाऱ्या टॅक्सींना तरी देखभालीकरिता एवढा खर्च येतो आहे का? हाच खर्च रिक्षाच्या बाबतीत २३,८०० रुपये धरला आहे. म्हणजे महिन्याला सरासरी २००० रुपये! ( मला तर वाटतं रिक्षावाल्यांना हा खर्च ‘घोडामीटरची देखभाल’ करण्याकरितासुद्धा इतका झाला नसेल!) शासनाने ही रक्कम टॅक्सीकरिता ८०,००० आणि रिक्षाकरिता २२,००० घेतली आहे.
ग्राहक निर्देशांक - समितीच्याच म्हणण्याप्रमाणे मार्च २०१२ मध्ये राहणीमान निर्देशांकाची रक्कम १०,८८० रुपये इतकी येते. तरी ही १०००-११०० रुपयांची अतिरिक्त वाढ करून ही रक्कम १२,००० रुपयांवर नेण्यात आली होती.
 इंधन खर्च - या खर्चात एक किलो सी.एन.जी. इंधनामध्ये रिक्षा / टॅक्सीची सरासरी धाव काढली जाते. यात दिवसभरात वाहनाची रिकामी धावसुद्धा (idle running) लक्षात घेतली जाते. मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या म्हणण्यानुसार या idle running चा बोजा ग्राहकांवर पूर्णपणे न लादता समसमान विभागला जावा, अशी मागणी केली होती.
यातला आणखी एक  मुद्दा उत्पन्नदायी कि.मी.च्या सरासरीचा. ही सरासरी घेताना समितीने फ्लीट टॅक्सींशी तुलना केली आहे. फ्लीट टॅक्सीची सरासरी धाव ८५ कि.मी. प्रति पाळी धरली आहे आणि म्हणून साध्या टॅक्सीची सरासरी धाव ७५ कि.मी.! एकतर, फ्लीट टॅक्सीशी तुलना ही अनावश्यक वाटते. जर आकडेवारीच लक्षात घ्यायची झाली तर ही सरासरी धाव ८५ कि.मी.पेक्षाही अधिकच हवी, परंतु हकीम समितीने ‘आकडेमोडी’च्या तत्त्वानुसार ती ७५ कि.मी. गृहीत धरली आहे. रिक्षांच्या बाबतीतही प्रत्यक्षात हे अंतर ८६.३ येतं, मात्र समिती धरते ६७ कि.मी. हे असं गृहीत धरणं, गृहीतकं मांडणं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनाला मारकच ठरते. त्यामुळे मुंबई ग्राहक पंचायतीने या गृहीतकालाही आक्षेप घेतला होता.
ग्राहकांवर बोजा टाकून औदार्य दाखविणाऱ्या अशा अनेक शिफारशींना मुंबई ग्राहक पंचायतीने आक्षेप नोंदवला होता.

                   हकीम समिती       मुं.ग्रा. प.                      रकमेची
                  (कॉ. इन्शुरन्स)    (थर्ड पार्टी इन्शुरन्स)           तफावत
टॅक्सी               १७६७८            ४६९६                       १२९८२
रिक्षा                  ४५४६             २८५०                       १५९३