जागतिक तापमानवाढ: ‘प्रलय-घंटावाद’ आणि वस्तुस्थिती Print

राजीव साने, रविवार, २१ ऑक्टोबर २०१२

अणु-ऊर्जा ही पुनर्निर्मिणीय नाही हे खरेच; पण अणुइंधने ही निसर्गत:च विघटित होत संपत चालली आहेत. त्यातून होणारा किरणोत्सर्ग हा निसर्गत:च अणुभट्टी कामगारांच्या सुरक्षित जागांपेक्षा बाहेर जास्त असत आलेला आहे आणि प्राचीन काळात तो अधिकच जास्त होता. कोणतीही अणुभट्टी न उभारताच आपल्या पूर्वजांनी जास्त किरणोत्सर्ग भोगलेला आहे. तेव्हा किरणोत्सर्गाच्या नावाखाली अणुऊर्जा नको म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. भारताला तर प्रलय-घंटावाद हा नक्कीच घातक आहे...


एखाद्या येऊ घातलेल्या संकटाविषयी, लोकं त्यावरील उपाय करायला जास्त प्रेरित व्हावेत या भरात, अतिशयोक्ती करण्याचा मोह पडतो. पण रोगाचे निदान जर अतिशयोक्त केले तर उपाय हाच अपायही ठरू शकतो. रक्तातले साखरेचे प्रमाण आहे त्याच्या तिप्पट सांगितले आणि इन्सुलिनही जर त्या बेताने दिले,तर पेशंट हायपोग्लॅसिमियाने मरेल. जागतिक तापमानवाढ ही समस्या खरोखर किती तीव्र आहे? ती सोडविण्यासाठी किती कालावधी उपलब्ध आहे? यानुसार विविध उपाय हे आवश्यक वा अनावश्यक, तसेच शक्य किंवा अशक्य ठरणार आहेत. तापमानवाढ, ही ऊर्जावापराचे प्रमाण आणि ऊर्जानिर्मितीचे प्रकार यावर निदान अंशत: तरी अवलंबून आहे. या कारणाने आणि इतर कारणांनीसुद्धा ऊर्जावापरातील अपव्यय टाळणे आणि निरुपद्रवी ऊर्जा-स्रोत आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य करणे ही पावले उचललीच पाहिजेत. यावर कोणाचे मतभेद नाहीत. मतभेद यावर आहे, की हे उपाय करेपर्यंत, आर्थिक विकास रोखला गेला तरी बेहत्तर, पण दगडी कोळसा आणि पेट्रोलियम (अश्म-इंधने) वापरणारी निर्मिती केंद्रे वेगाने बंद करत न्यावीत का? तर होय! न्यावीत असा अति-त्वरा-आर्त (डेस्परेट) इशारा दिला जात आहे. या डेस्परेट इशाऱ्याचे समर्थन करण्यासाठी कडेलोट- बिंदू नजीक आला आहे, असे जर कोणी वस्तुस्थितीला सोडून सांगू लागले तर त्यांना मी प्रलयघंटावादी (अलार्मिस्ट) म्हणतो आहे.
उदाहरणार्थ पंकज पचौरी या महान वैज्ञानिकाने हिमालय वितळून जाण्याचे वर्ष, वादग्रस्त गणित वापरून २३५० असे काढले व प्रसिद्धीस देताना ते चुकून २०३५ असे छापले, तसेच जगन्मान्य IPCC (इंटगव्हर्नमेंटल पॅनेल फॉर क्लायमेट- चेंज) यांनी जी पाच कमी अधिक निराशावादी भाकिते केली होती त्यातील सर्वाधिक निराशावादी भाकितानुसार, समुद्राच्या पाण्याची पातळी (जर ऊर्जावापर व निर्मिती सध्याइतकीच विध्वंसकरीत्या चालूच राहिली तर) २१०० सालापर्यंत ५९ सेंटीमीटरने वाढेल, असे अधिकृत मत असताना अमेरिकेचे पूर्व उपाध्यक्ष अल गोर यांनी आपल्या सिनेमात २०५० सालीच ती सात मीटरने वाढल्याचे दाखवले. त्याही उप्पर जादापणा असा की ‘सौ चूहे खाके बिल्ली चली हाज को’ या न्यायाने तापमानवाढीत दणदणीत योगदान करणारे बडे देश विकासोन्मुख देशांकडून होणाऱ्या स्पर्धेला भिऊन त्यांना ऊर्जा-वाढीपासून भरकटवण्यासाठी राजकारण करत आहेत (याला रिव्हर्स साम्राज्यवाद म्हणता येईल) आणि माणूस वगळून फक्त उर्वरित निसर्गावरच प्रेम करणारे महाभाग, त्यांचे साधन बनत आहेत. पण पृथ्वीचे तापमान खरोखर किती वाढले/ वाढणार आहे?

तापमानवाढ: आजपर्यंतची कथा आणि भाकिते
अख्ख्या विसाव्या शतकात मिळून तापमानवाढ ही ०.७ से. झालेली आहे. आता २१ व्या शतकभरात मिळून IPCC च्या पाच कमी-अधिक निराशावादी (शास्त्रज्ञांत इतकी अनिश्चितता आणि मतभेद आहेत की पाचही मते जाहीर करावी लागतात) भाकितांनुसार कमीत कमी किती तापमानवाढ अपेक्षित आहे? सर्वात आशावादी भाकितानुसार किमान १.८ सें. वाढ अपेक्षित आहे आणि सर्वात निराशावादी भाकितानुसार किमान ४.० सें. वाढ अपेक्षित आहे (हे सर्व आकडे २००० साली वर्तविलेले आणि ज्या आधारे अनेक राष्ट्रांत क्योटो- प्रोटोकॉल नामक जुजबी मान्यता मिळवण्यात आली त्यातून घेतलेले आहेत) या अंदाजानुसार या शतकाच्या पहिल्या दशकात निदान ०.१८ सें. वाढ अपेक्षित होती. पण प्रत्यक्षात, २०००-२०१० या पहिल्याच दशकांत किंचित वाढ व किंचित घट असे होत होत परिणामी चक्क शून्य वाढ झाली. म्हणजेच जेव्हा ग्लोबल वॉर्मिगवर अतिशय गरमागरम वितंडवाद चालू होता तेव्हा ग्लोबल वॉर्मिग मात्र थांबले होते. हा प्रलयघंटावाद्यांसाठी पहिला धक्का आहे. आता दुसरी आश्चर्यकारक गोष्ट पाहू. ग्लोबल वॉर्मिग ही घटना होण्यामागे कबरेत्सर्ग (ज्वलनाने सोडला जाणारा उड2) हे एकमेव कारण असल्याच्या थाटात त्यावरील अधिकृत मत मांडले जाते. विसावे शतकभर कोळसा आणि तेल जाळणारी थर्मल पॉवरस्टेशन्स धडाक्याने चालू होती व वाढती होती. याला १९४० ते १९७५ हा कालखंड अपवादात्मक नव्हता किंबहुना तेव्हा याबाबत रशियाही जोरात होता जो की आता अजिबात नाही. असे असून १९४० ते १९७५ या कालखंडात चक्क ग्लोबल कुलिंग झाले, हे कसे? यावर सूर्याची उष्णताच किंचित घटली होती असे उत्तर देतात. पण त्याच अर्थी पृथ्वीच्या तापमानवाढीला कबरेत्सर्ग हे एकमेव कारण नसते हेच सिद्ध होते.
तिसरे आश्चर्य असे, की विसावे शतकभर जरी एकूण तापमानवाढ ०.७ सें. झाली असली तरी ती सरळ रेषेत झाली नव्हती, हे १९४० ते १९७५ या उफराटय़ा कालखंडावरून तर दिसतेच; पण याहीपेक्षा कमाल अशी की विसाव्या शतकातले कमाल तापमान हे तीनदा स्पर्शून गेले पण ते प्रथमच गाठले जाण्याचे साल होते १९३४. पण बराच कबरेत्सर्ग तर १९३४ नंतर झालेला आहे.
याहूनही बरेच धक्के आहेत. उदा. १७ व्या काहीशा १८ व्या शतकात एक मिनी- आइस- एज येऊन गेली. तेव्हा गोठलेली थेम्स नदी पाहायला गर्दी जमत होती आणि औद्योगिक क्रांतीही घडत होती. याउलट मध्ययुगीन काळात एक उष्ण कालखंड येऊन गेला होता, याचेही भरपूर पुरावे आहेत. उदा. रोमनकालीन ब्रिटनच्या उत्तर टोकाला चक्क द्राक्षमळे होते. मुळात उत्क्रांतीला सर्वात मोठा फटका देणारी प्राचीन आईस- एज होतीच; तेव्हा मानवकृत ज्वलनाचा संबंधच नव्हता. खरे असे आहे, की पृथ्वीचे तापमान वाढणे व कमी होण्यामागे अनेक ज्ञात-अज्ञात कारणे आहेत. सूर्यावर अग्निवादळे होतात व काळे डागही येतात. खुद्द पृथ्वीचे लाव्हा थंड होणे हे सरळ रेषेतच असते असे नाही. हे सर्व औद्योगिक क्रांतीचा मागमूससुद्धा नसताना घडत होतेच. एखादा ज्वालामुखी उसळला तर जी प्रचंड धूळ पसरते, तिनेही सूर्यकिरणांची तीव्रता घटून अचानक एखादे वर्ष थंड येऊन जाते. ग्रीनहाऊस गॅसेस साठत जाणे हा या अनेकांपैकी फक्त एक घटक आहे. ग्रीनहाऊस गॅसेस हे काय प्रकरण आहे हे आपण आता पाहू. मात्र, या गॅसेसमध्येही CO2 हा अनेकांपैकी एक घटक आहे व तो सर्वात मोठा घटक तर नाहीच नाही. ग्रीनहाऊस गॅसेस हे काय प्रकरण आहे हे आपण आता पाहू.
ग्रीनहाऊस गॅसेसपैकी CO2हा फक्त एक घटक
नियंत्रित शेतीसाठी उबदारपणा, कर्बपुरवठा वाढवणे व इतर घटक नेमके देणे यासाठी जे तंबू बांधतात त्यांना ग्रीन- हाऊसेस म्हणतात. पारदर्शक छप्पर हे प्रकाश- ऊर्जा आत येऊ देते पण उष्णता धरून ठेवते. पण हे अनियंत्रितपणे अख्ख्या पृथ्वीला होऊन बसले तर त्याला वाईट अर्थाने ग्रीन हाऊस-इफेक्ट म्हणतात.
ग्रीनहाऊस गॅसेस म्हणजे काय? पृथ्वी ही एकीकडे सूर्याकडून येणारी ऊर्जा काही अंशी शोषत असली तरी ती बरीच ऊर्जा उलट दिशेने अंतराळात परत फेकतही असते. जर आत येणाऱ्या प्रकाशयुक्त ऊर्जेला पारदर्शक आणि बाहेर जाणाऱ्या इन्फ्रारेड ऊर्जेला अपारदर्शक असे आवरण बनले तर बाहेर फेकण्याचे प्रमाण घटून उष्णता वातावरणात अडकते. या अडकलेल्या उष्णतेमुळे तापमान वाढत जाते. जे वायू असे आवरण बनवतात त्यांना ‘ग्रीनहाऊस गॅसेस’ म्हणतात. CO2 हा अनेकांपैकी एक ग्रीनहाऊस गॅस आहे.
पाण्याचे बाष्प व त्यातून बनलेले ढग याही गोष्टी ग्रीनहाऊस गॅसेसमध्येच मोडतात. आभाळ काळ्या ढगांनी गच्च भरून आलेले असताना जे गदमदून उकडते ते जमिनीने बाहेर फेकलेली ऊर्जा अडकल्यामुळेच. एकूण ग्रीनहाऊस परिणामापैकी ६६ टक्के हा बाष्पामुळे असतो.
मिथेन (किंवा तत्सम प्रोपेन ब्युटेन इ.) हा देखील एक ग्रीनहाऊस गॅसच आहे. वनस्पती वा प्राणी कुजण्यातून तो तयार होतो. जंगलांतून सर्वाधिक तयार होतो. CO2 चे हरितद्रव्यामुळे पुन्रग्रहण तरी होते; पण मिथेन शोषणारी व आपोआप चालणारी कोणतीच प्रक्रिया नाही. मिथेन जाळून म्हणजेच बायोगॅसमार्गे आपण हे किंचितसे करू शकतो, पण जंगलातून वर जाणाऱ्या मिथेनला रोखण्याचा मार्ग अद्याप सापडलेला नाही. तुम्ही पेट्रोलियम रिफायनरीवर एक मोठी ज्योत जळत ठेवलेली पाहत असाल. न जळलेले गॅसेस जास्त घातक असल्याने लिकेज हे CO2, H2O त रुपांतरित करून आपण वर पाठवत असतो. या खेरीज सल्फेट एरोसोल, ओझोन वर हल्ला करणारे (आता बंद झालेले) वायू व कित्येक इतर वायू हे ग्रीनहाऊस गॅसच असतात व जास्त प्रभावी असतात. CO2 ओझोनवर वा कशाहीवर दुष्परिणाम करत नाही. तो जीवनाचा आधार आहे. IPCC मध्ये फक्त CO2 या एकमात्र गॅसवर सर्व लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. एकटय़ा CO2 चे उत्सर्जन कमी करून ग्रीनहाऊस परिणाम कमी करता येईल हेच मुळात तद्दन अशास्त्रीय आहे.
ग्रीन हाऊस इफेक्ट हा ग्लास- ट्रॅप सोलर- कुकरप्रमाणे बाहेर जाणाऱ्या किरणांना अडविणारा असतो. पण याउलट काही तरंगू शकणारे रेणू असेही आहेत की जे ओझोनलाही धक्का पोहोचवत नाहीत, पण सूर्याकडून येणाऱ्या किरणांना अडथळा करून ग्लोबल कुलिंगही करू शकतात. असे रेणू मुद्दाम वर पाठवणे हाही एक उपाय असू शकतो. म्हणजेच आपण जर पृथ्वीला  चष्मा घालू शकत असू तर गॉगलही घालू शकतो.
CO2 उत्सर्जनाचा इतिहास व राजकीय भूगोल
औद्योगिक क्रांतीच्या एकूण प्रक्रियेत १७१५ ते २००४ या काळात एकूण सुमारे १२०० गिगा (अब्ज) टन जादाचा (उद्योगजन्य) सिओटू वातावरणात सोडला गेला. त्या हिशेबाने पाहता पीपीएम घनतेत ५० टक्केने वाढ व्हायला हवी होती, पण ती ३६ टक्केच झाली. याचा अर्थ ४००  गिगाटन CO2 परत शोषला गेला; म्हणजेच या काळात, एकीकडे जंगलतोड वगैरे होत असूनही एकुणात वनस्पतींची वाढ झालेली आहे. याची पर्यावरणवाद्यांनी जरूर नोंद घ्यावी. २००४ साली जागतिक सरासरीने दर माणशी दर वर्षी (द.मा.द.व.) सहा टन उत्सर्जन होते (CO2 सोडला जाई) पण यात विविध देशांत भरपूर विषमता आहे. भारताचे उत्सर्जन द.मा.द.व दोन टन, चीनचे चार टन, अमेरिकेचे २४ टन, इंग्लंडचे ११ टन, जपानचे ११ टन, आधीच समुद्राला धरण बांधून बसवलेल्या हॉलंडचेसुद्धा १४ टन, तर बांगलादेशचे एक टन असे सर्व चित्र आहे. हे चित्र चालू असलेल्या उत्सर्जनाबाबत झाले. आतापावेतो केलेले एकूण उत्सर्जन पाहिले तर या ‘पापा’चे वाटे अधिकच तीव्र विषमता दाखवतात. १८८० ते २००४ या काळात केलेले एकूण उत्सर्जन भागिले झालेली वर्षे हे गुणोत्तर काढले जाते. ते दिसायला लहान दिसते, पण त्याला १२४ वर्षे ने गुणले जाणार असते हे ध्यानात ठेवावे.
या संचित दरात भारत १/४ टन तर अमेरिका नऊ टन अशा पातळ्यांवर आहेत. (म्हणजे भारत अमेरिका तुलना ही चालू खात्यावर १२ पट तर पूर्वसंचित खात्यावर ३६ पट अशी येते.) इंग्लंडचे सध्याचे कबरेत्सर्जन जरी ११ टनच असले तरी पूर्वसंचित खात्यावर अमेरिकेच्या नऊ टन (गुणिले १२४ वर्षे) च्या जवळपासच जाते. इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती सर्वात अगोदर झाली होती. यामुळे इंग्लंडचे संचित जास्त असणारच. हे सर्व ध्यानात घेण्याचे महत्त्व असे की सर्वानीच कबरेत्सर्ग कमी करावा अशा अर्थाचा आंतरराष्ट्रीय करार करायचा झाल्यास त्यात न्याय्यतेचा प्रश्न बिकट असणार आहे. भारत, चीन, ब्राझील यांनी आमच्या विकासावर बंधन लादणारे तुम्ही कोण? आधी स्वत:ला सुधारून दाखवा अशी भूमिका घेऊन साफ नकार दिला आहे व ते योग्यच आहे. ज्या देशांनी क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये भाग घेतला ते पोलंडपासून सुरुवात होऊन एकेक फुटत गेले. अमेरिकेनेही ऐनवेळी सहीच केली नाही. जे देश क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये उरले त्यांनी त्याचे पालन केलेच नाही. (ऋण विकासदरामुळे रशियाच फक्त नाईलाजाने सद्वर्तनी ठरला.) इंग्लंडने याबाबतीत तरी जागतिक नेतृत्व स्वत:कडे यावे या अभिनिवेशात स्वत:वर बंधने घातली, पण ती ते पाळू शकले नाहीत. त्यांच्या ‘कबरेत्सर्ग हक्क खरेदी- विक्री घोटाळ्या’त (स्कॅम) भलत्याच लोकांनी वरकमाई केली. ज्याचा अगोदरपासून उत्सर्ग जास्त, त्याला त्याने (तो घटविल्या)नंतर किती उत्सर्ग ठेवावा याचा हक्कही जास्त, असे त्रांगडे होऊन बसले. जीवनशैली बदलणे आणि नवे स्रोत आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य बनविणे हे घाईघाईने करता येणारे नाही हा धडा, इंग्लंडची जी फजिती झाली त्यातून सर्वानाच मिळाला. ‘या अर्था’ने इंग्लंडने जगाचे नेतृत्व केले असेच म्हणावे लागेल!
संभाव्य परिणाम: पाणी, इकोसिस्टिम्स, अन्न, किनारपट्टय़ा आणि आरोग्य
या पाच मथळ्यांखाली IPCC ने वॉर्मिगचे तोटे आणि फायदेसुद्धा नमूद केले आहेत.
पाणी: गोडय़ा पाण्याची उपलब्धता आणि वाढती लोकसंख्या ही एक स्वतंत्र व वेगळी समस्या आहे. त्यावर न उकळवता दाबाने मीठ काढणे, जल-संचय, जलसंधारण हे उपाय आहेत. परंतु या साऱ्यांचा ग्लोबल वॉर्मिगशी काहीही संबंध नाही. कारण जे बर्फ वितळून खाऱ्या पाण्यात मिसळणार आहे, ते (वा त्याचे पाणी) दुष्काळग्रस्त भागांना पुरविण्याची आजही व्यवस्था नाही व पुढेही असणार नाही. एवढय़ा वजनाच्या ट्रान्सपोर्टपेक्षा रिव्हर्स- ऑस्मोसिस फारच पैसा- स्वस्त आणि ऊर्जा-स्वस्तही असणार आहे.
इकोसिस्टिम्स: IPCC ने जैवविविधतेवर चमत्कारिक विधान केले आहे ते असे- ‘जर तापमान १.५ ते २.७ सें. ने वाढले तर २० ते ३० टक्के जीवजाती नष्ट होण्याची संभाव्यता ५०-५० आहे.’ ५०-५० संभाव्यतेला ते मध्यम-खात्री म्हणतात. खरेतर ७५-२५ ही खात्री मध्यम असते; ५०-५० खात्री म्हणजे शून्य खात्री. ही कसली खात्री? दुसरे असे की जेव्हा सरासरीने तापमान वाढते तेव्हा फरक हा ध्रुवांजवळ जास्त तर विषुवृत्ताजवळ कमी होतो. कारण उष्णता ही जास्त कडून कमी तापमानाकडे वाहतेच. जैववैविध्य हे विषुवृत्ताजवळ जास्त असते. उत्क्रांतीच्या क्रमात जीवजाती नष्ट होणे हे नेहमीच शीतकालात जास्त घडले होते. IPCC ने ५०-५० म्हणून ‘नरो वा कुंजरोवा’ केले आहे.
अन्न : या क्षेत्राला वॉर्मिगचा फायदाच होईल असे खुद्द IPCC चेच मत आहे. तापमानवाढ ३ सें.पर्यंत असेतो अन्नोत्पादन वाढत जाईल असा IPCC चाच निष्कर्ष आहे. कारण उघड आहे, थंड प्रदेशात उबदारपणामुळे पिके वाढतील व जी घेता येत नव्हती ती घेता येतील. उष्ण प्रदेशात जेथे कमी पर्जन्यमान असते ते समुद्रांचे बाष्पीभवन जास्त झाल्याने सुधारेल. दुसरे असे, की धीम्या गतीने बदलत्या तापमानात जुळवून घेणाऱ्या जाती शोधणे व त्यांची लागवड करणे. हे काम शेतकरी आणि शास्त्रज्ञ स्वत:च करत राहतील.
किनारपट्टय़ा : खुद्द IPCC च्या भाकितानुसार ती २१ व्या शतकात दर वर्षी किमान १.८ ने वाईटात वाईट (काहीही उपाय न करता कबरेत्सर्ग असाच वाढू दिला तरीही) ५.९ मिलिमीटरने वाढणार होती. आता हे भाकीत तरी कितपत ग्राह्य़ मानायचे ते पाहू. सर्वात प्रथम बुडू घातलेल्या मालदीवमध्ये अर्थातच काटेकोरपणे मापन चालू आहे. तेथे विनोद असा की, मालदीवची समुद्रपातळी गेली ३० वर्षे सातत्याने घटते आहे! ही विसंगती येण्याचे कारण असे, की भूगर्भातल्या हालचालींमुळे मालदीवची भूमीच वर वर सरकते आहे. दुसरी, लवकरच बुडू घातलेली भूमी म्हणजे दक्षिण पॅसिफिकमधला तुवालू बेटसमूह. १९७८ साली तेथे मापन चालू केले गेले. १९७८ ते १९९३ या पंधरा वर्षांत तेथील समुद्रपातळी फक्त ७ मिलिमीटरने म्हणजे वर्षांकाठी सुमारे अध्र्या मिलिमीटरने वाढली. यामुळे मापनात चूक असेल असे वाटून शास्त्रज्ञांनी अधिक अचूक मापके बसविली. त्यानंतर २००६ सालापर्यंत तुवालूची पातळी अधिक वेगाने वाढत जाण्याचे तर सोडाच पण चक्क घटलेली आढळली. जे बर्फ समुद्राशी थेट जोडलेले नाही ते वितळले तरी काही प्रमाणात ते साठवता येऊ शकते व गोडय़ा पाण्याच्या दृष्टीने हे शुभ वर्तमान आहे. जे बर्फ समुद्रावर आहे ते पाण्याने तोललेले असते आणि तरंगणारे बर्फ वितळल्याने पातळी वाढत नसते. (हे कोडे लहानपणापासून घातले जात असते.) ग्रीनलंड, आईस्लंड, अंटाक्र्टिका वगैरे प्रदेशातले शून्याखालचे तापमान हे वाढूनही शून्याखालीच राहणार असते. बर्फही आहे आणि तापमान शून्याच्या वर गेले आहे, अशा सीमीरेषेवरच बर्फ वितळणार असतो.
समजा समुद्राची पातळी वाढलीच तर, किनारपट्टय़ांवरील नागरिकांचे पुनर्वसन ही जबाबदारी कोणी घ्यायची, हा खरा प्रश्न आहे. उदा. बांगला देश हा कबरेत्सर्गाबाबत जवळजवळ निर्दोष आहे. जे देश जास्त दोषी आहेत त्यांनी औष्र्णिक ऊर्जा बंद करण्याची घाई (इतरांना) करण्याऐवजी स्वत: पुनर्वसनाचा खर्च का उचलू नये? पण असा प्रस्ताव डाव्यांनीही मांडलेला नाही कारण ते हल्ली पर्यावरणवादी झालेत.
आरोग्य : थंड देशातील लोकांना वॉर्मिग हे वरदानच ठरेल (घरे गरम राखण्याच्या ऊर्जेत बचतही होईल) हे उघड आहे. खरा धोका हा उष्ण देशातील लोकांना आहे. विकसनशील देशांत दर वर्षी २० लाख बालके मलेरियाने मरतात. हळूहळू वाढत चाललेल्या डबक्यात डास होतातच. पावसानंतर ऊन ही घटना घडतेच. मग जागतिक सरासरी तापमान जास्त असो वा कमी. प्रश्न डबकी हा आहे, तापमान हा नव्हे. स्थानिक लोक डबकी नष्ट करीत नाहीत आणि पाश्चात्त्य पर्यावरणवादी डीडीटी मारू देत नाहीत. पण या सर्वाचा ग्लोबल वॉर्मिगशी कसलाच संबंध नाही. पृथ्वीचे सरासरी तापमान वाढते तेव्हा ते मुळात उष्ण असलेल्या देशात कमी वाढते. साधारणत: उष्ण देश गरीब असतात व गरीब देशातील आरोग्याचा प्रश्न हा मुख्यत: दारिद्य््रााशी (अस्वच्छ पाणी, चुलींच्या धुराने घरात होणारे प्रचंड प्रदूषण, अपुरे व व्हिटामिन कमी असलेले पोषण, कीटक/जंतूनाशकांचा अभाव आणि वैद्यकीय सेवेची बोंब) जोडलेला आहे; जागतिक तापमानाशी नव्हे.
उत्पन्नात होणारी घट : वॉर्मिगमुळे, की ते रोखण्यापायी?
एकविसाव्या शतकाअखेरीस एरवी जे जागतिक उत्पन्न असले असते त्यामानाने ते वॉर्मिगच्या दुष्परिणामांमुळे पाच टक्क्य़ांनी कमी असेल असे IPCC म्हणते. शतकभरात फक्त पाच टक्के घट म्हणजे अगदीच किरकोळ नाही काय? ही घट इतकी किरकोळ का निघाली ते आता पाहू. वॉर्मिगमुळे होणारे दुष्परिणाम निस्तरण्यासाठी येणारे खर्च हे कढउउभले बढाचढाके काढेल पण येते शतकभर जागतिक सरासरीने आर्थिक- विकासदर काय राहील याबाबतचे तिचे भाकीत फारच आशावादी आहे. यात गोम अशी आहे की, विकासदर जर कमी गृहीत धरले तर कबरेत्सर्ग/ तापमानवाढ यांचे दरही कमी मानवे लागतात. कारण कमी विकास दरात ऊर्जाक्षेत्राचा विकासदर कमीच मानावा लागतो. तसे केले तर IPCC लवकरच कडेलोट-बिंदू येईल असे म्हणूच शकणार नाही. त्यामुळे जे तज्ज्ञ ग्लोबल-वॉर्मिगची अर्जन्सी व डेस्परेशन जाहीर करण्यास बांधील असतात त्यांना विकासदर मोठेच पकडावे लागतात. शतकभरात पाच टक्के हा घाटा किरकोळ असला तरी त्यांना मानावाच लागतो.
उलटपक्षी, खरोखरच जहाल पर्यावरणवादी भूमिका घ्यायची असेल तर आर्थिक विकासदर घटले आहेत आणि कडेलोट-बिंदू टळला आहे असे चित्र रेखाटावे लागेल. हे चित्र कोणाला स्वीकारता येईल? विकसित देशांच्या उत्पन्नवाढीचा वेग हा मुळातच कमी असणारा असतो (सॅचुरेशनमुळे) आणि विकसनशील देशांचा वेग जास्त असणार असतो. जागतिक सरासरी जर कमी ठेवली तर विकसनशील देशांना आर्थिक- विकास रोखण्याचा फारच मोठा फटका बसेल व ते या काल्पनिक संकटातून जगाला वाचवण्यासाठी स्वत: कायम गरीब राहायचे याला कधीच तयार होणार नाहीत. यातून निष्कर्ष काय निघतो? तर जागतिक तापमानवाढ होण्याने होणारे नुकसान हे ती रोखण्याच्या भरात होणाऱ्या नुकसानापेक्षा नक्कीच फार कमी आहे.
फॉसिलफ्युएल्स वरचे अवलम्बित्व कमी करायला आणि पुनर्निर्मिणीय ऊर्जास्रोतांची व्यवहार्यता साधायला लागणारा काळ, ही एक उसंत आहे. ही उसंत मिळवून देणारा व कबरेत्सर्जक नसलेला ऊर्जा-स्रोत अणुऊर्जा हा आहे. अणु-ऊर्जा ही पुनर्निर्मिणीय नाही हे खरेच; पण अणुइंधने ही निसर्गत:च विघटित होत संपत चालली आहेत. त्यातून होणारा किरणोत्सर्ग हा निसर्गत:च अणु-भट्टी कामगारांच्या सुरक्षित जागांपेक्षा बाहेर जास्त असत आलेला आहे आणि प्राचीन काळात तो अधिकच जास्त होता. कोणतीही अणु-भट्टी न उभारताच आपल्या पूर्वजांनी जास्त किरणोत्सर्ग भोगलेला आहे. तेव्हा किरणोत्सर्गाच्या नावाखाली अणु-ऊर्जा नको म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. भारताला तर प्रलय-घंटावाद हा नक्कीच घातक आहे.
(या लेखाचा मुख्य आधार-ग्रंथ: ‘अ‍ॅन अपील टू रीझन: अ कूल लूक अ‍ॅट ग्लोबल वॉर्मिग’ लेखक- नायगेल लॉसन (प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स) तसेच, तपशीलवार गणितांसाठी डेव्हिड जे. सी. मॅकके यांची www.witouthotair.com  ही साईट अवश्य पाहावी.)