लोकमानस : शनिवार, ६ ऑक्टोबर २०१२ Print

आमची जबाबदारी वाढली!
‘सर्व कार्येषु सर्वदा’ च्या निमित्ताने ‘लोकसत्ता’ने गणेश चतुर्थीपासून अनंत चतुर्दशीपर्यंत  दररोज सार्वजनिक तथा लोकोपयोगी कार्य करणाऱ्या संस्थांचा जो परिचय वाचकांना करून दिला त्याबद्दल त्या बुद्धिदात्या गणरायाच्या वतीने आणि सामान्य जनांच्या वतीनेही मन:पूर्वक आभार! त्या संस्थांचे पत्ते, फोन नंबर, पोस्टल पत्ते देऊन त्यांनी आता आमच्यावरची जबाबदारी वाढवली आहे.
एखादा दुसरा माणूस काय काय करू शकतो हे वाचून मन अचंबित व्हायला होते. देवाचे अपुरे काम करणारी हे देवदूतच जणू! ह्य़ा देवदूताना आपण खालील तऱ्हेने मदत करू शकतो.
१) आपले पाल्य ज्या शाळेत शिकते त्या शाळांना विनंती करावी की आमच्या मुलामुलींना शिर्डी, शनि-शिंगणापूर अशा ठिकाणी न नेता जिथे सर्जनशील पुरोगामी काम चालतंय तिथं न्या.
२) सेवानिवृत्त माणसांनी, ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी तारखा ठरवून त्या ठरवलेल्या दिवशी अशा संस्थांमध्ये जाऊन पडेल ती कामे करावीत.
३) राज्य/ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा दरवर्षी १०००/ १२००/- महागाई भत्ता वाढतो. एवढे पैसे लागतातच असं काही नसतं. सबब आपापल्या बँकांना सूचना द्यावी की मला अमुक एका संस्थेला दरमहिना देणगी द्यायचीय, ती परस्पर पाठवायची व्यवस्था करावी.
४) ‘कॅग’सारखी संस्था सरकारला वठणीवर आणू टाकते; किमान अंकुश ठेवू शकते. तशी एखादी संस्था (स) माज कल्याण खात्यासाठी स्थापन करायला सरकारला भाग पाडायचे. जेणे करून ज्या सामाजिक संस्था पंजीकृत असतानाही त्यांचा ऑडिट रिपोर्टही चांगला असताना ‘त्यांच्या’कडून काही मिळत नाही. ह्य़ामुळेच सरकारी अनुदान त्यांच्यापर्यंत जात नाही हे उघड आहे. ‘पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा..’ हे चित्र बदलायचे असेल तर आता आपणच हे वास्तव बदलायचा निश्चय केला पाहिजे.
रवी कुलकर्णी, पुणे.

लोकमान्य, रानडे आणि आजचा उत्सव
गणेशोत्सवाला सार्वजनिक स्वरूप देण्यामागे सर्व समाजाने एकत्र येऊन परस्परांशी एकदिलाने वागावे हा लोकमान्य टिळकांचा उद्देश होता (प्रभाकर पानट यांचे पत्र, लोकमानस- ३ ऑक्टो.) हे नि:संशय. पण कालांतराने सार्वजनिकतेला स्पध्रेचे ओंगळ रूप येईल असे त्यांना वाटले नसावे. न्यायमूर्ती रानडे यांसारख्या द्रष्टय़ा माणसाने त्या काळीच हे ओळखून ‘देवाला रस्त्यावर आणू नका’ असा इशारा (पद्माकर कांबळे यांचे पत्र, लोकमानस- २१ सप्टें.) दिला असावा. लो. टिळकांना अभिप्रेत असलेले गणेशोत्सवाचे स्वरूप आज आपल्याला दिसत नाही. दिसते ते त्याचे सवंग रूप. (वर्गणीच्या नावाखाली वसूल केलेली खंडणी, गणेश मंडळांना देणगी देऊन पर्यायाने केलेली स्वत:चीच जाहिरात, फक्त मूर्तीचीच वाढत चाललेली उंची व त्यामुळे विसर्जनात येणाऱ्या अडचणी, विसर्जति मूर्तीची विटंबना, निर्माल्याचा खच ,पर्यावरणाचा ऱ्हास, ध्वनिप्रदूषण वगरे) देवासमोर जमणाऱ्या गल्ल्यावर ठरणारे देवाचे ‘महानपण’ (‘भाव’ तोची देव?), आपापला धर्म व त्या अनुषंगाने येणारे सण जर प्रत्येकाने स्वत:च्या घरातच साजरे केले तर वर नमूद केलेले कोणतेच प्रश्न उद्भवणार नाहीत. आज लो. टिळक असते तर त्यांनाही त्यांनी सुरुवात करून दिलेल्या उत्सवाचे हे पालटलेले स्वरूप बघवले नसते!
डॉ. सुप्रिया तडकोड, बोरिवली.  
(कांबळे यांच्या पत्रावरील चर्चा आता थांबवण्यात येत आहे. - संपादक)

राज्यांचा अधिकार, केंद्राचा दबाव
 किरकोळ क्षेत्रात विदेशी थेट गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे न करणे हे पूर्णपणे राज्याच्या हाती आहे असे सोनिया गांधींनी म्हटले आहे. अर्थात विरोधक सत्तेवर असलेल्या राज्याची निधीच्या बाबतीत अडवणूक करून विदेशी गुंतवणूक आणण्यासाठी त्या राज्याला भाग पाडण्याचे नाक दाबणारे प्रयत्न केंद्राकडून होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचबरोबर बोटचेपे सरकार असलेल्या महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त विदेशी गुंतवणुकीसाठी भरीला घालून त्याला मिळणाऱ्या केंद्राच्या निधीत मोठी कपात केली जाण्याची शक्यताही आहे.
शरद कोर्डे, वृंदावन- ठाणे.

फसवे राष्ट्रीयीकरण!
‘ही काळाची गरज !’ हा अग्रलेख (३ ऑक्टोबर) वाचून किंगफिशर साम्राज्याच्या उतरत्या कळेप्रमाणेच, अशा बडय़ा उद्योगपतींना मंत्री, सनदी अधिकारी, आíथक संस्था यांचा वरदहस्त देशहिताचा बळी देऊनही कसा असतो हेही समजले. या निमित्ताने एका गोष्टीची आठवण जागी झाली. बेचाळीस वर्षांपूर्वी जेव्हा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले तेव्हा असा प्रचार केला जात होता की तेव्हाच्या खासगी बँका आपला पसा बडे व्यापारी, उद्योगपती यांच्या फायद्यासाठी, त्यांचे बेकायदा उद्योग चालू राहावेत, साठेबाजी करता यावी यासाठी वापरतात. राष्ट्रीयीकरण झाल्यावर हाच निधी गरिबांना कर्जे, तीही बिनव्याजी कर्जे म्हणून, देता येईल. आज किंगफिशरला आíथक मत देण्यासाठी बँकांनी जो व्यवहार केला, तो पाहता राष्ट्रीयीकरणामागचा सांगितला जाणारा हा एक उद्देश कसा फसवा होता हे समजते.
राजन गो. गोरे, विलेपाल्रे (पूर्व)

महाराष्ट्र सरकारची ‘जीवनघेणी’ योजना
महाराष्ट्र सरकारने ‘जीवनदायी’ या योजनेनुसार मुंबई महापालिकेला द्यावयाचे सप्टेंबर २०११ ते जुलै २०१२ चे अनुदान रु. १७.०० कोटी थकविल्याने महापालिका रुग्णालयातील हृदय शस्त्रक्रियांची धडधड बंद पडणार का, असा सवाल करणारी बातमी (लोकसत्ता, २५ सप्टें.) च्या दैनिकात महाराष्ट्र सरकारकडे अनुदान देण्यासाठी रुपये १७ कोटी नसतील तर ते दिवाळखोरीत निघाले आहे असेच म्हणावे लागेल. हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार करून ते पैसे गिळंकृत करण्यासाठी कोठून येतात, परंतु आलेल्या पैशांतून सरकारला अशा महत्त्वाच्या आरोग्य सेवेला अनुदान म्हणून रुपये १७ कोटी देता येत नाहीत ही शरमेची गोष्ट आहे. सरकारला अनुदान द्यायचे नसेल तर आगाऊ पुरेशी सूचना महापालिकेला द्यावयास हवी म्हणजे याबाबत महापालिका आपली योजना मंजूर करून घेऊन अशा रुग्णालयांना मदत करू शकते, महाराष्ट्र सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.
महाराष्ट्र सरकार अशा प्रकारचे अनुदान देण्यास टाळाटाळ करीत असेल तर त्यांचा इरादा पक्का दिसतो की, हृदयविकार झालेल्या रुग्णांवर अनुदान न दिल्याने शस्त्रक्रिया करून घेण्यात अडथळे निर्माण होतील व त्याद्वारे त्यांची संख्या कमी करता येईल, असा सरकारचा होरा असावा असे वाटते. रुग्ण उपचाराअभावी मृत्युमुखी पडतील आणि सरकारच्या या बेफिकिरीमुळे महापालिका रुग्णालयांतील रुग्ण कमी होतील. पर्यायाने अनुदान कमी करता येईल अशी ही कदाचित महाराष्ट्र सरकारची नवीन ‘जीवनघेणी’ योजना अमलात आणण्याची सिद्धता झाली असावी असे वाटते.
रामचंद्र पु. मेहेंदळे, गोरेगाव (पूर्व)

.. हे व्हायचेच होते!
कोंडी झाल्यामुळे डॉ. संजय ओक यांचा पालिकेला ‘जय महाराष्ट्र’ ही बातमी (लोकसत्ता, २८सप्टें.) वाचली. हे दोन महिन्यांपूर्वीच घडणार होते, परंतु काही नागरिकांच्या व सज्जन नगरसेवकांच्या विनंतीवरून त्यांनी त्यांचा राजीनामा परत घेतला होता.
 माझ्या मनात लगेच सुमारे ४०-४५ वर्षांपूर्वीचा पिंपुटकर-कानिटकर या अतिशय उत्तम प्रशासक व रामशास्त्री व रामशास्त्री बाण्याच्या व्यक्तींच्या राजीनाम्याची आठवण झाली. त्या वेळी मोरारजी देसाई व स. का. पाटील ही महाराष्ट्रद्वेषी माणसे महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने होती. त्यांचा राजीनामा त्वरित मंजूर करून, त्यांना पंजाबात कुठेतरी पाठवून दिले. ही मराठीद्वेषी परंपरा आता राजकारणी गुंडांनी प्रामाणिकपणे चालू ठेवली आहे. तसेही कुठल्याही राजकारणी माणसाला उत्तम चारित्र्याची व प्रशासकाची संगत नको असते, कारण तो त्याच्या घोटाळ्यांत सामील होत नाही.
आमचे सर्वाचे दुर्दैव हे की, डॉ. संजय ओक यांच्यासारखा उत्तम डॉक्टर-प्रशासक व अतिशय उच्च प्रतीच्या चारित्र्याची माणसे आता फारच दुर्मिळ होत चालली आहेत.
रघुवीर नामजोशी, कळंबोली.