Print

सोमवार, ५ नोव्हेंबर २०१२
व्हॅटचा बडगा मध्यमवर्गीय सदनिकाधारकांवरच
‘व्हॅटचा बडगा बिल्डरांवरचा’ हा मथळा (३० ऑक्टो.) दिशाभूल करणारा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २००६ ते मार्च २०१० या कालावधीत बांधण्यात आलेल्या सदनिकांवरील ५ टक्के व्हॅट बिल्डरांनीच भरावा असा जरी आदेश दिला असला तरी बहुतेक बिल्डरांनी या कालावधीत सदनिका विकत घेणाऱ्यांकडून ५ टक्के व्हॅट आधीच वसूल करून घेतला आहे. बाकीच्या बिल्डरांनी सदनिका धारकांना ५ टक्के व्हॅट भरण्याची तरतूद त्यांनी केलेल्या विक्री करारात करून ठेवली आहे व त्यानुसार त्यांनी सर्वाना ५ टक्के व्हॅट ३१ ऑक्टोबरच्या आधी भरावा अशी पत्रे पाठवली आहेत. अनेक बिल्डरांनी व्हॅटचा चेक ३१ ऑक्टोबरच्या आधी न भरल्यास करारातील अटीनुसार किंवा कायद्यानुसार कारवाईला तोंड द्यावे लागेल अशी धमकीवजा पत्रेसुद्धा दिली आहेत. त्यामुळे हा बडगा बिल्डरांऐवजी मध्यमवर्गीय सदनिकाधारकांना बसणार आहे. बिल्डरांनी सरकारला द्यायची व्हॅटची रक्कम पूर्ण ५ टक्के नसून त्या रक्कमेतून इतर काही खर्च आणि रक्कम वजा जाता फक्त अर्धा टक्का ते ३ टक्क्य़ांपर्यंतच येते. असे असताना बिल्डर सदनिकाधारकांकडून ५ टक्के रक्कम वसूल करत आहेत.
स्टॅम्प डय़ुटी, नोंदणी शुल्क, सेवा कर व इतर काही कर असताना आणखीन व्हॅट कर लावणे म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सरकार हे भारतातील सर्वात मोठे लुटारू सरकार झाले आहे आणि सदनिकाधारक हे लुटारू सरकार व लबाड बिल्डर यांच्या कचाटय़ात सापडले आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून सदनिकाधारकांनी महाराष्ट्र सरकार आणि बिल्डर यांच्याविरुद्ध आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे.
- सुबोध सप्रे, माहीम (मुंबई).

वेळकाढूपणा, अनिश्चित धोरणे यांतून मार्ग जागरूकतेचा!
‘व्हॅटचा दणका’ हे सांगोपांग संपादकीय (१ नोव्हें.) वाचलं. ‘व्हॅट’ केव्हा आणि मुद्रांक शुल्क केव्हा लागू होतं ते साकल्यानं सांगून चांगलं मार्गदर्शन केलं आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला ‘व्हॅट’, बांधकाम व्यावसायिक आणि त्यांचे ग्राहक साऱ्यांनाच वेठीला धरून दुटप्पी करप्रणाली अवलंबत आहे. मुद्रांक शुल्क आणि हा व्हॅट!  मुद्रांक शुल्क ग्राहकानं भरणं स्वाभाविक आहे. पण व्हॅट ही संकल्पना मुळात विकाऊ ‘चल’ उत्पादनावर कर अंतिम ग्राहकाकडून वसूल करून सरकारी तिजोरीत भरणे अशीच आहे ना? दुटप्पी करधोरण, एकीकडे गृहकर्जावरचे व्याजदर कमी झाले तर दुसरीकडे करप्रणाली क्लिष्ट आणि जाचक करणं, बांधकाम व्यावसायिकांना कररचनेबाबत अधांतरी ठेवणं आणि एक दिवस कर भरण्यासाठी सोटा उगारणं, त्यात पुन्हा ग्राहकांची दिशाभूल होत आहे अशी हूल उठवणं (जेव्हा की या साऱ्या गोंधळाला सरकारचा वेळकाढूपणा आणि अनिश्चित धोरणांचा परिपाक जबाबदार आहे) हे सारं टाळलं जावं हाच साऱ्या चच्रेचा उद्देश वाटतो. खरं तर कराराची रक्कम वजा जमिनीची किंमत आणि इतर मान्य खर्चाच्या वजावटी विचारात घेतल्या तर ‘व्हॅट’ जास्तीत जास्त तीन ते साडेतीन टक्केच किंवा अन्य मान्य पद्धतीनं काटेकोर हिशेब केला तर २ ते ३ टक्केच भरावा लागेल असं दिसतं. म्हणून काही बांधकाम व्यावसायिक सरसकट पाच टक्के ग्राहकांकडून वसूल करत असतील तरी अशांच्या बाबतीत ग्राहकांनी जागरूक राहाणं गरजेचं आहे.  
- श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे

कोत्तापल्ले यांच्या विजयाला विध्वंसक झुंडशाहीची किनार
८६ व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी डॉ. कोत्तापल्ले यांची मोठय़ा मताने निवड झाली, त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन.
पण त्यांच्या या विजयाला आपल्या असहिष्णु अशा समाजातील विध्वंसक अशा झुंडशाहीची एक दुर्दैवी किनार आहे. ह. मो. मराठे या लेखकाला त्यांच्या कथित आक्षेपार्ह विधानांबद्दल काही संघटनांनी विरोध केला होता; इतकेच नाही तर त्यांच्यावर खटलाही दाखल केला होता. त्यांना अटकही झाली .
हे सारे लोकशाही मार्गाने झाले, त्यामुळे त्याला आक्षेप नाही. पण या संघटनांनी दमबाजी केली, ते निवडून आले तर साहित्य संमेलन उधळून लावू अशी धमकी दिली. त्याबद्दल या मंडळींवर कोणतीही कारवाई झाली नाहीच, पण या निवडणुकीतील मतदार मात्र भयभीत झाला आणि त्यामुळे ही निवडणूक एका दहशतीच्या सावटाखाली होती हे कोणीही मान्य करेल.
साहित्य संमेलन हा उत्सव सर्वसामान्य वाचक, लेखक, प्रकाशक यांचा असतो. अशा संमेलनाचे अध्यक्ष हे साहित्यिक असावेत, केवळ विद्वान नसावेत अशी सर्वसाधारण रसिकांची अपेक्षा असते. विशेषत: कथा, कादंबरी काव्य या ललित साहित्य प्रकारांतून मानवी मूल्यांचा सर्जनशील आविष्कार करणारी व्यक्तीही यात अपेक्षित असते. त्यामुळे विद्वान, समीक्षक, प्राध्यापक असणारी व्यक्ती तेवढय़ा आत्मीयतेने रसिक स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे भविष्यात आपल्याला आता साहित्यिक या शब्दाची नेमकी व्याख्या ठरवावी लागेल. एक मात्र खरे की, कलाक्षेत्रात लोकशाही आली की तिचे काही दुष्परिणाम असणारच; फक्त ते शेवटी रसिकांना भोगावे लागतात.
- अनघा गोखले , मुंबई.

बोलायचे भाषेबद्दल, घसरायचे आरक्षणावर!
वृत्तपत्रांतील प्रमाणभाषा बिघडू नये या शीर्षकाचे निरजा गोंधळेकर (२३ ऑक्टो.) यांचे पत्र वाचून संताप आला. त्या म्हणतात की, ४० वर्षांपूर्वी जेव्हा आरक्षणाचा ‘राक्षस’ माजला नव्हता तेव्हा इतकी अशुद्धता नव्हती.
खरंतर अशुद्ध व प्रमाणभाषा आणि आरक्षण हे दोन्ही मुद्दे वेगवेगळे असताना पत्रलेखिका आरक्षण या मुद्दय़ावर उगाचच घसरल्या असे वाटते. वास्तविक सामाजिक व आर्थिक विषमतेमुळे समाजाचे फार मोठे नुकसान झाले व मागासवर्गीयांची प्रगती खुंटली हे सर्वश्रुत आहे. व त्या अन्यायाची काही अंशी भरपाई म्हणून घटनाकारांनी विचारपूर्वक व उदात्त हेतूने आरक्षणाची संवैधानिक तरतूद केलेली आहे. त्याचा उचित परिणाम दिसून येत आहे. समाजानेही मनाचा मोठेपणा करून ते स्वीकारले आहे. परंतु ते धोरण नीट समजून न घेता समाजात संभ्रम निर्माण करणे काही आरक्षण विरोधकांचे नेहमीचेच काम आहे. घटनात्मक व्यवस्थेला राक्षस संबोधून टीका करणे, तसेच राज्य घटनेचा व आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या तमाम वर्गाचा हा अवमान आहे. पत्रलेखिकेची आरक्षणविरोधी भूमिका चुकीची असून निषेधार्ह आहे.
- सूर्यकांत भडांगे,  शहापूर.

पूर्वायुष्यच पाहायचे, तर मग वाल्मीकीला का डोक्यावर घेता?
‘नवनैतिकतावादाची नशा’ या अग्रलेखाच्या (२ नोव्हें.) शीर्षकातील दोन्ही शब्द (नवनतिकवाद आणि नशा) हेटाळणी दर्शवितात. फक्त लोकांनी निवडून दिले म्हणजे आम्ही आणि आमच्या सात पिढय़ा पवित्र झाल्या अशा समजुतीत आजचा लोकप्रतिनिधी वावरतो . मग तो बंदूकधारी खासदार असो वा घोटाळेबाज मंत्री. यांची कृत्ये उघड करणे जर नवनतिक वाद असेल, तर त्यात हेटाळणी करण्यासारखे काय आहे?
तसेच, जर केजरीवालाचे पूर्व आयुष्य पाहायचेच आहे मग वाल्मीकीला का डोक्यावर घेता? आणि सारे इतर प्रतिनिधी धुतल्या तांदळासारखेच काय? की पर्यायी व्यवस्था नाही म्हणून लोकशाहीतला धुडगूस मूग गिळून पाहात बसावा असे आपले मत आहे?
- सत्यजीत बोरवणकर