निवृत्तिवेतन क्षेत्रही परकीय गुंतवणुकीला खुले? Print

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज निर्णय अपेक्षित
पीटीआय , नवी दिल्ली

देशातील किराणा क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले करण्याचा निर्णय घेऊन देशात आर्थिक सुधारणांचे नवे पर्व सुरू करणाऱ्या केंद्र सरकारने आता आणखी एक पाऊल पुढे टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, निवृत्तिवेतन क्षेत्रही परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले करणे आणि राष्ट्रीय गुंतवणूक मंडळाची उभारणी अशा महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक गुरुवारी होत आहे.
विमा क्षेत्रात सध्या २६ टक्के परकीय गुंतवणुकीस परवानगी आहे. ती ४९ टक्क्यांवर नेण्याचा सरकारचा विचार आहे. याला डाव्यांसह अनेक पक्षांनी विरोध केला आहे. मात्र त्यानंतरही हा निर्णय गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. निवृत्तिवेतन क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय घेऊन आर्थिक विकासाला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. याशिवाय वायदे बाजाराची नियंत्रक संस्था असलेल्या ‘एफएमसी’ला जादा अधिकार देणे, सर्व क्षेत्रांना कंपनी कायद्यांतर्गत आणण्यासाठी विधेयक आणणे, पायाभूत प्रकल्प लवकर मार्गी लावण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय गुंतवणूक मंडळाची उभारणी करणे असे महत्त्वाचे निर्णय बैठकीत होऊ शकतात. २०१२-२०१७ या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखडय़ालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक मंदी, विकासदराची घसरण, निधीची कमतरता या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने गेल्या महिन्याभरापासून आर्थिक सुधारणांचे मोठे निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. गेल्या महिन्यात किराणा क्षेत्रातील ५१ टक्के परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देण्यात आली. तसेच विमान वाहतूक आणि प्रसारण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीचे नियमही शिथिल करण्यात आले. याबाबत राजकीय क्षेत्रातून टीकेचा सूर उमटत असतानाही सरकारने आर्थिक सुधारणांवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.