नाठाळ अधिकाऱ्यांना सरळ करतो Print

बदल्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी उगारला बडगा
खास प्रतिनिधी , मुंबई

सर्व मंत्र्यांचा पाठिंबा असला तसेच कोणी बदल्या-बढत्यांबाबत पत्रे देणार नसल्यास मनाप्रमाणे बदली न मिळाल्यास सहा महिने ते वर्षभर रजेवर जाण्याची वृत्ती असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सरळ करण्याची तयारी आहे.
मनाप्रमाणे बदली न मिळाल्यास सहा महिने ते वर्षभर रजेवर जाण्याची वृत्ती राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये बळावल्याबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी चिंता व्यक्त करण्यात आली. अशा अधिकाऱ्यांचे दोन महिन्यांनंतर वेतन बंद करण्यात यावे, अशी सूचना करण्यात आली. सर्व मंत्र्यांचा पाठिंबा असला तसेच कोणी बदल्या-बढत्यांबाबत पत्रे देणार नसल्यास अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सरळ करण्याची तयारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दर्शविली.

राज्य शासनात सुमारे दीड लाख पदे रिक्त आहेत. विदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर पदे रिक्त असून, बदली झालेले अधिकारी त्या ठिकाणी दाखल झालेले नाहीत, असा मुद्दा वित्त आणि ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी मांडला. विदर्भातील ४० ते ५० पदे रिक्त असल्याने शासकीय योजनांची अंमलबजावणी होत नाही, असेही पाटील यांचे म्हणणे होते. बदलीच्या ठिकाणी अधिकारी जातच नाहीत, असा सर्वाचाच आक्षेप होता. नागपूर जिल्ह्यात बदली झालेले २७ अधिकारी रुजूच झालेले नाहीत व हे सर्व अधिकारी मुंबई-पुण्यातील असल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी निदर्शनास आणून दिले. अनिल देशमुख, नितीन राऊत या विदर्भातील मंत्र्यांनी टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी केली. काही अधिकारी मनाप्रमाणे नियुक्ती न मिळाल्यास वर्षभर रजेवर जातात. वर्षभराने नव्या ठिकाणी रुजू झाल्यावर वर्षभराचे वेतन वसूल करतात. यामुळेच बदलीच्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना केवळ दोन महिन्यांचे वेतन देण्यात यावे. सहा महिन्यांमध्ये रुजू न झाल्यास त्यांना निलंबित करण्यात यावे, असाही सूर होता.     
पाण्यावरून खडागंजी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीत जोरदार वाद होण्याची अटकळ बांधली जात होती. मात्र, प्रत्यक्षात पाण्याच्या साठय़ावर हक्क कोणाचा यावरून खान्देश आणि मराठवाडय़ातील मंत्र्यामध्ये खडाजंगी झाली. मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, बीड आणि जालना जिल्हयात पुरेसा पाऊस न झाल्याने धरणे कोरडी आहेत. त्यामुळे अहमनदनगर जिल्हयातील भंडारदरा-निळवंडे धरणातून पाणी सोडावे, अशी मागणी जयदत्त क्षीरसागर यांनी केली. त्यांच्या या मागणीस राजेश टोपे, राजेंद्र दर्डा आदी मराठवाडय़ातील मंत्र्यांनी पाठिंबा दिला. मात्र नगरचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी क्षीरसागर यांच्या मागणीस तीव्र विरोध केला. कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली असून आढावा घेऊन मगच पाणी सोडण्य़ाचा निर्णय घ्यावा अशी भूमिका विखे पाटील यांनी मांडली. त्यावर संतप्त झालेल्या मराठवाडयातील मंत्र्यानी गेले महिनाभर तुमचे हेच चालले आहे. राज्यातील पाण्यावर मालकी कोणाची आहे, असा थेट सवाल केला. हा वाद वाढत असतानाच त्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हस्तक्षेप केला.