चिदम्बरम गुरुजींची अर्थशिकवणी आणिशिकवणीमागचा अर्थ Print

गिरीश कुबेर ,  नवी दिल्ली
alt

आपल्या गरजा भागवण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची किंमत चुकती करायची सवय आपल्याला लावून घ्यावी लागेल.ती सरळ दिली नाही तर कर अथवा कर्जाच्या रूपाने आपल्याला द्यावी लागेल. पण द्यावी लागेल हे नक्की.. अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम सांगत होते..आणि हे सांगताना घरगुती गॅसच्या किमतीसुद्धा वाढवणे कसे अपरिहार्य आहे ते सूचित करत होते.निमित्त होते देशभरातील तीस संपादक आणि अर्थविषय वार्ताकन करणाऱ्यांच्या दोनदिवसीय परिषदेचे. परिषदेचे उद्घाटन चिदम्बरम यांनी केले. उद्घाटनाच्या अत्यंत मुद्देसूद भाषणानंतर त्यांनी उपस्थितांशी मुक्तसंवाद साधला. कोणत्याही उत्तम राजकारण्याप्रमाणे चिदम्बरम यांची दोन व्यक्तिमत्त्वे आहेत आणि राजकारणी चिदम्बरम आणि अर्थमंत्री चिदम्बरम यांच्यात सोयीप्रमाणे आणि उपस्थितांच्या गरजेप्रमाणे भूमिकांची बदल होत असते. उत्तम गृहपाठ करणारा, व्याजोक्ती आणि वक्रोक्तीने वक्तृत्व सजवणारा अर्थमंत्री अडचणीच्या प्रश्नावर राजकारण्यास वाट करून देतो आणि प्रश्नच निरुत्तर राहतो. या परिषदेच्या निमित्ताने याचा पुन्हा अनुभव आला.
घरगुती गॅसची खरी किंमत ८०० रुपये आहे, ग्राहकांना तो चारशेच्या आसपास पडतो. वरचे चारशे रुपये सरकार अन्य मार्गानी करातून वसूल करतच असते. तसे ते वसूल झाले नाहीत तर दर सिलेंडरमागे होणारा खर्च भरून काढण्यासाठी सरकारला कर्ज काढावे लागते. अनेक बाबतीत होते असे. त्या वाढत्या खर्चाने सरकारची वित्तीय तुट वाढते आणि त्याचा फटका पुन्हा नागरिकांनाच बसतो. तेव्हा आपल्याला जे जे लागते त्याची किंमत मोजायची सवय आपल्याला लावून घ्यावीच लागेल.. चिदम्बरम म्हणाले. अर्थशास्त्रीयदृष्टय़ा हा सल्ला योग्यच आहे. परंतु काँग्रेस सरकारने इतके दिवस हे का केले नाही.. याचे उत्तर मात्र त्यांनी सोयिस्करपणे टाळले.
या परिषदेवर छाया आहे ती चिदम्बरम यांनी धडाक्याने घेतलेल्या काही निर्णयांची. त्यात चर्चेसाठी जनप्रिय आहे तो किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक करू देण्याचा. सर्वाधिक प्रश्न त्यांना या विषयावर आले. अर्थात त्यातून दिसत होते ते या विषयाबाबतचे सार्वत्रिक अज्ञान. मणिपूरमधील एका वर्तमानपत्राचा प्रतिनिधी म्हणाला.. वॉलमार्ट आमच्या राज्यात आले तर आमचा सगळा शेतमाल तेच घेऊन टाकेल. त्यावर चिदम्बरम यांनी विस्ताराने सरकारचा निर्णय विषद केला. १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येचे शहर मणिपुरात आहे का? आणि तुमच्या राज्य सरकारने या निर्णयास पाठिंबा दिला आहे का? नाही ना? मग वॉलमार्ट तुमच्या राज्यात कसे काय येईल? एका हिंदी भाषक प्रतिनिधीने थेट सवाल केला, तुम्ही हे केले ते केले सांगता. आज बटाटय़ाचे भाव प्रतिकिलो वीस रुपये आहेत. कांदा १५ रुपयांवर गेलाय. तेल ८० रुपये लिटरखाली नाही. तेव्हा या सगळय़ाचा काय उपयोग?
त्याच्या उत्तरात चिदम्बरम यांच्यातला शिक्षक जागा झाला. ते सांगू लागले.. महागाई दोनच कारणांनी वाढते. एक मागणी आणि पुरवठा यात तफावत वाढल्यावर. म्हणजे मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असे असेल तर. नाही तर दुसरे म्हणजे सरकारची वित्तीय तूट. सरकारचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असे असेल हातातोंडाची गाठ घालण्यासाठी सरकारला कर्जे काढत बसावे लागते. तसे झाले की पुन्हा चलनवाढ होते. तेव्हा आमचा प्रयत्न आहे पुरवठा वाढवायचा आणि सरकारी खर्च हातचा राखून करायचा. याच्यापेक्षा वेगळा काही मार्ग तुम्हाला सुचत असेल तर आपण एकमेकांच्या भूमिका बदलूया. तुम्ही माझ्या जागी या.. सरकारला वित्तीय तूट कमी       
करावीच लागेल. ती कमी करायची असेल तर ज्याच्या ज्याच्यावर अतिरिक्त अनुदान दिले जाते ते सगळेच तपासावे लागेल. शिवाय अनुदान त्या वस्तूवर सरसकट न देता ज्याला गरज आहे त्याच्या खात्यावरच ते थेट जमा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तसे झाले की अनुदानावर जो वायफळ खर्च होतो तो टळेल आणि ज्यांच्यासाठी खर्च करायचा त्यांनाही त्याचा फायदा मिळत नाही, असेही होणार नाही.
दुसरा मुद्दा होता तो विम्याचा. देशात प्रत्येक नागरिकाचा किमान एक तरी विमा असायलाच हवा. परंतु सव्वाशे कोटींच्या या देशात विमाधारकांचे प्रमाण चार-पाच टक्केही नाही. विमा व्यवसाय वाढवायचा तर प्रचंड भांडवल लागते. सगळय़ांना विमा द्यायचा तर ३० हजार कोटी रुपयांचे तरी भांडवल हवे. ते आपल्याकडे नाही. तेव्हा त्यात परदेशी भांडवल आणू देण्यात गैर काय? सध्या या भांडवलाची मर्यादा २६ टक्के इतकी आहे. ती अनेक कंपन्यांनी केव्हाच गाठली आहे. तेव्हा अधिक भांडवल हवे असेल तर मर्यादा वाढवायलाच हवी, असे चिदम्बरम यांनी स्पष्ट केले.
जवळपास दीड तास चाललेल्या चिदम्बरम गुरुजींच्या शिकवणीतून एक बाब अधोरेखित झाली. ती म्हणजे आर्थिक सुधारणा मिरवण्याइतका काँग्रेसला आलेला आत्मविश्वास. इतके दिवस आर्थिक सुधारणा राजकारणास मारक समजल्या जात होत्या.
आता सुधारणांच्या अस्त्राने राजकारण मारण्याचा निर्धार काँग्रेसने केल्याचे दिसते. किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढवायला अनेकांच्या असलेल्या विरोधाचा समाचार घेताना हा निर्धार जाणवत होता. ‘‘या संदर्भातील कार्यगट पहिल्यांदा नेमला अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने. त्या बाबतचा धोरण अहवाल प्रसृत केला त्यांच्या सरकारने. तेव्हा आता त्यांचा विरोध अनाकलनीय आहे. धोरणाविषयी मतभेद व्यक्त करण्याचा सर्वानाच हक्क आहे.
 पण मतभेद आहेत म्हणून कोणी सरकारचा धोरण राबविण्याचा हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही. आणि काल्पनिक आणि अतार्किक वैचारिक सिद्धांत हे काही विरोधाचे कारण असू शकत नाही,’’ इतके नि:संदिग्ध प्रतिपादन करीत चिदम्बरम यांनी आपला अर्थशास्त्राचा तास संपवला आणि दूरसंचार क्षेत्रातील मंत्रीगटाच्या बैठकीला ते निघून गेले.